नरेंद्र मोदींच्या मॉस्को भेटीनिमित्ताने विचारमंथन

0
नरेंद्र

नरेंद्र मोदी पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला रशिया दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यानिमित्ताने काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत – परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा मॉस्कोला शेवटचे कधी गेले होते? भारताचे संरक्षण सचिव रशियाला शेवटचे कधी गेले किंवा संरक्षणमंत्री, वाणिज्यमंत्री यांची रशिया भेट कधी झाली होती?

अनेकदा अशा भेटी गुप्त असल्यामुळे, यंदा किंवा गेल्या वर्षी यापैकी कोणत्याही व्यक्तीने रशियाला दिलेल्या भेटींची नोंद मॉस्कोतील भारतीय दूतावासाच्या संकेतस्थळावर मिळणार नाही.

या वर्षी मे आणि जूनमध्ये सचिव (आर्थिक संबंध) दम्मू रवी यांच्या दोन दौऱ्यांसह इतर दोन अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांचा उल्लेख झालेला आहे; एक म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल एप्रिलमध्ये तेथे होते; तर परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये रशियाला जाऊन आले.

खरंतर संरक्षण हा भारत-रशिया संबंधांचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे, तरीही या खात्याचे मंत्री किंवा सचिव तिथे गेलेले नाहीत. भारत आणि रशिया हे “विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदार” आहेत हे लक्षात घ्या. एका वरिष्ठ माजी मुत्सद्दीने स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलला सांगितल्याप्रमाणे, याचा अर्थ असा आहे की दोन्ही देश प्रदीर्घ काळासाठी मोठ्या संयुक्त प्रकल्पांसाठी वचनबद्ध आहेतः

उदाहरणार्थ, भारतात एके-203 रायफलचे सुरू झालेले उत्पादन; मानवी अंतराळ उड्डाण; 20 वर्षांहून अधिक जुना असलेला कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प. मात्र नवीन प्रकल्पांचे काय? यासाठीच मोदींचा स्वतंत्र दौरा उपयुक्त ठरू शकतो.

मोदींच्या या दौऱ्यात एस-400 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीचे घटक बनवण्याच्या योजनेला अंतिम रूप दिले जाऊ शकते, असे वृत्त आहे. लॉजिस्टिक सपोर्ट कराराबाबतही असेच वृत्त आहे. आर्टिक खंडात भारताचा प्रवेश सुलभ करण्यासाठी रशिया आर्क्टिक सुविधा भारताला देण्याची शक्यता आहे.

आर्टिक खंडात चीनचा वाढता आणि आक्रमक विस्तार रोखण्यासाठी रशिया अर्थातच पहिला मित्र असलेल्या भारताला मदत करेल. त्याचप्रमाणे, भारताची लांब किनारपट्टी, बेटांवरील तळ आणि नौदल हवाई स्थानके पाहता  हिंद महासागरात रशियाच्या नौदलाच्या हालचाली भारत सुलभ करू शकतो.

लाल समुद्रात (रेड सी) नौदल तळ उभारण्यासाठी सुदानसोबत झालेल्या रशियाच्या करारात भारताला स्वारस्य असल्याचे सर्वश्रुत आहे. मात्र हा करार गेल्या वर्षीपासून गृहयुद्धामुळे अडकला आहे, अर्थात जेव्हा हा करार प्रत्यक्षात येईल तेव्हा भारताला त्याचा फायदा होणार आहे. यामुळे हिंद महासागर प्रदेशात भारतीय नौदल अधिक लवचिकतेने चलनवलन करू शकेल.

ओआरएफ मधील रशियन अभ्यासाचे प्रमुख नंदन उन्नीकृष्णन यांनी मात्र सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.

ते म्हणतात, “नरेंद्र मोदी-व्लादिमीर पुतीन यांच्यात होणाऱ्या भेटीच्या परिणामांवर अमेरिकेचे बारकाईने लक्ष असेल. याशिवाय भारत रशिया यांच्या संबंधांना ब्रेक कसा लावत येईल याची कारणे तो शोधेल.” “भारत रशिया यांच्यात दीर्घकाळ चालणारा कोणताही करार पचवणे त्यांना कठीण जाईल.”

पाश्चिमात्य देश कदाचित या भेटीतून चुकीचे राजनैतिक संकेत काढू शकतात. याशिवाय आणखी एक मुद्दा यातून अधोरेखित होतो. माजी मुत्सद्दींचा असा विश्वास आहे की भारताने स्वतःवर लादलेले हे ओझं आहे, जे पाश्चिमात्य देशांना अनावश्यकपणे लाभ देऊन जाईल.

महत्त्वाचं म्हणजे मोदींचा रशियाला स्वतंत्रपणे होणारा हा एकतर्फी दौरा प्रलंबित होता. या दौऱ्यात पुतीन यांच्यासोबत मोदींची औपचारिक बैठक होईल. युक्रेन युद्ध, शांततेच्या शक्यता इत्यादींबाबत पुतीन यांचे विचार जाणून घेण्याची संधी मिळेल. या बैठकीतील उपयुक्त माहिती मोदी पाश्चिमात्य नेत्यांशी सामायिक करू शकतील.
त्याचप्रमाणे, गेल्या महिन्यात इटलीमध्ये झालेल्या जी-7 शिखर परिषदेत युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी झालेल्या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली हे पुतीन मोदींना विचारण्याचा प्रयत्न करू शकतात. रशियाच्या विरोधात असलेल्या नॉर्डिक आणि बाल्टिक राज्यांच्या नेत्यांशी भारताने नुकत्याच केलेल्या संवादांमुळेही या संभाषणासाठी अधिक मुद्दे मिळू शकतात.

कझाकस्तानमधील अस्ताना येथे झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेत चीनचे शी जिनपिंग यांच्यासमवेत टेबल शेअर करण्यापेक्षा नरेंद्र मोदी यांच्या मॉस्को दौऱ्याला कदाचित भारत सरकारने प्राधान्य दिले असावे. परराष्ट्र व्यवहारमंत्री जयशंकर या आठवड्याच्या सुरुवातीला त्या शिखर परिषदेला उपस्थित होते.

ऑक्टोबरमध्ये रशियातील कझान येथे झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेतही असेच घडू शकते का? यासाठी काही काळ वाट बघावी लागेल.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा रशिया हा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे, हा मुद्दा मोदींच्या या दौऱ्याने परत एकदा अधोरेखित झाला. अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांबद्दल अजूनही काहीसे गोंधळाचे वातावरण आहे, त्याच्या हेतूबद्दल शंका आणि संशय अजूनही अस्तित्वात आहे. त्यामुळेच रशियाला अजूनही का महत्त्व आहे हे यातून स्पष्ट होतं.

सूर्या गंगाधरन


Spread the love
Previous article‘मेड इन इंडिया’ कलाश्निकोव्ह एके-203 रायफल्सची पहिली बॅच लष्कराला सुपूर्द
Next articleIran’s Moderate Pezeshkian Routs Hardline Rival

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here