बांगलादेशमध्ये जनमतसर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेला सुरूवात; लष्कर अधिक सतर्क

0

“काही स्वार्थी गट खोटा, स्वरचित आणि हेतूपूर्वक बनावट प्रचार करत आहेत. मात्र, बांगलादेशी लष्कर आता पूर्वीपेक्षा अधिक एकजूट झाले असून, आमच्यावर सोपवलेल्या जबाबदाऱ्या ते पूर्ण निष्ठेने पार पाडेल,” असे वक्तव्य, बांगलादेशचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी लेफ्टनंट जनरल मोहम्मद मैनुर रहमान यांनी बुधवारी, ढाका येथील पत्रकार परिषदेदरम्यान केले. यातून त्यांनी नेमका कोणावर निशाणा साधला? असा सवाल उपस्थित केल जात आहे.

जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीमधील आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या प्राध्यापिका श्रीराधा दत्ता यांच्या मते, जनरल रहमान यांनी या वक्तव्याद्वारे मोहम्मद युनूस आणि इतर काही भागधारकांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम प्रशासनावर निशाणा साधला आहे.

स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, “अंतरिम प्रशासन अशा घटकांना मदत करत आहेत, जे पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या प्रस्तावित निवडणुका लांबवू शकतात किंवा त्या पूर्णपणे उलथवून टाकू शकतात. निवडणुकीपूर्वी जनमत घेण्याच्या जमात-ए-इस्लामी गटाच्या कल्पनेला ते समर्थन देत असल्याचे दिसते, ज्याला विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी पार्टीचा (नॅशनल सिटीझन्स पार्टी) देखील पाठिंबा आहे.”

भविष्यातील कोणतेही सरकार मनमानी किंवा हुकूमशाही पद्धतीने राज्य करू शकणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी जनमत चाचणीत सुरक्षा उपायांचा समावेश केला गेला आहे. ज्यात, कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा, निवडणुकीत सुधारणा, प्रामाणिक प्रतिनिधित्व हे घटक सामाविष्ट आहेत.

या मागण्यांमध्ये काहीही आक्षेपार्ह नाही. प्रत्यक्षात, या मागण्या या भीतीवर आधारित आहेत की, अशा संरक्षणात्मक उपायांशिवाय बांगलादेश पुन्हा एकदा हुकूमशाही सरकारच्या अधिपत्याखाली जाऊ शकतो, जसे अवामी लीगच्या राजवटीमध्ये झाले होते.

पूर्वी सत्तेत असताना BNP (बांगलादेश नॅशनल पार्टी) ने देखील अशीच वागणूक दिली होती, मात्र, BNP ला या जनमत चाणीमध्ये काही रस नाही, कारण त्यांच्या नेतृत्वाच्या म्हणण्यानुसार, अवामी लीगला स्पर्धेतून वगळले तर ही निवडणूक जवळजवळ त्यांच्या ताब्यात असेल.

लष्करासाठी ही गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की, निवडणुका सध्याच्या राजकीय अनिश्चितता आणि गोंधळातून बाहेर पडण्याचा योग्य मार्ग आहेत.

ढाका ट्रिब्यूनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, जनरल रहमान म्हणाले, “आम्हाला आशा आहे की, आगामी निवडणुका देशात स्थिरता आणतील आणि कायदा व सुव्यवस्थेमध्ये हळूहळू सुधारणा होईल. तसेच निवडणुकांनंतर लष्कर आपल्या बॅरेकमध्ये परतेल.”

प्राध्यापिका श्रीराधा दत्ता यांना संशय आहे की, जनरल रहमान यांच्या या वक्तव्यामध्ये अंतरिम प्रशासनासाठीचे छुपे इशारे दडलेले होते. जानेवारी 2007 मध्ये, लष्कराने आयाजुद्दीन अहमद यांच्या तात्पुरत्या सरकारला हटवण्यासाठी हस्तक्षेप केला होता, अहमद यांनी यापूर्वी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या अध्यक्षतेखाली बांगलादेशचे राष्ट्रपती म्हणून काम केले होते.

त्यावेळी लष्कराला भीती होती की, निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष होणार नाहीत, कारण अहमद यांचा राजकीय कल खालिदा झिया यांच्या बाजूने होता.

प्राध्यापिका दत्ता म्हणतात की: “ते तात्पुरते सरकार सुमारे दोन वर्षे चालले आणि अनेक विभागांमध्ये ते लष्कराच्या हस्तक्षेपासारखे मानले गेले. त्यानंतर डिसेंबर 2008 मध्ये निवडणुका घेण्यापूर्वी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम राबवली.”

आता प्रश्न असा आहे की, लष्कर पुन्हा तसे करेल का? जनरल रहमान यांच्या विधानातून असे दिसते की, जमात-ए-इस्लामी त्यांच्या जनमत चाचणीच्या मोहिमेला वेग देत असल्यामुळे, ही बाब लष्कराच्या उच्चस्तरीय नेत्यांपर्यंत पोहोचली असावी, ज्यात मुख्य जनरल वाकर-उझ-झमान यांचाही समावेश आहे.

जमात गटाने, या मुद्यावर अंतरिम प्रशासनाचे नेते मोहम्मद युनुस यांना गुरुवारी एक निवेदन सादर करण्याची योजना आखली आहे. तसेच, आपली मागणी पुढे नेण्यासाठी 11 नोव्हेंबरला मोर्चा काढण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

निवडणुकीत चांगली कामगिरी करण्याची अपेक्षा असतानाही, जमात गट जनमत सर्वेक्षणासाठी उत्सुक का आहे? याबाबत काही अंदाज असे सांगतात की, हा गट संसदेत 70 किंवा त्याहून अधिक जागा जिंकू शकतो. त्यांच्याकडे अमाप संपत्ती आहे, तिथला प्रत्येक कार्यकर्ता त्याच्या मिळकतीतील काही भाग जमातला देतो, ज्यात बांगलादेशी डायस्पोराकडून मिळालेल्या पैशांचीही भर पडते.

हजारो समर्थकांना एकत्रित करण्याची क्षमता असूनही, जमातला कदाचित त्यांच्या भूतकाळातील सरासरी कामगिरीचा त्रास होत असावा, असाही अंदाज वर्तवला जात आहे. BNP च्या कार्यकर्त्यांच्या तुलनेत, त्यांच्यावर माध्यमांनी धमकी देणे आणि जबरदस्ती करणे यांसारखे आरोप केले आहेत.

BNP ची सद्यस्थिती नेतृत्वाचा अभाव दर्शवते. खालिदा यांचे पुत्र तारिक रहमान अद्याप त्यांच्या मायदेशी आलेले नाहीत. त्यांच्या परतण्यामुळे कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकत्र आणण्यास मदत होऊ शकते. परंतु त्यांच्या अनुपस्थितीत, मध्यम स्तरावरील नेते शक्य तितके मुद्दे हाताळण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत आहेत.

BNP च्या कार्यकर्त्यांचे वर्तन, अवामी लीगपेक्षा फारसे वेगळे असल्याचे मानले जात नाही. जर BNP ने आगामी निवडणुका जिंकल्या तर, अवामी लीगच्या काळातील प्रशासनाची पुनरावृत्ती होणे निश्चित आहे, जी एक मोठी विडंबना ठरेल.

मूळ लेखक- सूर्या गंगाधरन

+ posts
Previous articleइक्वेडोर, बोलिव्हिया, क्यूबासोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट
Next articleभारताच्या संरक्षण सुधारणांनी अधिग्रहण गतीला सार्वभौमत्वाशी जोडले

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here