बांगलादेशच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, बांगलादेशने अदानी पॉवरला भारतातील त्याच्या 1600 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पातून वीजपुरवठा पूर्णपणे पुन्हा सुरू करण्यास सांगितले आहे. हिवाळ्यात असणारी कमी मागणी आणि देयक विवादांमुळे पुरवठा अर्ध्यावर आल्याने तीन महिन्यांहून अधिक काळ वीजेची विक्री कमी झाली आहे.
नक्की वाद काय आहे?
2017 मध्ये माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसोबत 25 वर्षांच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केलेल्या अदानी समूह भारतातील झारखंड राज्यातून 2 अब्ज डॉलर्सच्या प्रकल्पातून वीजपुरवठा करत आहेत. 800 मेगावॅट क्षमतेचे प्रत्येकी दोन युनिट असलेला हा प्रकल्प केवळ बांगलादेशला वीज विकतो.
बांगलादेशला परकीय चलन टंचाईचा सामना करावा लागल्यामुळे भारतीय कंपनीने 31 ऑक्टोबर रोजी बांगलादेशला होणारा पुरवठा अर्ध्यावर आणला. यामुळे 1 नोव्हेंबर रोजी एक युनिट बंद झाले, परिणामी प्रकल्प सुमारे 42 टक्के क्षमतेने कार्यरत राहिला.
त्यानंतर बांगलादेशने अदानीला केवळ अर्धा वीज पुरवठा सुरू ठेवण्यास सांगितले.
सरकारच्या बांगलादेश ऊर्जा विकास मंडळाने (बीपीडीबी) सांगितले की, थकबाकी भरण्यासाठी ते अदानीला दरमहा 85 दशलक्ष डॉलर्स देत होते आणि आता त्यांनी कंपनीला दुसऱ्या युनिटमधून पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यास सांगितले आहे.
बीपीडीबी आणि अदानीचे अधिकारी यांच्यातील विविध मुद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या आणखी एका बैठकीनंतर मंगळवारी आभासी पद्धतीने आणखी एक बैठक होणार होती, असे या प्रकरणाची थेट माहिती असलेल्या एका सूत्राने सांगितले, जे माध्यमांशी बोलण्यासाठी अधिकृत प्रतिनिधी नसल्यामुळे नाव सांगण्यास इच्छुक नव्हते.
डिसेंबरमध्ये अदानी कंपनीच्या एका सूत्राने सांगितले की, बीपीडीबीने कंपनीला सुमारे 90 कोटी डॉलर्स देणे बाकी होते, तर करीमने त्यावेळी सांगितले की ही रक्कम केवळ 650 दशलक्ष डॉलर्स इतकी होती.
संभाव्य वाटाघाटी
2017 च्या करारानुसार सरासरी दोन निर्देशांकांपेक्षा कमी किंमतीसह, वीज दरांची गणना कशी केली जाते ह्याभोवती किंमतीचा वाद फिरत आहे. कारण अदानीच्या विजेची किंमत ढाका येथे विकल्या गेलेल्या सर्व भारतीय विजेच्या सरासरीपेक्षा बांगलादेशला सुमारे 55 टक्के जास्त असल्याचे रॉयटर्सने म्हटले आहे.
बांगलादेशच्या न्यायालयाने अदानीबरोबरच्या कराराची तज्ञांच्या समितीद्वारे तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या महिन्यात समिती आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे करारावर पुन्हा वाटाघाटी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्या वर्षी, बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने अदानीवर नवी दिल्लीहून झारखंड प्रकल्पाला मिळालेले कर लाभ रोखून वीज खरेदी कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला, असे रॉयटर्सने डिसेंबरमध्ये कागदपत्रांचा हवाला देत सांगितले. बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांनीही सांगितले की ते कराराचा आढावा घेत आहेत.
अदानीच्या प्रवक्त्याने त्यावेळी रॉयटर्सला सांगितले होते की त्यांनी बांगलादेशसोबतच्या सर्व कंत्राटी जबाबदाऱ्या कायम ठेवल्या आहेत. ढाका कराराचा आढावा घेत असल्याचे कोणतेही संकेत त्याने दिले नाहीत.
नोव्हेंबरमध्ये, अमेरिकेच्या सरकारी वकिलांनी अदानी समूहाचे संस्थापक गौतम अदानी आणि इतर सात अधिकाऱ्यांना भारतातील 26.5 कोटी डॉलर्सच्या लाचखोरी योजनेतील त्यांच्या कथित भूमिकेसाठी दोषी ठरवले. अदानी समूहाने मात्र अमेरिकेचे आरोप ‘निराधार’ असल्याचे म्हटले.
विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील हिंसक निदर्शनांनंतर ऑगस्टमध्ये नवी दिल्लीला पळून आलेल्या हसीना यांनी स्वाक्षऱ्या केलेल्या प्रमुख ऊर्जा सौद्यांची तपासणी करण्यासाठी बांगलादेश सरकारने सप्टेंबरमध्ये तज्ज्ञांचे एक पथक नियुक्त केले.
अनुकृती
(रॉयटर्स)
