![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
रिओ दि जानेरो, येथे झालेल्या शिखर परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी, सर्व विकसनशील देशांच्या BRICS नेत्यांनी, जागतिक हवामान बदलाच्या सामूहिक आव्हानावर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी श्रीमंत देशांना, हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि व्यापक हवामान संक्रमणाला मदत करण्यासाठी सध्या सुरु असलेल्या जागतिक प्रयत्नांना, आर्थिक पाठबळ देण्याचे आवाहन केले.
ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांनी, नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान शिखर परिषदेसाठी तयारी करताना जागतिक उष्णता कमी करण्यासाठी ग्लोबल साउथच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
तथापि, रविवारी प्रसिद्ध झालेल्या BRICS नेत्यांच्या संयुक्त निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की: ‘जीवाश्म इंधनांचा जागतिक ऊर्जा मिश्रणात, विशेषतः विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये महत्त्वाचा वाटा राहणार आहे.’
“आपण अशा काळात जगत आहोत, जिथे याबाबतीत संपूर्ण जगात अनेक विसंगती आहेत, पण महत्त्वाचे म्हणजे आपण या विसंगतींवर मात करण्यासाठी तयार आहोत,” असे ब्राझीलच्या पर्यावरण मंत्री मारिना सिल्वा यांनी, परिषदेत अॅमेझॉनच्या किनाऱ्यावर तेल उत्खननाच्या योजनांबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले.
त्यांनी त्यांच्या संयुक्त निवेदनात, ब्रिक्स नेत्यांनी हवामान वित्तपुरवठा करणे ही ‘विकसनशील देशांप्रती विकसित देशांची जबाबदारी आहे,’ असे अधोरेखित केले, जे जागतिक वाटाघाटींमध्ये उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांची पारंपरिक भूमिका आहे.
या घोषणेमध्ये ब्राझीलने प्रस्तावित केलेल्या, धोकादायक स्थितीतील अरण्यांच्या संरक्षणासाठीच्या निधीला – अर्थात ‘ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरेव्हर फॅसिलिटी’ला पाठिंबा दिला आहे. हा निधी विकसित राष्ट्रांवर 2015 च्या पॅरिस कराराद्वारे लादण्यात आलेल्या बंधनांव्यतिरिक्त, हवामान बदलाच्या उपाययोजनांसाठी विकसनशील देशांना मदत करू शकतो.
ब्राझीलचे अर्थमंत्री फर्नांडो हद्दाद, यांच्याशी रिओमध्ये झालेल्या बैठकीत चीन आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी या निधीत गुंतवणूक करण्याचा संकेत दिला असल्याचे, दोन सूत्रांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले.
BRICS नेत्यांच्या संयुक्त निवेदनात कार्बन बॉर्डर टॅक्सेस आणि अलीकडेच युरोपने स्वीकारलेल्या वनीकरणविरोधी कायद्यांसारख्या धोरणांचीही तीव्र टीका करण्यात आली आहे. त्यांनी या उपाययोजनांना पर्यावरणीय चिंता या कारणाखाली “भेदभावात्मक संरक्षणवादी उपाय” असे संबोधले आहे.
बहुपक्षीय मुत्सद्देगिरीचे समर्थन
रविवारी, BRICS शिखर परिषदेच्या उद्घाटनाने या संघटनेला, विस्कळीत जगातील बहुपक्षीय मुत्सद्देगिरीचा किल्ला म्हणून सादर केले आणि यातील 11 सदस्य राष्ट्रांच्या प्रभावावर प्रकाश टाकला, जे जगाच्या 40% उत्पादनाचे प्रतिनिधित्व करतात.
सर्व नेत्यांनी अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेच्या लष्करी आणि व्यापार धोरणावरही टीका केली आणि सध्या प्रामुख्याने अमेरिकन आणि युरोपीयन देशांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली.
रविवारी झालेल्या बैठकीत ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला यांनी, शीतयुद्ध काळातील नॉन-अलाइन्ड मूव्हमेंट शी ब्रिक्सची तुलना केली, हे विकसनशील राष्ट्रांचे गट होते जे दोन ध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेतील कोणत्याही गटात सामील झाले नव्हते.
“ब्रिक्स ही नॉन-अलाइन्ड मूव्हमेंटची वारसदार आहे,” असे लुला यांनी नेत्यांना सांगितले. “बहुपक्षीयतेवर हल्ला होत असताना, आपल्या स्वायत्ततेलाही आव्हान निर्माण झाले आहे.”
रिओ येथील ही परिषद, ज्यात इंडोनेशिया प्रथमच सदस्य म्हणून सहभागी झाला, तिने ब्रिक्सच्या जलद विस्ताराचे दर्शन घडवले, पण या विविध गटामधील सामायिक उद्दिष्टांबाबत प्रश्नही उपस्थित केले.
रविवारी प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त निवेदनात ब्रिक्सने इराण आणि गाझावर झालेल्या लष्करी हल्ल्यांचा निषेध केला, पण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांमध्ये कोणत्या देशांना कायम सदस्यत्व द्यावे याबाबत एकमत झालेली दिसली नाही. चीन आणि रशिया यांनी फक्त ब्राझील आणि भारताच्या सुरक्षा परिषदेमधील सदस्यत्वासाठी पाठिंबा दर्शवला.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सायरिल रामाफोसा यांच्यासह, अनेक नेते रिओमध्ये एकत्र आले होते, जेथे आर्थिक आणि भू-राजकीय तणावांवर चर्चा झाली. मात्र, चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी स्वतः न येता त्यांच्या जागी पंतप्रधान ली किआंग यांना पाठवले, यामुळे बैठकीचे राजकीय महत्त्व काहीसे कमी झाले.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
