सामरिक सीमावर्ती पायाभूत सुविधांसाठी BRO च्या निधीत वाढ

बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनला (BRO) 2026-27 या वर्षासाठी 7 हजार 394 कोटी रुपयांची अधिक भांडवली तरतूद मिळाली आहे. ही वाढ भारताच्या सीमांवर सामरिक रस्ते, बोगदे, पूल आणि हवाई क्षेत्रांवरील कामांना गती देण्यासाठी आहे.

अर्थसंकल्पात संरक्षण दलांसाठी ऑप्टिकल फायबर केबल-आधारित नेटवर्कसाठी 975 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. यामागे दुर्गम आणि उंचीवरील भागांमध्ये सुरक्षित संवाद व्यवस्था मजबूत करण्याचा उद्देश आहे.

अलिकडच्या वर्षांत BRO ची भूमिका सातत्याने विस्तारली आहे. पूर्वीच्या 2 प्रकल्पांवरून आज त्याचे कार्यक्षेत्र 18 प्रकल्पांपर्यंत वाढले आहे – जे 11 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेले आहे. लष्करी गतिशीलता, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि सीमावर्ती भागातील समुदायांसाठी संपर्क व्यवस्था सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.

या विस्तारानुसार सरकारी निधीमध्येही वाढ झाली आहे. 2024-25 मध्ये BRO चे बजेट 6 हजार 500 कोटी रुपये होते. ते 2025-26 मध्ये 7 हजार 146.5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले, जी सुमारे 10 टक्के वाढ आहे. नवीनतम तरतूद हा वाढीचा कल पुढे चालू ठेवते.

गेल्या तीन वर्षांत, BRO ने कामाची गती वाढवण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. या बदलामुळे लडाख, अरुणाचल प्रदेश आणि ईशान्य भारतासारख्या देशातील काही सर्वात दुर्गम भागांमध्येही सर्व हंगामात वापरता येणारी कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होण्यास मदत झाली आहे.

2023–24 मध्ये, BRO ने 3 हजार 611 कोटी रुपयांचे 125 प्रकल्प पूर्ण केले. 9 मार्च 2024 रोजी उद्घाटन करण्यात आलेला अरुणाचल प्रदेशातील सेला बोगदा ही एक महत्त्वाची कामगिरी होती. 825 कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या या प्रकल्पात बालिपारा-चारद्वार-तवांग मार्गावर दोन बोगदे आणि 8.78 किलोमीटरचा संपर्क रस्ता समाविष्ट आहे. यामुळे प्रवासाचे अंतर 10 किलोमीटरने कमी होते आणि तवांगला वर्षभर संपर्क सुनिश्चित होतो, जे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ सैन्याच्या हालचालींसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

BRO ने 2025 च्या उत्तरार्धात उत्तर सिक्कीममधील नागा-तुंग पट्टा पुनर्संचयित केला. ऑक्टोबर 2023 ला हिमनदीला आलेल्या पुरामुळे या रस्त्याचे नुकसान झाले होते. तो पुन्हा सुरू झाल्यामुळे स्थानिक व्यापाराला चालना मिळाली आणि दुर्गम गावांमध्ये पुन्हा संपर्क प्रस्थापित झाला.

7 डिसेंबर 2025 रोजी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एकाच दिवसात BRO च्या 125 प्रकल्पांचे उद्घाटन केले, जे या संस्थेच्या इतिहासातील अशा प्रकारचे सर्वात मोठे उद्घाटन होते. सुमारे 5 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पांमध्ये 28 रस्ते, 93 पूल आणि इतर चार कामांचा समावेश होता. हे प्रकल्प लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये पसरलेले आहेत

BRO च्या पायाभूत सुविधांचा संरक्षण गरजांपलीकडे व्यापक परिणाम झाला आहे. निमू-पदुम-दारचा मार्गासारख्या रस्त्यांमुळे झांस्कर खोऱ्यात पोहोचणे सुलभ झाले आहे. उत्तम कनेक्टिव्हिटीमुळे अनेक सीमावर्ती भागांमध्ये पर्यटन, आरोग्य सेवा आणि स्थानिक व्यापाराला चालना मिळाली आहे.

सामरिकदृष्ट्या, हे प्रकल्प सैन्य आणि उपकरणांच्या जलद तैनातीसाठी मदत करतात. सेला आणि श्योकसारख्या बोगद्यांमुळे संवेदनशील सीमांलगतच्या हंगामी मार्गांवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळीही BRO  युनिट्स महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि ते अनेकदा सर्वप्रथम मदतकार्य करणाऱ्यांमध्ये असतात.

अलीकडील उद्घाटन समारंभांमध्ये संरक्षणमंत्र्यांनी मजबूत संरक्षण क्षमतेसाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी नमूद केले की, भारताचे संरक्षण उत्पादन 2014 मधील 46 हजार कोटी रुपयांवरून वाढून 1.51 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे, तर निर्यात जवळपास 24 हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे.

बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनसाठी (BRO) वाढवलेला निधी राष्ट्रीय सुरक्षा नियोजनाचा एक मुख्य घटक म्हणून सीमा पायाभूत सुविधांवर वाढत्या भर देत असल्याचे अधोरेखित करतो. केवळ गेल्या दोन वर्षांत देशभरात BRO च्या 356 प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.

टीम भारतशक्ती