आर्थिक वर्ष 2024 – 25 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण विभागासाठी 6 लाख 21 हजार 940.85 कोटी रुपयांची (जवळपास 75 अब्ज अमेरिकी डॉलर) तरतूद ठेवली. 1 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागासाठी मंजूर केलेल्या रकमेत 500 कोटींची नाममात्र वाढ करण्यात आल्याचे बघायला मिळाले. अंतरिम अर्थसंकल्पात ही तरतूद 6 लाख 21 हजार 540.85 कोटी रुपये इतकी होती. मात्र , बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनला (बीआरओ) मंजूर करण्यात आलेल्या निधीवाटपात 30 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे लडाख, अरुणाचल, सिक्कीम या चीनच्या सीमेवरील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि दळणवळण वाढवणे याला मोठी चालना मिळणार आहे.
“गेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत बॉर्डर रोड्ससाठीच्या वाटपात 30 टक्के वाढ करण्यात आल्याबद्दल मला आनंद झाला आहे. बीआरओला 6 हजार 500 कोटी रुपयांची ही तरतूद आपल्या सीमेवरील पायाभूत सुविधांना आणखी गती देईल,” असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले.
एकूण तरतुदींपैकी रु. 6 लाख 21 हजार 940.85 कोटी म्हणजे 27.66 टक्के भांडवली खर्चासाठी, 14.82 टक्के निर्वाह आणि परिचालन सज्जतेवरील महसुली खर्चासाठी, 30.66 टक्के वेतन आणि भत्त्यांसाठी, 22.70 टक्के संरक्षण निवृत्ती वेतनासाठी आणि 4.17 टक्के संरक्षण मंत्रालयाच्या (एमओडी) अंतर्गत नागरी संस्थांसाठी राखून ठेवले आहे. हे वाटप भारताच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाच्या अंदाजे 12.90 टक्क्यांचे प्रतिनिधित्व करते. संरक्षण तंत्रज्ञान आणि उत्पादनातील ‘आत्मनिर्भरता’ ला प्रोत्साहन देणे, सशस्त्र दलांना आधुनिक शस्त्रे/प्लॅटफॉर्मनी सुसज्ज करणे आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा या वाटपाचा उद्देश आहे, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
“1 लाख 72 हजार कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चामुळे सशस्त्र दलांच्या क्षमतांना अधिक बळकटी मिळेल. देशांतर्गत भांडवल खरेदीसाठी 1लाख 05 हजार 518.43 कोटी रुपये राखून ठेवल्याने आत्मनिर्भरतेला आणखी चालना मिळेल,” असे संरक्षण मंत्री म्हणाले.
अंतरिम अर्थसंकल्पादरम्यान संरक्षण मंत्रालयासाठी केलेली तरतूद कायम ठेवत अर्थ मंत्रालयाने ‘एसिंग डेव्हलपमेंट ऑफ इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजीज विथ iDEX (ADITI) योजनेच्या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्रातील नवकल्पनांसाठी अतिरिक्त 400 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ADITI योजनेचे उद्दिष्ट भारतीय सैन्यासाठी तांत्रिक उपाय विकसित करण्यासाठी स्टार्टअप्स, MSMEs आणि नवोन्मेषकांशी संवाद साधणे हे आहे. या योजनेअंतर्गत, सध्याच्या iDEX मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रति अर्जदार 25 कोटी रुपयांच्या वाढीव मर्यादेसह, उत्पादन विकास बजेटच्या 50% पर्यंत अनुदान दिले जाईल.
“संरक्षण उद्योगांमधील स्टार्टअप परिसंस्थेला (इकोसिस्टीमला) चालना देण्यासाठी, स्टार्टअप्स, एमएसएमई आणि नवसंशोधकांनी दिलेल्या तांत्रिक उपाययोजनांसाठी निधी पुरवण्यासाठी आयडेक्स योजनेसाठी 518 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे,” असे सिंह म्हणाले.
आधुनिकीकरणावर भर
2024 -25 या आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण दलांसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद लक्षणीय म्हणजे 1 लाख 72 हजार कोटी रुपये आहे, जी 2023 – 24 या आर्थिक वर्षाच्या वास्तविक खर्चाच्या तुलनेत लक्षणीय 1 टक्के वाढ दर्शवते आणि 2022- 23च्या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित तरतूदीत लक्षणीय 2 टक्के वाढ दर्शवते. या वाढीव तरतुदींमुळे चालू आणि त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षांमध्ये लक्षणीय अधिग्रहणांद्वारे महत्त्वपूर्ण क्षमतेतील तफावत दूर होईल. वाढीव अर्थसंकल्पीय तरतुदीमुळे सशस्त्र दलांना प्रगत विशिष्ट तंत्रज्ञान, प्राणघातक शस्त्रे, लढाऊ विमाने, जहाजे, पाणबुड्या, प्लॅटफॉर्म, मानवरहित हवाई वाहने, ड्रोन, विशेष वाहने आणि बरेच काही खरेदी करण्याच्या उद्देशाने नियोजित भांडवली अधिग्रहणासाठी लागणारी वार्षिक रोख खर्चाची आवश्यकता पूर्ण होईल.
भारतीय कंपन्यांसाठी 1 लाख 50 हजार कोटी रुपये राखीव
चालू आर्थिक वर्षात संरक्षण मंत्रालयाने (एमओडी) आधुनिकीकरणासाठीच्या अंदाजपत्रकातील 75 टक्के, म्हणजे एकूण 1 लाख 05 हजार 518.43 कोटी रुपये, देशांतर्गत उद्योगांकडून करण्यात येणाऱ्या खरेदीसाठी राखून ठेवले आहेत. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या निधीचा जीडीपीवर सकारात्मक परिणाम होईल, रोजगार निर्माण होईल आणि भांडवल निर्मितीमध्ये योगदान मिळेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
परिचालन सज्जतेसाठी वाढीव तरतूद
निर्वाह आणि परिचालन सज्जतेसाठी वाढीव तरतूद ही सशस्त्र दलांचे मनोबल वाढवण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे, जेणेकरून ते नेहमीच युद्धासाठी सज्ज राहतील. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने 92 हजार 088 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी मागील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा 48 टक्के जास्त आहे. विमान आणि जहाजांसह सर्व प्लॅटफॉर्मसाठी उच्च दर्जाच्या देखभाल सुविधा आणि समर्थन प्रणाली प्रदान करणे हा या तरतूदीमागचा उद्देश आहे. संरक्षण मंत्रालय ठामपणे सांगते की ते दारूगोळा खरेदी सुलभ करेल, सुरक्षा परिस्थितीच्या आवश्यकतेनुसार साधने आणि कर्मचाऱ्यांची हालचाल सक्षम करेल तसेच कोणत्याही अनपेक्षित परिस्थितीत सैन्य तैनातीला बळकटी देईल.
धोरणात्मक गरजांसाठी सीमेवरील पायाभूत सुविधा बळकट करणे
धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतलेल्या संस्थांसाठी निधी वाढवून आणि सीमावर्ती भागात आवश्यक जोडणी करून सीमेवरील पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. आर्थिक वर्ष 2024- 25च्या अर्थसंकल्पात, बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनच्या (बीआरओ) भांडवल खर्चासाठी 6 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 30 टक्के अधिक आणि दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत 160 टक्के अधिक आहे. निधीतील ही लक्षणीय वाढ सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देईल.
या वाढीव आर्थिक तरतुदीमुळे सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मदत होईल आणि या प्रदेशातील सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. लडाखमधील न्योमा हवाई क्षेत्राचा विकास, अंदमान आणि निकोबार बेटांवरील भारताच्या दक्षिणेकडील पंचायतीसाठी कायमस्वरूपी पूल, हिमाचल प्रदेशातील 4 किमीचा सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा शिंकू ला बोगदा, अरुणाचल प्रदेशातील नेचिफू बोगदा आणि इतर उपक्रमांना या तरतूदीमुळे निधी मिळेल, ज्यामुळे प्रगती आणि समृद्धी येईल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
भारतीय तटरक्षक दलासाठी मोठी तरतूद
भारतीय तटरक्षक दलाला (ICG) आर्थिक वर्ष 2024-25साठी 7 हजार 651.80 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या तरतूदीपेक्षा 6.31 टक्के जास्त आहे. या तरतूदीपैकी, 3हजार 500 कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी, विशेषतः भारतीय तटरक्षक दलाच्या क्षमता वाढवण्यासाठी वापरले जाणार आहेत. या गुंतवणुकीमुळे गस्त घालणारी वेगवान वाहने/इंटरसेप्टर्स, प्रगत इलेक्ट्रॉनिक पाळत ठेवणारी यंत्रणा आणि शस्त्रे विकत घेणे शक्य होईल. या सुधारणांमुळे उदयोन्मुख सागरी आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि इतर राष्ट्रांना मानवतावादी सहाय्य करण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दल अधिक चांगल्या प्रकारे सुसज्ज होईल.
संशोधन आणि नाविन्यता यांच्या माध्यमातून आत्मनिर्भरता
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेसाठी (DRDO) अर्थसंकल्पीय तरतूद आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील 23 हजार 263.89 कोटी रुपयांवरून 2024-25 मध्ये 23 हजार 855 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या तरतूदींपैकी, 13 हजार 208 कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी राखीव असून, मूलभूत संशोधनावर लक्ष केंद्रित करून विकास-सह-उत्पादन भागीदारीद्वारे खाजगी संस्थांना पाठिंबा देऊन नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी डीआरडीओची आर्थिक क्षमता मजबूत करेल. तंत्रज्ञान विकास निधी (TDF) योजनेसाठी स्टार्ट-अप, MSME आणि शैक्षणिक संस्थांना डीआरडीओसोबत विशिष्ट तंत्रज्ञान विकासात सहकार्य करण्यासाठी 60 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शिवाय, सरकारने iDEXच्या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्रातील नवनिर्मितीसाठी असलेली तरतूद आर्थिक वर्ष 2023 – 24 मधील 115 कोटी रुपयांवरून चालू आर्थिक वर्षात 518 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. या प्रोत्साहनामुळे स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई आणि नवसंशोधकांना संरक्षण तंत्रज्ञान (डेफ-टेक) विषयक उपाय विकसित करण्यात मदत करेल आणि तरुण, नाविन्यपूर्ण विचारांना एक व्यासपीठ मिळेल.
संरक्षण क्षेत्रातील निवृत्तीवेतनात 1 लाख 41 हजार कोटी रुपयांची वाढ कायम
संरक्षण क्षेत्रातील निवृत्ती वेतनाचे बजेट 1.41 लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे. ही भरीव तरतूद, एकूण 1लाख 41 हजार 205 कोटी रुपये असून, 2023-24 मध्ये केलेल्या तरतूदीच्या तुलनेत 2.17 टक्के जास्त आहे. सिस्टीम फॉर पेन्शन ॲडमिनिस्ट्रेशन (Raksha) किंवा स्पर्श (SPARSH) आणि इतर पेन्शन वितरण प्राधिकरणांद्वारे तब्बल बत्तीस लाख पेन्शनधारकांना मासिक पेन्शन देण्यासाठी याचा वापर केला जाईल.
रवी शंकर
