ड्रॅगनच्या सोबत (चीनबरोबर) श्रीलंकेचे 1957 मध्ये औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. हे संबंध आर्थिक सहकार्य, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि धोरणात्मक भागीदारी अशा महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर आधारित आहेत.
श्रीलंकेने ‘वन चायना’ पॉलिसी कायम ठेवली आहे. याशिवाय तैवान आणि तिबेट हा चीनचा भाग असल्याचे श्रीलंकाचे मत आहे. चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा एक प्रमुख घटक असलेल्या सागरी सिल्क रोडवरील एक महत्त्वाचे केंद्र बनल्यानंतर, तसेच त्याच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ प्रकल्पामुळे – ज्याद्वारे हिंद महासागरात भारतापेक्षा जास्त धोरणात्मक फायदा मिळवण्याचे चीनचे उद्दिष्ट आहे – श्रीलंकेचे चीनबरोबरचे संबंध मजबूत झाले आहेत. चीन हा श्रीलंकेचा प्राथमिक कर्जदार आहे, कारण त्याचा देशाच्या परकीय कर्जात मोठा हिस्सा आहे.
श्रीलंकेतील चीनचा झपाट्याने वाढणारा आर्थिक, राजकीय आणि धोरणात्मक प्रभाव हे संबंध अधोरेखित करतो. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या प्रमुख बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह व्यतिरिक्त, श्रीलंका ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह (जीएसआय), ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (जीडीआय) आणि ग्लोबल सिव्हिलायझेशन इनिशिएटिव्ह (जीसीआय) यासारख्या इतर चिनी उपक्रमांमध्ये सामील झाला आहे. जीएसआयअंतर्गत – जी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सुरक्षा संरचनेचा मुकाबला करण्यासाठी तयार करण्यात आली होती – चीन दहशतवादाचा सामना आणि सायबर सुरक्षा सहकार्य यासारख्या सुरक्षेशी संबंधित उपक्रमांवर भागीदारी/सहाय्य प्रदान करतो.
चीनने श्रीलंकेला ऑगस्टमध्ये मालदीवमध्ये होणाऱ्या तिसऱ्या चायना-इंडियन ओशन रीजन (CIOR) फोरममध्ये सहभागी होण्याची तसेच हिंद महासागरातील लहान बेट राष्ट्रांचा एक मंच स्थापन करण्यात पुढाकार घ्यावा यासाठी विनंती केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मार्च 2015 रोजी हिंद महासागर क्षेत्रातील सागरी सहकार्यासाठी जाहीर केलेल्या भारताच्या सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन (सागर) या सिद्धांताशी तसेच प्रादेशिक सुरक्षा प्राधान्य यादीत असलेल्या मोठ्या हिंद महासागर रिम असोसिएशनशी अशा मंचांचा संघर्ष होणे अपरिहार्य असेल.
राजकीयदृष्ट्या, 2019च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या गोताबाया राजपक्षे यांना पाठिंबा देऊन चीनने श्रीलंकेच्या देशांतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप केला आहे असे आरोप नेहमीच केले जातात. याशिवाय आता सीसीपी श्रीलंकेत “चिनी शासन पद्धती” ला सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे.
जेव्हा श्रीलंकेला युद्ध गुन्ह्यांच्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेच्या ठरावाला सामोरे जावे लागले, तेव्हा चीनने ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. त्याबदल्यात चीनमध्ये, विशेषतः शिनजियांगमध्ये मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या आरोपांवरील चिनी कथानकाचे श्रीलंका समर्थन करत असल्याचे दिसते.
2023 मध्ये, चीनकडून श्रीलंकेला होणारी निर्यात अंदाजे 266.57 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स होती, जी 2022 च्या तुलनेत 1.83 टक्क्यांनी वाढली होती. चीनने 2022 मध्ये श्रीलंकेला 43.7 लाख डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंची निर्यात केली. याशिवाय फक्त एप्रिल 2024 मध्ये चीनने 3 कोटी 70 लाख डॉलर्सची निर्यात केली आणि 3 कोटी 10 लाख डॉलर्स किमतीच्या वस्तू श्रीलंकेतून आयात केल्या. दोन्ही देश मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) वाटाघाटी करत आहेत, ज्यामुळे श्रीलंकेच्या ग्राहकाभिमुख बाजारपेठेत चीनचा प्रवेश आणखी वाढेल.
याशिवाय कर्जांचा बोजा आहेच. 2009 मध्ये गृहयुद्ध संपल्यापासून चीनने श्रीलंकेच्या पायाभूत सुविधांसाठी 14.8 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. यामध्ये कोलंबो नॅशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर, कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट, हंबनटोटा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नोरोचोलाई पॉवर स्टेशन आणि पोर्ट सिटी कोलंबो तसेच बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह यासारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
2005 ते 2015 या दहा वर्षांच्या काळात, चीन श्रीलंकेतील अधिकृत विकास सहाय्य (ओडीए) आणि थेट परकीय गुंतवणुकीचा (एफडीआय) आघाडीचा स्रोत होता. या कर्जाची एकूण रक्कम14 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती. यापैकी बहुतांश गुंतवणूक प्रामुख्याने ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि सेवा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये कर्ज आणि अनुदानांसाठी ओडीएच्या स्वरूपात आहे.
प्रमुख प्रकल्प :
श्रीलंकेला कर्जाची परतफेड करण्यात अपयश आल्याने 2017 मध्ये चीनला भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या हंबनटोटा बंदराचा विकास. धोरणात्मकदृष्ट्या जागतिक सागरी व्यापार मार्गावर वसलेले हे बंदर चीनच्या 21 व्या शतकातील सागरी सिल्क रोड प्रकल्पाचा भाग आहे.
कोलंबो बंदर प्रकल्पामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) संधी निर्माण होतील, रोजगार निर्माण होतील आणि या प्रदेशात आर्थिक घडामोडी वाढतील अशी अपेक्षा आहे.
नोरोचोलाई कोल पॉवर प्लॅन्ट : चीन मशिनरी इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशनद्वारे 1 अब्ज 30 कोटी डॉलरचा हा प्रकल्प बांधला जात आहे.
सिनोपेक तेल शुद्धीकरणः 2022 मध्ये श्रीलंकेने चिनी सरकारी मालकीच्या सिनोपेक कंपनीने प्रस्तावित केलेल्या 4.5 अब्ज डॉलर्सच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला मंजुरी दिली, जी अलिकडच्या वर्षांत देशातील सर्वात मोठ्या गुंतवणुकींपैकी एक असेल.
चायना मर्चंट्स ग्रुप लॉजिस्टिक्स हबः कोलंबो बंदरातील प्रमुख लॉजिस्टिक्स हबमध्ये 39 कोटी 20 लाख डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची या समूहाची योजना आहे. हा प्रकल्प एअरपोर्ट एक्सप्रेसवेच्या माध्यमातून बंदरनायके आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडला जाईल.
कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट किंवा कोलंबो इंटरनॅशनल फायनान्शियल सिटी, ज्याचे अंदाजपत्रक $1.4 अब्ज आहे. या प्रकल्पात समुद्रात भर घालून तयार केलेल्या जमिनीवर एक नवीन शहर बांधण्याची कल्पना आहे. या शहरात आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र, ड्यूटी फ्री संकुल, जागतिक दर्जाची रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्था असतील.
भारताने श्रीलंकेला मागील आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. जानेवारी ते जुलै या दरम्यान सुमारे 4 अब्ज डॉलर्सची जलद मदत केली, ज्यात पतपुरवठा, चलन अदलाबदल व्यवस्था आणि आयात देयके पुढे ढकलणे यांचा समावेश होता. ही सर्व आर्थिक मदत अतिशय सुविहित आणि पारदर्शक पद्धतीने हाताळली गेली.
पण पारंपरिक कर्जदारांच्या विरुद्ध, चिनी मदतीमध्ये उच्च व्याजाच्या कर्जाचा समावेश आहे, ज्याचे वैशिष्ट्य “त्रासमुक्त तांत्रिक आणि आर्थिक मंजुरी” असे आहे. श्रीलंकेने इतर देशांकडून घेतलेल्या 10.56 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपैकी चीनचा वाटा 4.66 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका आहे. जेव्हा श्रीलंकेला महागडी कर्जे परवडत नव्हती, तेव्हा चीनने थेट गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भागभांडवल संपादन करून विविध प्रकल्पांना टार्गेट करायला सुरूवात केली.
यामुळे कर्जाचा संभाव्य सापळा आणि चीनचा चुकीच्या पद्धतीने राजकीय प्रभाव पाडण्याची क्षमता याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. श्रीलंकेतील चीनच्या गुंतवणुकीमुळे त्याला धोरणात्मक बंदरे, पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा साधनांमध्ये प्रवेश करता आला. शिवाय महत्त्वपूर्ण भू-राजकीय लाभही मिळाला आहे.
भारताचा तीव्र विरोध असूनही पुढच्या वर्षीपासून चीनच्या पाळत ठेवणाऱ्या जहाजांना श्रीलंकेच्या बंदरांमध्ये कोणत्याही अडथळ्याशिवाय येण्यास परवानगी देण्याची कोलंबोची घोषणा हा त्या वाढत्या प्रभावाचा एक भाग म्हणून बघितला जात आहे.
या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा पाठपुरावा करताना पर्यावरण विषयक कायदे आणि निकष यांकडे चीनने केलेले उघड दुर्लक्ष हे चिंतेचे आणखी एक कारण आहे. सुरक्षाविषयक गोष्टींपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि प्रकल्पांवरील जनतेचा विश्वास निश्चित करण्यासाठी तांत्रिक तज्ज्ञांकडून सतत देखरेख होणे आवश्यक आहे.
श्रीलंकेने हानिकारक जिवाणू असलेल्या चिनी खतांच्या शिपमेंटला नकार दिल्याने तसेच भारताच्या विरोधानंतर चीनच्या पाळत ठेवणाऱ्या जहाजाला कोलंबोमध्ये प्रवेश करू देण्यास नकार दिल्याने अलीकडे, चीन श्रीलंका संबंधांमध्ये काहीतरी बिनसल्याचे समोर येऊ लागले आहे.
चीनच्या भू-आर्थिक महत्त्वाकांक्षांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची आणि या प्रकल्पांमध्ये वित्तीय तसेच पर्यावरणीय पारदर्शकतेची गरज असल्याचे आवाहन श्रीलंकेतील नागरी समाजाकडून केले जात आहे. याशिवाय भारताच्या दक्षिणेकडील टोकापासून काही अंतरावर असलेल्या देशावर चीनचा प्रभाव झपाट्याने वा़ढत असल्याने नवी दिल्लीच्या साऊथ ब्लॉकमध्ये रेड अलर्ट असल्याचे जाणवते.
रामानंद सेनगुप्ता
