![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी मंगळवारी, “जुनी व्यवस्था आता परत येणार नाही” असे जेव्हा जाहीर केले तेव्हा त्यांनी, जगातील अनेक नेत्यांनी आतापर्यंत टाळलेल्या एका वास्तवाचा सामना करण्यास सर्वांना भाग पाडले.
स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या वार्षिक बैठकीत बोलताना, कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “आपण सध्या संक्रमणाच्या टप्प्याच नसून, एका मोठ्या विच्छेदाच्या मध्यभागी आहोत.” शीतयुद्धानंतर अस्तित्वात आलेली नियमाधारित व्यवस्था आता संपुष्टात आली आहे, हे त्यांनी ठामपणे अधोरेखित केले, या समस्यांकडे तात्पुरत्या त्रुटी म्हणून पाहण्याऐवजी, थेट या व्यवस्थेचा थेट अंत झाल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
त्यांचा संदेश स्पष्ट आणि सोपा होता: नियमांवर आधारित व्यवस्था ही कधीच जशी मांडली गेली, तशी भक्कम नव्हती. “आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारित व्यवस्थेची कथा अंशतः खोटी होती, हे आम्हाला ठाऊक होते; मात्र शक्तिशाली देश नेहमीच सोयीनुसार स्वतःला या नियमांतून सवलत देतात,” असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. शक्तिशाली राष्ट्रे केवळ त्यांच्या हिताचे असेल तेव्हाच नियमांचे पालन करतात, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
हे विधान त्या दिलासादायक समजुतीला थेट छेद देणारे होते, जी जागतिक सहकार्य मोठ्या महासत्तांना, विशेषतः जेव्हा त्यांचे स्वतःचे हितसंबंध पणाला लागलेले असतात तेव्हा, विश्वासार्हपणे आवर घालू शकते.
कार्नी यांनी नाव न घेता वॉशिंग्टनला देखील टोला हाणला. ‘बलवान जे करू शकतात ते करतातच आणि दुर्बलांना जे भोगायचे असते ते भोगावेच लागते’; हे त्यांचे विधान, आजच्या अमेरिकन धोरणांमधील वास्तव प्रतिबिंबित करते, जिथे टॅरिफ, निर्बंध आणि सुरक्षा हमी, ही आता अंदाजित आश्वासनांऐवजी सत्तेची व्यवहारात्मक साधने बनली आहेत.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अधिक थेट शब्दांत सुनावताना ते म्हणाले की, “आर्क्टिक सार्वभौमत्वाच्या मुद्द्यावर, आम्ही ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत आणि ग्रीनलँडचे भविष्य ठरवण्याच्या त्यांच्या अनन्य अधिकाराला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे.”
“जेव्हा एकत्रीकरण हे तुमच्या गौणत्वाचे स्त्रोत बनते, तेव्हा तुम्ही त्या एकत्रीकरणातून मिळणाऱ्या परस्पर फायद्याच्या खोट्या जगात जगू शकत नाही,” असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. जर एखाद्या युतीला खऱ्या ताकदीचा आधार नसेल, तर ती कशाप्रकारे कमकुवत ठरू शकते, हे त्यांनी यातून मांडले.
युरोप आधीच या दिशेने पावले टाकत असून, “धोरणात्मक स्वायत्ततेबद्दल” चर्चा करत आहे, परंतु कार्नी यांनी या संकल्पनेला अधिक धार दिली. त्यांनी मध्यम स्तरावरील देशांना असा इशारा दिला की, महासत्तांच्या लहरीपणाला आता साथ देणे किंवा त्यांच्यासमोर झुकणे थांबवा. “खिडकीतील पाटी काढून टाका” असा सूचक सल्ला त्यांनी यावेळी दिला, ज्याचा अर्थ असा होतो की, जुनी जागतिक व्यवस्था अजूनही तुमचे संरक्षण करत आहे, हा दिखावा करणे आता थांबवा आणि वास्तवाचा स्वीकार करा.
भारतासारख्या देशांसाठी कार्नी यांनी उद्गारलेले शब्द पुष्टी देणारे ठरतील. नवी दिल्लीने दीर्घकाळापासून स्वतःला कोणत्याही एका युतीमध्ये अडकवून घेण्यास विरोध केला असून, वैविध्यपूर्ण संबंध आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेला प्राधान्य दिले आहे.
“मध्यम स्तरावरील शक्तींनी आता केवळ प्रतिक्रिया देऊ नये तर, अधिक मोठे, चांगले, मजबूत आणि न्याय्य” असे काहीतरी उभारावे, यावर कार्नी यांनी दिला. त्यांचा हा दृष्टीकोन, भारताने शांतपणे अवलंबलेल्या धोरणाशी सुसंगत आहे: स्वतःच्या हिताचे रक्षण करताना अनेक भागीदारांशी संलग्न राहणे.
चीनसुद्धा या भाषणाचा अर्थ स्वतःच्या दृष्टीकोनातून लावेल. बीजिंगने नियमांवर आधारित व्यवस्थेला ‘पाश्चात्य वर्चस्वाचा बुरखा’ म्हणून नेहमीच नाकारले आहे, त्यामुळे “जुन्या आठवणी हे धोरण असू शकत नाही”, हे कार्नी यांचे वक्तव्य चीनला स्वतःच्या भूमिकेचा स्वीकार वाटू शकते.
परंतु कार्नी यांनी ही व्यवस्था बदलून, त्याऐवजी महासत्तांची श्रेणीबद्ध व्यवस्था आणण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. मध्यम स्तरावरील शक्तींच्या युतीसाठी त्यांनी केलेले “प्रभावी तिसऱ्या मार्गाचे” आवाहन”, हे चीनच्या द्विपक्षीय प्रभाव आणि प्रभावक्षेत्रांच्या पसंतीला छेद देणारे आहे.
कार्नी यांचे हे भाषण महत्त्वाचे ठरले, कारण त्यांनी याद्वारे सर्व भ्रम दूर केले. कार्नी यांनी केवळ नियमांवर आधारित व्यवस्था नष्ट होत आहे असा दावा केला नाही; तर ती कशी आणि का नष्ट होत आहे हे देखील स्पष्ट केले: महासत्ता आता आर्थिक एकत्रीकरणाचा वापर शस्त्र म्हणून, दबाव तंत्र म्हणून आणि पुरवठा साखळ्यांना कमकुवत करण्याचा दुवा म्हणून करत आहेत.
“महासत्तांनी आर्थिक एकत्रीकरणाचा वापर शस्त्र म्हणून करण्यास सुरुवात केली आहे,” असे म्हणत त्यांनी सर्वात जवळचा धोका कोठे दिसतो याबद्दल कुठलाही संभ्रम ठेवला नाही.
हे अलिप्ततावाद किंवा पराभूत मानसिकतेसाठी आवाहन नाही, तर हे स्पष्टतेसाठी दिलेले आवाहन आहे. जुनी व्यवस्था खरोखरच संपली असेल, तर मध्यम शक्ती असलेल्या राष्ट्रांनी आता अस्तित्वात नसलेल्या हमींवर अवलंबून राहता कामा नये. त्यांनी स्वतःची लवचिकता निर्माण करावी आणि कार्यक्षम अशा नव्या रचना उभाराव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
जुन्या व्यवस्थेबद्दल बोलताना कार्नी म्हणाले की, “आपण ती संपल्याचा शोक करू नये, उलट भूतकाळाला चिकटून राहणे हे योग्य धोरण नाही, या वास्तवाचा स्वीकार करावा.
कार्नी यांचे दावोस मधील भाषण हा शोकसंदेश नव्हता; तर ते एक ठाम आव्हान होते. “जे देश जुन्या व्यवस्थेचा अंत स्वीकारतील आणि त्याऐवजी त्याजागी जे येईल त्याला आकार देण्यासाठी कृती करतील…. तेच देश पुन्हा सर्वकाही पूर्वपदावर येण्याची वाट पाहण्याऐवजी, भविष्यातील जागतिक भूराजकारणाची व्याख्या निश्चित करतील.”
मूळ लेखक- रामानंद सेनगुप्ता
