तिबेट, अरुणाचलबाबत चीनचे नकाशा बदलाचे दावे सुरूच

अरुणाचल प्रदेशमधील ठिकाणांच्या नावांचे ‘प्रमाणीकरण’ करण्याचे चीनचे नव्याने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यामुळे बीजिंगच्या प्रादेशिक दाव्यांबद्दल आणि त्याद्वारे दृढ करू इच्छित असलेल्या कथनांबद्दलही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. चीनने अलीकडेच या वर्षीची पाचवी यादी प्रसिद्ध केली आहे, ज्यात 27 ठिकाणांचा समावेश आहे, त्यापैकी बहुतेक ठिकाणे याआधीच्या प्रमाणे अरुणाचल प्रदेशमधील आहेतच, परंतु प्रथमच आसाममधील ठिकाणांचाही त्यात समावेश आहे. या याद्यांमधून काय समोर येते, आणि चीनला यातून काय साध्य करायचे आहे? SNG तर्फे अनुकृती यांनी फाउंडेशन फॉर नॉन-व्हायोलेंट अल्टर्नेटिव्हजचे वरिष्ठ संशोधक तेनझिन धमधुल यांच्याशी याबाबत चर्चा केली, जे चीनच्या वाढत्या भौगोलिक विषयक दाव्यांचा अभ्यास करणाऱ्या मोजक्या लोकांपैकी एक आहेत.

प्रश्न – अरुणाचल प्रदेशात आणि आता आसाममधील ठिकाणांची नावे बदलण्यामागे चीनचा मुख्य सामरिक उद्देश काय आहे असे तुम्हाला वाटते?
उत्तर – माझ्या मते, ते आपल्या लोकांमध्ये एक विशिष्ट कथा रुजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. येथे मनोरंजक गोष्ट ही आहे की, त्यांनी आपल्या देशांतर्गत क्षेत्रात किंवा आपल्याच मर्यादित जगात एक समज निर्माण केली आहे. बहुतेक चिनी नागरिक वीचॅट, वेइबो आणि डोउयिनसारख्या सेन्सॉर केलेल्या देशांतर्गत प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून असतात आणि बरेच जण बाहेरील माहिती मिळवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत नाहीत. या भागांना ‘दक्षिण तिबेट’चा भाग म्हणून वारंवार दाखवून चीन अंतर्गतरित्या मानसिक सत्यता निर्माण करतो.

त्यामुळे, भविष्यात जर सीमेवर तणाव वाढला, तर अरुणाचल प्रदेश हा भाग कधीही न पाहिलेला सामान्य चिनी नागरिक आधीच असा विश्वास ठेवेल की तो प्रदेश त्यांचाच आहे. हे कथा-निर्मिती आणि मानसिक संस्कारांचे एक उत्तम उदाहरण आहे.

प्रश्न – चीनच्या यादी प्रसिद्ध करण्याच्या वेळेत तुम्हाला काही विशिष्ट पॅटर्न दिसतो का? याचा संबंध एखाद्या व्यापक सामरिक गणनेशी किंवा देशांतर्गत समस्यांपासून लक्ष विचलित करण्याशी असू शकतो का?
उत्तर: – तो एक मनोरंजक प्रश्न आहे आणि हो, त्यात एक विशिष्ट पॅटर्न आहे. चीनने आतापर्यंत पाच याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत:

एप्रिल 2017 मध्ये, पहिली यादी नागरी व्यवहार मंत्रालयाने प्रसिद्ध केली. ती अशा वेळी आली जेव्हा दलाई लामा अरुणाचल/तवांगच्या दौऱ्यावर होते. त्या यादीतील पहिले ठिकाण सहाव्या दलाई लामांचे जन्मस्थान होते—जे स्पष्टपणे प्रतीकात्मक होते.

दुसरी यादी डिसेंबर 2021 मध्ये आली, जी डोकलाम आणि गलवान घटनांनंतर प्रसिद्ध झाली. तिसरी यादी एप्रिल 2023 मध्ये आली, जेव्हा भारत G20 चे अध्यक्षपद भूषवत होता. चौथी यादी एप्रिल 2024 मध्ये आली, जेव्हा भारताने अरुणाचल प्रदेशातील सेला पास खुला केला.

आणि विशेष म्हणजे, पाचवी यादी मे 2025 मध्ये आली, जेव्हा भारत पाकिस्तानसोबत युद्धाला सामोरे जात होता आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू करण्यात आले होते.

त्यामुळे तुमच्या लक्षात येईल की चीन ही नावे अचानकपणे  जाहीर करत नाही, तर भारताला सामोरे जाव्या लागणाऱ्या महत्त्वाच्या भू-राजकीय क्षणांना लक्ष्य करून रणनीतिकरित्या ही पावले उचलत आहे.

प्रश्न – हे चीनच्या प्रादेशिक हक्कांच्या दाव्याच्या व्यापक पद्धतीत (उदा. दक्षिण चीन समुद्र, आग्नेय आशिया) कसे बसते?
उत्तर – माझ्या मते, हे अगदी चपखल बसते. चीन इतरांच्या सार्वभौम प्रदेशात घुसखोरी करून आणि नंतर त्याचा वाटाघाटीसाठी एक दबावगट म्हणून वापर करून आपला प्रभाव वाढवतो. उदाहरणार्थ, जपानसोबतच्या सेनकाकू/डियाओयू वादात, चीन प्रादेशिक मुद्द्यांसोबत असंबंधित वाटाघाटी जोडतो. मला वाटते की प्राध्यापक जाबिन जेकब म्हणतात की चीन ‘लॉफेअर’ (कायदेशीर युद्ध) या डावपेचाचा वापर करत आहे, म्हणजेच युद्ध करण्यासाठी आणि आपला प्रभाव पुढे नेण्यासाठी कायद्याचा वापर करत आहे.

जेव्हा चीन नावांची ही यादी जाहीर करतो, तेव्हा त्याचा आपल्यावर अंतर्गत पातळीवर काही परिणाम होत नाही. आम्हाला माहित आहे की अरुणाचल प्रदेश हा भारताच्या सार्वभौम प्रदेशाचा अविभाज्य भाग आहे. पण अखेरीस, ते जे करत आहेत ते म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या संविधानात आणि प्रभावाच्या क्षेत्रात हळूहळू वैधतेची एक चौकट तयार करणे. या कृतींद्वारे, ते त्या प्रदेशावर अशा प्रकारे दावा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जो त्यांच्या दृष्टिकोनातून कायदेशीर वाटेल. अनेक मार्गांनी ते याच धोरणाचा अवलंब करत आहेत.

हिंद महासागरात चीन ज्या प्रकारे आपला प्रभाव वाढवत आहे, त्यातून आम्ही प्रेरणा घेतली. अमेरिकन विद्वानांनी या धोरणाचे वर्णन “स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स” (मोत्यांची माळ) अशा शब्दांमध्ये केले आहे, तर मी आणि माझे सहकारी हिमालयातील त्याच्या समांतर धोरणाला “थ्रेड ऑफ बीड्स” (मण्यांचा धागा) असे म्हणतो. माओच्या ‘फाइव्ह-फिंगर थिअरी’बद्दल आधीच एक सामान्य समज आहे, जी तिबेटला तळहात आणि सभोवतालच्या प्रदेशांना त्याची पाच बोटे मानते. या घडामोडींचे निरीक्षण करून, आम्ही ओळखले की येथेही काहीतरी असेच घडत आहे.

प्रश्न – या ठिकाणांची नावे बदलताना चीन कोणता आधार किंवा पुरावा सादर करतो?
उत्तर: त्यांच्या यादीत चिनी आणि तिबेटी दोन्ही भाषांमधील नावांचा समावेश आहे. बीजिंग अरुणाचल प्रदेशवर ‘दक्षिण तिबेट’ म्हणून दावा करते. ऐतिहासिकदृष्ट्या, सध्याच्या अरुणाचल प्रदेशच्या उत्तरेकडील भागात तिबेटी प्रभाव असलेली क्षेत्रे होती. त्यांचे एक खूप मनोरंजक नाते होते. उदाहरणार्थ, तवांग प्रदेश घ्या, तेथील मठ तत्कालीन दलाई लामा यांच्या नेतृत्वाखालील तिबेटी सरकारला कर देत असे. त्यामुळे, काही विशिष्ट प्रदेश त्या वेळी तिबेटचा भाग मानले जात होते, अशी काही ऐतिहासिक समज आहे. परंतु सिमला करार आणि त्यानंतरच्या सीमा करारांनंतर, हे प्रदेश भारताचा भाग बनले.

सध्याची वस्तुस्थिती स्पष्ट आहे – येथील लोक मतदान करतात, हिंदी बोलतात, आणि भारतीय प्रशासनाच्या नियमांचे पालन करतात.

प्रश्न – चीनच्या नामकरणामुळे भविष्यात आंतरराष्ट्रीय नकाशावर किंवा जागतिक संवादावर परिणाम होऊ शकतो का?
उत्तर: माझ्या मते, तिबेटबद्दलचा चीनचा दृष्टिकोन महत्त्वाचे संकेत देतो. उदाहरणार्थ, बीजिंगने अलीकडे इंग्रजीमध्ये तिबेटचा उल्लेख ‘शिझांग’ असा करण्यास सुरुवात केली आहे, विशेषतः तथाकथित तिबेट स्वायत्त प्रदेशाच्या (टीएआर) बाबतीत—जो तिबेटी लोक ज्याला ऐतिहासिक तिबेटी प्रदेश मानतात, त्याच्या केवळ अर्ध्या भागाचे प्रतिनिधित्व करतो. हा टीएआर स्वतः 1965 मध्ये अधिक कार्यक्षम प्रशासनासाठी एक प्रशासकीय यंत्रणा म्हणून तयार करण्यात आला होता, जे राज्याच्या दृष्टिकोनातून समजून घेता येईल.

पण चीन आंतरराष्ट्रीय माहितीच्या क्षेत्रात कसे काम करतो, हे अधिक लक्षवेधी आहे. आजचे जग डिजिटल आहे आणि लवकरच ते कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे (AI) अधिकच विस्तारले जाईल. अशा वातावरणात, जो घटक सर्वाधिक प्रमाणात डेटा अपलोड करतो आणि प्रसारित करतो, तोच जागतिक कथानकाला प्रभावीपणे आकार देतो. हे आधीच दिसून येत आहे: जेव्हा कोणी ऑनलाइन तिबेट शोधतो, तेव्हा टीएआरचा नकाशा आपोआप दिसतो. 1965 पासून चीनची हीच पद्धत राहिली आहे.

हे सार्वजनिक सत्य हळूहळू बदलू शकते. अरुणाचल प्रदेशाबद्दलच्या त्यांच्या भूमिकेतून हे स्पष्ट होते, ज्याला ते ‘दक्षिण तिबेट’ किंवा ‘झांगनान’ असे संबोधते. ‘झांगनान’ हे नाव देखील भाषिकदृष्ट्या ‘शिझांग’शी जोडलेले आहे, जे बीजिंगने परिभाषित केल्यानुसार हा प्रदेश तिबेटचाच एक भाग आहे या कथनाला बळकटी देते. कालांतराने, ‘झांगनान’, ‘दक्षिण तिबेट’ यांसारखी संज्ञा नकाशे, अहवाल आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर दिसू लागतील आणि हळूहळू जागतिक माहितीच्या जागेवरही वापरले जातील.

प्रश्न: तिबेटी लोक—जे तिबेटमध्ये आहेत  आणि जे निर्वासित आहेत —या नामांतराकडे कसे पाहतात?
उत्तर: तिबेटमधील तिबेटी लोक चिनी राजवटीत तग धरण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यामुळे त्यांची मते जाणून घेणे कठीण आहे. निर्वासित तिबेटी लोक आजच्या वास्तवात अरुणाचल प्रदेश, विशेषतः तवांगला भारताचा अविभाज्य भाग मानतात. परमपूज्य दलाई लामा यांनीही अलीकडेच “भारतीय सीमेवरून” आलेल्या एका शिष्टमंडळाला भेटल्याचे मान्य करून या प्रदेशाच्या भारतीय ओळखीची पुष्टी केली आहे.

प्रश्न – चीनच्या या नामांतर धोरणाचा सामना करण्यासाठी काय केले जाऊ शकते?
उत्तर: सर्वप्रथम, आपण आपल्या लोकांना चीन काय करत आहे हे सांगितले पाहिजे. वस्तुस्थिती अगदी स्पष्ट आहे: प्रत्येक भारतीयाला माहित आहे की अरुणाचल प्रदेश हा भारताच्या सार्वभौम प्रदेशाचा भाग आहे. पण आपण लोकांना चीनच्या कृती आणि तेथे होत असलेल्या अतिक्रमणांची माहिती दिली पाहिजे. अरुणाचल प्रदेशातील भारतीय पासपोर्टधारक पेमा थोंगडोक यांना चिनी विमानतळावर ताब्यात घेतल्याची अलीकडील घटना, बीजिंगची रणनीती प्रत्यक्षात कशी काम करत आहे हे दर्शवणारी आहे.

आपण स्थानिक लोकांना सक्षम केले पाहिजे. चीन ‘शिओकांग गावे’ बांधत आहे आणि लोकांना तिथे स्थलांतरित करत आहे, परंतु भारतात या सीमावर्ती प्रदेशांमध्ये आधीपासून समुदाय राहत आहेत—मग त्यांना सक्षम का करू नये? जेव्हा पश्चिम कामेंगमधील पेमा थोंगडोक यांची घटना घडली, तेव्हा स्थानिक मोनपा आणि इतर समुदायांकडून खूप तीव्र प्रतिक्रिया आली. तवांगमध्ये, त्यांनी भारतीय राष्ट्रगीतही गायले आणि मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू तिथे उपस्थित होते. त्यामुळे भूपातळीवर गोष्टी घडत आहेत.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, ईशान्य भारतातील लोकांना अधिक ओळख मिळायला हवी. आजची परिस्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच चांगली आहे. लोक अधिक जागरूक आणि स्वीकार करणारे झाले आहेत. या प्रदेशातील अनेक व्यक्तींना राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळत आहे—मग ते सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासारखे असोत, किंवा बिग बॉससारख्या लोकप्रिय कार्यक्रमांमध्ये असोत. या गोष्टींमुळे हे दाखवून देण्यास मदत होते की, जरी ते दिसण्यात वेगळे असले तरी, ते भारताचाच एक भाग आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ते स्वतःला भारतीय मानतात.

चीनने आपली नामांतर मोहिम कितीही तीव्र करण्याचा प्रयत्न केला तरी, खरे उत्तर बीजिंगच्या नकाशांमध्ये नसून, या सीमावर्ती प्रदेशात पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या लोकांमध्ये आहे. त्यांची ओळख, त्यांचा कणखरपणा आणि भारताप्रती असलेली त्यांची अटूट निष्ठा हेच चीनच्या दाव्यांना सर्वात प्रभावी प्रत्युत्तर आहे.

अनुकृती