मुदतपूर्व निवडणुकीत ताकाइची जिंकल्या तर चीनची खेळी काय असेल?

8 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या मुदतपूर्व निवडणुकीत पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांनी निर्णायक विजय मिळवला, तर चीन जपानवरील वाढत्या दबाव मोहिमेवर पुनर्विचार करू शकतो असे मत आजी-माजी जपानी अधिकारी आणि राजकीय विश्लेषक मांडत आहेत.

गेल्या वर्षी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही आठवड्यांतच, सनाए ताकाइची यांनी बीजिंगसोबतच्या जपानच्या गेल्या दशकातील सर्वात गंभीर राजनैतिक वादाला तोंड फोडले. चीनने दावा केलेल्या, पण स्वशासित असलेल्या तैवान बेटावर चिनी हल्ला झाल्यास टोकियो कशी प्रतिक्रिया देईल, याची रूपरेषा ताकाइची यांनी सार्वजनिकरित्या मांडली. ही विधाने मागे घेण्याची बीजिंगने मागणी केली, मात्र ताकाइची यांनी तसे करण्यास नकार दिला. त्यानंतर चीनने अनेक प्रतिशोध घेणाऱ्या उपाययोजना सुरू केल्या, ज्यांचा जगातील चौथ्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ लागला आहे.

निवडणूक निकाल महत्त्वपूर्ण

संरक्षण मंत्रालयाचे माजी उपमंत्री काझुहिसा शिमाडा म्हणाले की, चीन सुरुवातीला ताकाइची सरकार कमकुवत करण्याची किंवा अस्थिर करण्याची चाल खेळू शकतो. बीजिंग सध्याच्या नेतृत्वाकडे किती गांभीर्याने पाहते हे ठरवण्यासाठी ही निवडणूक निर्णायक ठरेल, असे ते म्हणाले. एक कमकुवत सरकार आदर मिळवण्यासाठी अर्थातच धडपड करेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान ताकाइची, आपल्या मजबूत वैयक्तिक लोकप्रियतेचा वापर करून संसदेतील आपल्या आघाडीचे अगदी कमी बहुमत अधिक मजबूत करण्याची आशा बाळगून आहेत. चीनसोबतच्या राजनैतिक वादानंतरही त्यांची लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणात कायम आहे. गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका जनमत चाचणीनुसार, त्या मोठे यश मिळवू शकतात, असे म्हटले जाते. अर्थात विश्लेषकांनी या निवडणुकीला जपानमधील गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात अनपेक्षित निवडणूक म्हटले आहे.

एका वरिष्ठ जपानी सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, मोठ्या विजयामुळे बीजिंगला एक स्पष्ट संदेश मिळेल की दबाव असूनही ताकाइची यांना देशांतर्गत पातळीवर नुकसान पोहोचवण्यात चीनला अपयश आले आहे. त्या अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, चीनच्या आर्थिक उपायांमुळे उलट परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण ताकाइची यांना जपानचा लष्करशाही भूतकाळ पुन्हा जिवंत करणारी एक धोकादायक विचारवंत म्हणून चित्रित करण्याचे प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशस्वी झालेले नाहीत. कालांतराने, हे घटक चीनला पुन्हा संवाद साधण्यास भाग पाडू शकतात, असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

आर्थिक उपायांमुळे चिंतेत भर

महागाईच्या मुद्द्यांनी प्रचारात वर्चस्व गाजवले असले तरी, चीनसोबतचा तणाव एक मोठी समस्या बनून समोर आला आहे. या वादामुळे जपानच्या आधीच कमकुवत असलेल्या आर्थिक वाढीला धोका निर्माण झाला आहे आणि सरकारला सुरक्षा-संबंधित प्रयत्नांना गती देण्यास भाग पाडले आहे.

19 जानेवारी रोजी मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर करताना, ताकाइची यांनी तैवानभोवतीच्या चिनी लष्करी सरावांवर आणि त्यांनी वर्णन केलेल्या आर्थिक दबावावर टीका केली. चीनने दिलेल्या प्रतिसादात जपानच्या प्रवासावर सरकारी निर्देशानुसार बहिष्कार टाकण्यात आला, ज्यामुळे डिसेंबरमध्ये चिनी पर्यटकांची संख्या जवळपास निम्मी झाली.

चिनी सरकारी माध्यमांनी असेही वृत्त दिले आहे की बीजिंग दुर्मिळ खनिजे आणि इतर महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्याचा विचार करत आहे. डायवा इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्चच्या विश्लेषकांच्या मते, अशा निर्बंधांमुळे जपानच्या जीडीपीमध्ये 3 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते आणि सुमारे 20 लाख नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. रॉयटर्सच्या एका सर्वेक्षणानुसार, दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त जपानी कंपन्यांना चीनसोबतच्या तणावपूर्ण संबंधांचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, असाही शिंबुनने केलेल्या जनमत चाचणीनुसार, 60 टक्के मतदारांना आर्थिक परिणामांची चिंता आहे, जी डिसेंबरमधील 53 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

माजी नेत्याचे प्रतिबिंब

ताकाइची यांचा लवकर निवडणुका घेण्याचा निर्णय त्यांचे मार्गदर्शक, माजी पंतप्रधान शिन्झो आबे यांच्याकडून घेतलेल्या धड्यांचे प्रतिबिंब असू शकतो. चीनसोबत तणाव तीव्र होण्यापूर्वीच्या काळात ते 2012 मध्ये सत्तेवर परतले आणि त्यानंतर त्यांनी निवडणुकीत सलग विजय मिळवले. एकदा त्यांचा राजकीय पाया भक्कम झाल्यावर, चीनकडे त्यांच्या सरकारशी व्यवहार करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही आणि आबे यांनी नंतर चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचीही भेट घेतली.

विश्लेषकांच्या मते, ताकाइची यांचा पक्ष 465 जागांच्या कनिष्ठ सभागृहात स्वतःच्या बळावर बहुमत मिळवू शकतो की नाही, ही एक महत्त्वाची कसोटी असेल. हे साध्य केल्यास त्यांच्या राजकीय स्थैर्याचे संकेत मिळतील आणि त्या अनेक वर्षे पदावर राहण्याची शक्यता असल्याचे दिसून येईल. मात्र, कमी जागांवर विजय मिळाल्यास, बीजिंगकडून सातत्याने किंवा आताच्यापेक्षा अधिक तीव्र दबावाला सामोरे जावे लागू शकते.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)