जयशंकर यांनी मंगळवारी पहाटे भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री (ईएएम) म्हणून पुन्हा औपचारिक पदभार स्वीकारला. कारण येणाऱ्या काळात परराष्ट्र धोरण क्षेत्रात अनेक तातडीचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
जी-7 बैठक
भारताला पुन्हा एकदा आमंत्रित करण्यात आलेल्या जी-7 शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी जयशंकर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत इटलीला जाण्याची शक्यता आहे. जी-7 च्या बैठकीत पंतप्रधान आपल्या भाषणात मांडू शकतील अशा भारताला भेडसावणाऱ्या चिंता आणि आपले प्राधान्यक्रम जयशंकर यांना तयार करावे लागतील.
युक्रेन शांतता परिषद
स्वित्झर्लंडमध्ये 15 आणि 16 जूनला आयोजित होणाऱ्या रशिया-युक्रेन युद्धावरील शांतता परिषदेत सहभागी होण्याबाबत काय निर्णय घ्यायचा यावरही भारताला विचार करावा लागेल. युक्रेनने पुढाकार घेतलेल्या या परिषदेत सहभागी होण्यास रशियाने आधीच नकार दिला आहे. मिळालेल्या माहितीवरून भारत या परिषदेला अधिकारी स्तरावरील एखाद्या व्यक्तीला पाठवण्याची शक्यता आहे, कारण रशिया या बैठकीला उपस्थित राहणार नाही.
चीनसोबतचे संबंध
मात्र यापेक्षाही अधिक तातडीने भारताला त्याचा कट्टर शत्रू चीनचा मुकाबला करण्यासाठी एक रणनीती आखावी लागेल. भारत आणि चीनमधील हिमालयीन सीमेवरील लष्करी स्टॅण्ड स्टॅण्डऑफ पाचव्या वर्षात पोहोचला आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती कायमस्वरूपी सामान्य राखण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी लष्करी आणि राजनैतिक स्तरावरील प्रयत्न सुरू ठेवले आहे. मात्र अलीकडच्या काळात दोन्ही बाजूंकडून कोणताही उच्च पातळीवरील संवाद झालेला नाही.
दिल्लीत नव्याने नियुक्त झालेले चिनी राजदूत विचारवंतांच्या भेटी घेत असून दुसरीकडे भारतातील अतिशय जाणकार अशा चिनी अभ्यासकांसोबत बैठका घेत आहे. वरिष्ठ स्तरावर औपचारिकपणे अद्याप कोणतीही बैठक झालेली नाही. पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना समोरासमोर येण्याची पहिली संधी जुलैच्या सुरुवातीला होणाऱ्या एससीओ सदस्य देशांतील नेत्यांच्या शिखर परिषदेत मिळेल.
कझाकस्तानमधील अस्ताना येथे मोदी आणि शी यांच्यात द्विपक्षीय बैठक होईल की नाही याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. मोदी आणि शी यांच्यात कोणतीही चर्चा होण्यापूर्वी जयशंकर आणि त्यांच्या टीमला भारत आणि चीन यांच्यात काही सामाईक पक्ष असेल का हे आधी बघावे लागेल. सीमेवरील तणावपूर्ण परिस्थितीचा भारत-चीन संबंधांवर परिणाम होत आहे आणि पुढे कोणतीही चर्चा होण्यापूर्वी सामान्य स्थिती पूर्ववत करण्याची जबाबदारी चीनवर आहे, हे स्वतः जयशंकर यांनी वारंवार चीनला ठणकावून सांगितले आहे.
शेजारील देश
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट ज्यावर जयशंकर यांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे ते म्हणजे भारताने आपल्या जवळचे आणि विस्तारित प्रदेशातील शेजाऱ्यांपर्यंत पोहोचणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताच्या नव्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी सोहळ्याला राष्ट्रपती भवनात उपस्थित राहिलेल्या श्रीलंका, बांगलादेश, मालदीव, नेपाळ, सेशेल्स, भूतान आणि मॉरिशसच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाचा औपचारिक कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वीच सोमवारी जयशंकर यांनी पुढाकार घेतला.
भारतीय उपखंडातील मुख्य आव्हान हे बऱ्याच काळापासून भारताचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रात आता चीनचे आक्रमण हे आहे. सर्व शेजारी देश स्वतःला जास्तीत जास्त लाभ मिळवण्यासाठी भारत आणि चीन यांना एकमेकांविरुद्ध कसे खेळवायचे ही कला शिकले आहेत. यातील बहुतांश देशांसोबत भारताला लाभलेल्या भौगोलिक जवळीकीचा फायदा घेणे चालू ठेवणे ही एक युक्ती आहे.
पाकिस्तानची डोकेदुखी
सध्या अनेक स्तरांवरील संकटांचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानने भारतात उपद्रव निर्माण करण्याचे आपले काम अजूनही सुरूच ठेवले आहे. पाकिस्तानी लष्कर प्रॉक्सी दहशतवादी गटांच्या मदतीने सौम्य लक्ष्यांवर निवडक हल्ले करून जम्मू-काश्मीरमधील तणाव छोट्या प्रमाणात का होईना पण कायम राहिल यासाठी प्रयत्नशील आहे. फार मोठ्या प्रमाणात प्रत्युत्तर देण्याइतके हे हल्ले नसले तरी भारतातील जनमतावर प्रभाव टाकण्या इतके ते पुरेसे आहेत. या डावपेचांना लवकरच सर्वसमावेशक लष्करी-राजनैतिक पातळीवर प्रतिसाद कसा द्यायचा याचा विचार करावा लागेल.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे जयशंकर यांच्या नेतृत्वाखालील परराष्ट्र मंत्रालयाला गेल्या वर्षी जी-20चे अध्यक्षपद यशस्वीपणे भूषवण्यासाठी निर्माण करावा लागलेला वेग यानंतरही कायम ठेवावा लागेल. अलिकडच्या वर्षांत अनेक देशांबरोबर सलोख्याचे संबंध वाढवण्यासाठी अंगीकारलेले धोरण भारताला नंतरच्या काळातही सुरूच ठेवावे लागेल.
नितीन अ. गोखले
