चीनने यंदाही आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये भरघोस वाढ केली असून, रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार,या खर्चात 7.2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
2013 मध्ये शी जिनपिंग राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून वाढीचा हा कल कायम राहिला आहे. 2013 मध्ये 720 अब्ज युआन इतके असणारे संरक्षण बजेट यावर्षी 1 कोटी 67 लाख कोटी युआन इतके वाढले आहे.
अहवालात असेही म्हटले आहे की चीनने तैवानविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीएनबीसीच्या अहवालानुसार, चीनने तैवानबाबतच्या भूमिकेवर “शांततापूर्ण पुनर्मिलन” असा शब्दप्रयोग वगळला तर आहेच शिवाय एका सरकारी अहवालानुसार “‘तैवानचे स्वातंत्र्य’ आणि बाह्य हस्तक्षेपाची मदत घेऊन होणाऱ्या फुटीरतावादी कारवायांनाही ठामपणे विरोध करण्याचा विचार केला आहे. नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या (एन. पी. सी.) उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान ली कियांग यांनी हा अहवाल सादर केला.
चीनचे लष्करी अंदाजपत्रक आता अमेरिकेनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी 886.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतक्या रकमेच्या राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण कायद्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
चीनी लष्करात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आल्याने संरक्षण खर्च वाढला असल्याचे सांगितले जाते. सी. एन. एन. च्या वृत्तानुसार, चीनने डिसेंबर 2023 मध्ये कोणतेही स्पष्टीकरण न देता त्यांच्या संरक्षणमंत्री ली शांगफू यांना पदावरून हटवले. त्यांच्या जागी माजी नौदल कमांडर जून यांची नवीन संरक्षण मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
याशिवाय आणखी नऊ वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना सैन्यातून काढून टाकण्यात आले असून याबाबतचे कोणतेही स्पष्टीकरण चीनने दिले नसल्याचे शिन्हुआच्या बातमीत म्हटले आहे.
2027 मध्ये चीनी पीएलएला १०० वर्ष पूर्ण होत आहेत. तोपर्यंत आपले सैन्य “जागतिक दर्जाचे सैन्य” व्हावे हे आपले ध्येय असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष शी यांनी म्हटले आहे. आपले सैन्य “जागतिक दर्जाचे सैन्य” व्हावे हे आपले ध्येय असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष शी यांनी म्हटले आहे.
आर्थिक विकासाच्या बाबतीत, चीनने आपला जीडीपी 5 टक्के इतका वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तर किमान 1 कोटी 20 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचा चीनचा मनसुबा आहे. अर्थात दोन्ही उद्दिष्टे गेल्यावर्षीप्रमाणेच कायम आहेत. मात्र अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाच्या उपाययोजनांना अर्थसंकल्पात दुसरे स्थान मिळाले असून संरक्षण खर्च पहिल्या स्थानावर आहे. त्यामुळे चीन हे लक्ष्य गाठण्यात यशस्वी होईल का? अशी शंका अनेक अर्थशास्त्रज्ञांना वाटते.
अश्विन अहमद
