संयुक्त निवेदनात अधोरेखित केले आहे की, “भारताच्या स्वावलंबन प्रयत्नांना प्रतिसाद देत, ही भागीदारी संयुक्त संशोधन आणि विकास, सह-विकास तसेच प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान आणि प्रणालींच्या सह-उत्पादनाकडे पुनर्रचित होत आहे.”
हे ऑफ-द-शेल्फ खरेदी, परवानाकृत उत्पादन आणि आयात केलेल्या रशियन सुट्या भागांवर अवलंबून राहून दीर्घकाळ परिभाषित केलेल्या संबंधांसाठी एक परिवर्तनकारी पाऊल आहे.
पहिल्यांदाच, दोन्ही देशांनी स्पष्टपणे खालील मुद्द्यांसाठी वचनबद्धता दर्शविली आहे:
- रशियन-मूळ उपकरणांसाठी सुटे भाग, घटक आणि समुच्चयांचे भारतात संयुक्त उत्पादन
- मेक इन इंडियाला समर्थन देण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण (ToT)
- भारतीय लष्करी गरजा पूर्ण करण्यासाठीच नव्हे तर मैत्रीपूर्ण तिसऱ्या देशांना निर्यात करण्यासाठी देखील संयुक्त उपक्रमांची स्थापनाही पुनर्रचना भारत आणि रशियाला पाश्चात्य संरक्षण पुरवठादारांसोबत भारताच्या वाढत्या भागीदारीप्रमाणेच सहयोगी चौकटीत ठेवते-परंतु रशियन व्यासपीठाशी अनेक दशकांच्या परिचालन परिचिततेचा फायदाही मिळवून देते.भारतीय लष्कराने अनेकदा रशियन सुटे भागांच्या पुरवठ्यात दीर्घकालीन विलंबाची नोंद केली आहे, ज्यामुळे Su-30MKIs, Mi-17 हेलिकॉप्टर, T-90 रणगाडे आणि अकुला-क्लास पाणबुड्यांसारख्या आघाडीच्या प्लॅटफॉर्मच्या सेवाक्षमतेवर थेट परिणाम होतो.
महत्त्वाच्या घटकांचे स्थानिक उत्पादन केल्यास तयारीची पातळी लक्षणीयरित्या वाढू शकते आणि त्याचबरोबर अप्रत्याशित पुरवठा साखळ्यांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते.
सह-विकासाकडे होणारी ही वाटचाल नवीन पिढीच्या प्रणालींसाठी अनेक शक्यता निर्माण करते जिथे भारत दीर्घकाळापासून सखोल तांत्रिक सहभागाची मागणी करत आहे:
- पुढील पिढीतील लढाऊ विमान तंत्रज्ञान
- प्रगत हवाई-इंजिन आणि सागरी प्रणोदन प्रणाली
- लांब पल्ल्याची आणि हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे
- उच्च-कार्यक्षमता असलेले रडार आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली
रशियाकडे यापैकी अनेक क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाची माहिती आहे, ज्यामध्ये S-400, S-500 आणि सुखोई-57 सारख्या प्रणालींमुळे भारताला अधिक सहकार्याने मिळण्याची आशा आहे.
आतापर्यंत, ब्रह्मोस हा भारत-रशियाचा प्रमुख संयुक्त उपक्रम राहिला आहे-एक अत्यंत यशस्वी उद्योग परंतु सोव्हिएत याखोंट रचनेच्या वारशावर आधारित आहे. भारताने यापूर्वी पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमान (FGFA) कार्यक्रमातून माघार घेतल्यामुळे नवी दिल्लीचा सांकेतिक सह-विकासापेक्षा अस्सल रचना सहभागावरील आग्रह अधोरेखित झाला आहे.
नवीन आराखड्यामध्ये आतापर्यंत मिळालेले धडे प्रतिबिंबित होत असल्याचे दिसतेः भारताला अर्थपूर्ण अभियांत्रिकी प्रवेश, दीर्घकालीन औद्योगिक अधिकार आणि निर्यातीतील लवचिकता हवी आहे. या अटी आता संयुक्त निवेदनात सामावून घेण्यास तयार असल्याचे दिसते.
गुरुवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रशियाचे संरक्षण मंत्री आंद्रे बेलोसोव्ह यांच्याशी केलेल्या चर्चेमुळे या नव्या प्रयत्नांना आणखी बळकटी मिळाली. भारताने खालील मुद्द्यांवर भर दिला:
- अतिरिक्त S-400 युनिट्स
- भविष्यात S-500 खरेदीचा संभाव्य शोध
- तीन S-400 स्क्वॉड्रन आधीच कार्यरत आहेत आणि ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान त्यांनी निर्णायक भूमिका बजावली, ज्यामुळे भारताची धोरणात्मक हवाई संरक्षण स्थिती मजबूत झाली.
संयुक्त निवेदनात असेही अधोरेखित केले गेले:
- यशस्वी इंद्रा संयुक्त सराव
- नियमित कर्मचारी-स्तरीय संपर्क
- नवी दिल्लीतील 22 व्या IRIGC–M&MTC बैठकीचे निकाल
- “लष्करी प्रतिनिधी मंडळांचे आदानप्रदान वाढवण्याची” वचनबद्धता
यातून हेच बघायला मिळते की सहकार्य केवळ तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित नाही तर ते ऑपरेशनल सिनर्जी आणि सैद्धांतिक समजुतीपर्यंत विस्तारते.
भारत-रशिया संरक्षण संबंध गुणात्मकदृष्ट्या नवीन युगात प्रवेश करत आहेत. प्लॅटफॉर्म अधिग्रहणापासून संयुक्त नवोन्मेष परिसंस्थेपर्यंत पुनर्रचना भारताच्या संरक्षण स्वावलंबन आणि जागतिक निर्यात स्पर्धात्मकतेसाठी दीर्घकालीन प्रयत्नांशी सुसंगत आहे.
पाश्चात्य निर्बंधांना तोंड देत आणि लवचिक, दीर्घकालीन भागीदार शोधत असलेल्या रशियासाठी, भारत निवडक क्षेत्रांमध्ये स्थिर मागणी, औद्योगिक क्षमता आणि भू-राजकीय संरेखन प्रदान करतो.
प्रभावीपणे अंमलात आणल्यास, हे मुद्दे बदल घडवून आणू शकतात:
- परदेशी पुरवठादारांवरील जीवनचक्र अवलंबित्व कमी करणे
- उच्च दर्जाच्या संरक्षण उत्पादनात भारताची क्षमता वाढवणे
- सामायिक बौद्धिक संपदा आणि संयुक्त निर्यात बाजारपेठा
- भारताच्या विकसित होत असलेल्या संरक्षण मॅट्रिक्समध्ये रशियाला प्रासंगिक ठेवणारी आधुनिक चौकट
रवी शंकर
