![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
संपादकीय टिप्पणी
बांगलादेशने 20 चिनी J-10CE मल्टीरोल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी 2.2 अब्ज डॉलर्सचा करार केला आहे. यामुळे भारताच्या प्रादेशिक रणनीतीसाठी एक नवीन परीक्षा सुरू झाली आहे. चिनी बनावटीची विमाने आता भारताच्या सर्व सीमांवर कार्यरत असण्याची शक्यता असल्याने, ही घडामोड दक्षिण आशियामध्ये बीजिंगच्या वाढत्या संरक्षण पाऊलखुणा अधोरेखित करणारी ठरली आहे. नवी दिल्लीसाठी त्याच्या पूर्वेकडील भागात तांत्रिक श्रेष्ठता आणि धोरणात्मक पोहोच दोन्ही टिकवून ठेवण्याची निकड देखील अधोरेखित करते.
बांगलादेशने सुमारे 2.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किंमतीच्या करारांतर्गत 20 चिनी J-10CE मल्टीरोल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची योजना आखली आहे, जी दक्षिण आशियातील हवाई शक्ती संतुलनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणू शकते. जर ही खरेदी निश्चित झाली, त्यामुळे बांगलादेश हवाई दलाच्या (BAF) लढाऊ क्षमतांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल आणि ढाकाचे बीजिंगवरील वाढते संरक्षण अवलंबित्व पुन्हा एकदा बघायला मिळेल. या घडामोडींचे भारतासाठी स्पष्ट धोरणात्मक परिणाम आहेत.
बीजिंग-ढाका संरक्षण संबंध अधिक दृढ
सरकार-ते-सरकार (G2G) अटींनुसार, प्रस्तावित करारात प्रशिक्षण, देखभाल आणि लॉजिस्टिक सपोर्टचा समावेश आहे, ज्याची डिलिव्हरी आर्थिक वर्ष 2025-26 आणि 2026-27 दरम्यान अपेक्षित आहे. याची रक्कम पुढील एक दशकभर टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार आहे. या करारामुळे चीनसोबत बांगलादेशचे दीर्घकालीन संस्थात्मक संरक्षण संबंध बघायला मिळतात.
पीपल्स लिबरेशन आर्मी एअर फोर्सच्या J-10C चा निर्यात प्रकार, चेंगडू J-10CE, BAF साठीच्या निर्माण क्षमतेत एक मोठी झेप दर्शवणारा आहे. AESA रडार, प्रगत डेटालिंक सिस्टम आणि PL-15E लांब पल्ल्याच्या हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांनी सुसज्ज, J-10CE आधुनिक नेटवर्क-केंद्रित लढाऊ कामगिरीसाठी प्रसिद्ध आहे. जवळजवळ 1 हजार 850 किमीच्या लढाऊ त्रिज्या आणि मॅक 2.2 च्या सर्वोच्च गतीसह, ते बांगलादेशला बंगालच्या उपसागरावर beyond-visual-range interception and maritime strike missions करण्याची क्षमता देईल, पूर्वी बांगलादेशच्या आवाक्याबाहेर या मोहिमा होत्या.
नवीन ताफा BAF च्या जुन्या चिनी F-7 ची जागा घेईल, जो ढाक्याच्या फोर्सेस गोल 2030 पर्यंतच्या आधुनिकीकरण योजनेचा एक भाग असून याचा उद्देश राष्ट्रीय हवाई संरक्षण मजबूत करणे आणि मर्यादित प्रतिबंधक क्षमता विकसित करणे हा आहे.
भारताभोवती चीनचा विस्तारत असलेला परीघ
चीनसाठी, J-10C करार हा एका व्यापक धोरणात्मक नमुन्याचा भाग आहे. बीजिंगचा लष्करी प्रभाव आता भारताच्या संपूर्ण सीमांवर पसरलेला आहे कारण एकीकडे पाकिस्तान त्याच J-10CE प्रकाराची विमाने ऑपरेट करतो, तर म्यानमार चिनी मूळचे JF-17 आणि इतर प्रणाली वापरते. या नेटवर्कमध्ये चिनी लढाऊ विमाने, चिनी तंत्रज्ञ, प्रशिक्षक आणि डेटा लिंकेजसह बांगलादेशला मिळणारा फायदा म्हणजे आता भारतीय उपखंडातील सर्वच सीमांच्या बाजूंनी चीनची असणारी उपस्थिती.
चीनने बांगलादेशला याआधी पाणबुड्या पुरवल्या आहेत. पायरा बंदर आणि नदीकाठच्या सुविधांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे, ज्यांचे दुहेरी वापर करण्याच्या संभाव्य प्रयोगाची शक्यता आहे. अशा प्रकारे लढाऊ विमान करार एका उदयोन्मुख वास्तवाला बळकटी देतो की ढाक्याची सुरक्षा आणि संरक्षण परिसंस्था चिनी पुरवठा साखळी तसेच प्रशिक्षणावर वाढत्या प्रमाणात अवलंबून आहे.
भारतासाठी धोरणात्मक परिणाम
बांगलादेशचे हे अधिग्रहण मूलतः प्रतिकूल नसले तरी, ते भारताच्या पूर्वेकडील सुरक्षाविषयक आघाडीवर अधिक गुंतागुंत निर्माण करणारे आहे. सिलिगुडी कॉरिडॉर आणि भारताच्या ईशान्येकडील संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या भारतीय हवाई दलाच्या पूर्वेकडील हवाई कमांडला हासिमारा, तेजपूर आणि चाबुआ येथील त्यांच्या स्वतःच्या हवाई क्षेत्रांपासून दूर नसलेल्या तळांवरून कार्यरत असलेल्या प्रगत चौथ्या पिढीतील लढाऊ विमानांचा समावेश करावा लागेल.
ऑपरेशनलदृष्ट्या, या घडामोडी तेजस Mk1A, तेजस Mk2 आणि आगामी AMCA सारख्या स्वदेशी प्लॅटफॉर्मच्या जलद समावेशाद्वारे गुणात्मक आणि तांत्रिक श्रेष्ठता राखण्याची भारताची गरज बळकट करते, तसेच त्यांच्या Su30MKI आणि राफेल ताफ्यांच्या सतत आधुनिकीकरणाची गरजदेखील अधोरेखित करते. धोरणात्मकदृष्ट्या, भारताला अधिक तीव्र प्रादेशिक सहभाग धोरणाची आवश्यकता आहे, जे बंगाल उपसागराच्या किनारपट्टीवरील चीनच्या घुसखोरीला तोंड देण्यासाठी भारताच्या संरक्षण कूटनीति, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि औद्योगिक भागीदारीचा वापर करेल.
ढाकासाठी धोका
अर्थात ढाकासाठी, या अधिग्रहणात जोखीम देखील आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, बांगलादेशला चीनच्या मूळ हार्डवेअरसह देखभाल आणि विश्वासार्हतेच्या आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. शिवाय, या कराराबाबत पाश्चात्य भागीदारांकडून, विशेषतः अमेरिकेकडून -जे त्यांच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाद्वारे दक्षिण आशियातील चिनी प्रभावाचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत- याची छाननी होऊ शकते.
बंगालचा उपसागर एक नवीन सामरिक क्षेत्र
बंगालचा उपसागर वेगाने धोरणात्मक स्पर्धेचे केंद्रबिंदू म्हणून उदयास येत आहे. भारत अंदमान आणि निकोबार थिएटरमध्ये सागरी देखरेख आणि संयुक्त कमांड स्ट्रक्चर्सचा विस्तार करत असताना, बांगलादेशमध्ये प्रगत चिनी लढाऊ विमानांचा समावेश केल्याने या प्रदेशाच्या हवाई आणि सागरी जागेत अधिक लष्करीकरण होऊ शकते.
भारत, म्यानमार आणि बांगलादेश हे सर्व त्यांच्या हवाई आणि नौदलातील उपकरणांचे आधुनिकीकरण करत असताना, पूर्वेकडील किनारपट्टीवर एक शांत शस्त्रास्त्र स्पर्धा आकार घेऊ शकते – जी केवळ प्रादेशिक प्रतिबंधक गतिशीलतेवरच नव्हे तर भारताच्या “नेबरहूड फर्स्ट” आणि “अॅक्ट ईस्ट” धोरणांच्या भविष्यावर देखील परिणाम करण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष
बांगलादेशचे J-10CE अधिग्रहण, जर प्रत्यक्षात पूर्ण झाले तर, ते केवळ उपकरणांच्या खरेदीपेक्षा अधिक असेल – ते दक्षिण आशियाच्या हवाई शक्तीच्या लँडस्केपमध्ये चिनी धोरणात्मक प्रभावाच्या स्थिर प्रसाराचे प्रतीक असेल. भारतासमोरील आव्हान केवळ लष्करी श्रेष्ठत्व टिकवून ठेवण्याचे नाही तर कॅलिब्रेटेड कूटनीति, औद्योगिक भागीदारी आणि विश्वासार्ह प्रतिबंधाद्वारे प्रादेशिक वातावरणाला आकार देण्याचे आहे.
ढाक्याच्या आकाशात उड्डाण करणाऱ्या या “जोरकस ड्रॅगन” वर नवी दिल्ली, बीजिंग आणि बंगालच्या उपसागराच्या पलीकडे बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल.
रवी शंकर
