चीनच्या पाणबुडी धोरणामुळे हिंद महासागरातील हेरगिरीबाबत चिंता वाढली

0
पाणबुडी
चीनने पाकिस्तानला दिलेली पाणबुडी 
दक्षिण आशियाई देशांसोबत चीनच्या वाढत्या पाणबुडी सहकार्यामुळे भारतीय संरक्षण आणि सागरी विश्लेषकांमध्ये नवीन चिंता निर्माण झाली आहे. हे सहकार्य करार हिंद महासागर प्रदेशात (IOR) बीजिंगच्या गुप्तचर माहिती गोळा करण्याच्या क्षमतांचा विस्तार करण्यासाठी धोरणात्मकरित्या डिझाइन केलेले आहेत अशा अटकळी वाढत आहे.

गेल्या दशकात, चीनने शेजारील राष्ट्रांना, विशेषतः पाकिस्तान, बांगलादेश आणि म्यानमारला, नवीन आणि जुन्या दोन्ही पाणबुड्या सातत्याने पुरवल्या आहेत. यावरून असे दिसून येते की ते प्रादेशिक संरक्षण समर्थनाबद्दल कमी आणि भारताच्या  समुद्राखालील सागरी क्रियांवर नजर ठेवण्यासाठी जास्त आहे.

पाकिस्तानः चीनचा सागराखालील सुरक्षेचा धोरणात्मक भागीदार

2008 पासून, पाकिस्तानी पाणबुड्या, ज्यांपैकी काही चाचेगिरीविरोधी गस्त घालण्याच्या नावाखाली कार्यरत आहेत, अधूनमधून भारतीय सागरी क्षेत्रात आपली उपस्थिती दाखवत असतात. भारताचे नौदल या जहाजांवर सतत देखरेख ठेवत असताना, पाकिस्तानच्या पाणबुडी ताफ्याचा विस्तार करण्यात चीनचा सहभाग धोरणात्मकदृष्ट्या धोकादायक ठरत आहे.

प्रोजेक्ट S-26 अंतर्गत, चीन पाकिस्तानसाठी आठ युआन-क्लास पाणबुड्या बांधत आहे. चीनच्या टाइप 039B प्लॅटफॉर्मवर आधारित या एअर-इंडिपेंडंट प्रोपल्शन (एआयपी) पाणबुड्या, पाण्याखालील शक्ती वाढविण्यासाठी आणि किमान ध्वनिक शोधण्यायोग्यतेसाठी डिझाइन केल्या आहेत, जे चोरीच्या देखरेखीसाठीचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

2015 मध्ये झालेल्या करारानुसार, यापैकी चार पाणबुड्या चीनमध्ये बांधल्या जात आहेत आणि इतर चार पाणबुड्यांची कराची शिपयार्डमध्ये बांधणी सुरू असून ,2022 ते 2028 दरम्यान पाकिस्तानला यांची डिलिव्हरी करण्यात येणार आहे. चिनी माध्यमांनुसार, तिसऱ्या पाणबुडीची आधीच डिलिव्हर झाली आहे.

विश्लेषकांनी असा इशारा दिला आहे की या पाणबुड्यांमुळे चीनला केवळ अरबी समुद्रातच लाभ मिळत नाही तर भारतीय जलक्षेत्रातून, बहुधा पाकिस्तानी ध्वजाखाली, सोनार (एक उपकरण जे पाण्याखालील वस्तू शोधण्यासाठी वापरले जाते) आणि ध्वनिविषयक माहिती गोळा करण्याचे एक साधन देखील उपलब्ध होते, ज्यामुळे भारतीय संरक्षण प्रणालींसाठी शोध आणि श्रेयांकन अधिकच अवघड होते.

बांगलादेश आणि म्यानमारः जुन्या पाणबुड्या, नवीन संधी

पाकिस्तानच्या पलीकडे, चीनने देखील वापरणे बंद केलेल्या पाणबुड्या छोट्या प्रादेशिक नौदलांना हस्तांतरित केल्या आहेत. बांगलादेशने 2016 मध्ये चीनकडून 203 दशलक्ष डॉलर्सच्या किमतीत दोन टाइप-035G मिंग-क्लास पाणबुड्या खरेदी केल्या, तर 2021 मध्ये म्यानमारला एक टाइप-035B मिंग-क्लास पाणबुडी मिळाली.

अर्धात ही जहाजे आधुनिक नौदल मानकांनुसार जुनी आहेत, परंतु लष्करी तज्ज्ञांच्या मते त्यांचे खरे मूल्य प्रवेशयोग्यतेमध्ये आहे.

बांगलादेशचा शेख हसीना पाणबुडी तळ, अलीकडेच चीनच्या महत्त्वपूर्ण सहभागाने विकसित केला गेला आहे, तो याचे एक उदाहरण आहे. गुप्तचर अहवालांवरून असे दिसून येते की या प्रकल्पात 230 हून अधिक चिनी कर्मचारी सहभागी होते. हा तळ ढाकाच्या नौदल क्षमतांना बळकटी देत ​​असला तरी, तो चीनला भारताच्या पूर्व समुद्रकिनाऱ्याजवळ एक धोरणात्मक पायाभूत सुविधा देखील प्रदान करू शकतो.

‘अपग्रेड’साठी चिनी तंत्रज्ञांच्या नियमित भेटी ही रडारखाली भारतीय सागरी हालचालींवर लक्ष ठेवण्याची संधी असू शकते.

एक व्यापक हेरगिरी योजना?

लष्करी निरीक्षकांचा असा विश्वास आहे की प्रादेशिक नौदलांना नवीन किंवा नूतनीकरण केलेल्या पाणबुड्यांसह सशस्त्र करणे आणि सतत तांत्रिक उपस्थिती राखणे, हे चीनच्या हिंद महासागरात पाण्याखालील देखरेखीचे जाळे वाढविण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरातून, बांगलादेशच्या नवीन पाणबुडी तळातून आणि म्यानमारच्या नौदल सुविधांमधून अनेक प्रवेश बिंदूंसह, चीन भारताभोवती सागरी गुप्तचर जाळे तयार करत असल्याचे दिसून येते.

शिवाय, पाणबुड्यांमध्ये अद्वितीय ध्वनी चिन्हे असल्याने, परदेशी ध्वजाखाली चालणाऱ्या चीनच्या मूळ जहाजांची ओळख अस्पष्ट होऊ शकते, ज्यामुळे भारताचे सागरी ट्रॅकिंग करण्याचे प्रयत्न गुंतागुंतीचे होऊ शकतात.

भारताचा प्रतिसाद

भारतीय नौदल या प्रदेशातील परदेशी पाणबुडींच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, सोनार नेटवर्क, सागरी गस्त विमाने आणि उपग्रह देखरेख यांचा वापर करत आहे. भारतीय संरक्षण नियोजक या समुद्राखालील धोक्यांना तोंड देण्यासाठी प्रोजेक्ट 751 पाणबुडी कार्यक्रम आणि गगनयान देखरेख उपग्रह उपक्रमांतर्गत प्रयत्नांना गती देत ​​आहेत.

IOR मध्ये बीजिंगच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे, पृष्ठभागाच्या वर आणि खाली, भारताने त्याच्या सागरी क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठी संयुक्त गस्त, गुप्तचर माहिती सामायिकरण आणि क्षमता बांधणीद्वारे मैत्रीपूर्ण नौदल दलांसोबत सहकार्य वाढवणे अपेक्षित आहे.

हुमा सिद्दीकी

+ posts
Previous articleडेमोक्रॅटिक शहरांमध्ये सैन्य विस्ताराचे ट्रम्प यांचे संकेत, ‘पुढचा नंबर’ शिकागोचा
Next articleIndia Conducts Maiden Test of Indigenous Integrated Air Defence Weapon System

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here