![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी उशीरा स्वाक्षरी केलेल्या 901 अब्ज डॉलर्सच्या महाकाय संरक्षण विधेयकाद्वारे, वॉशिंग्टनच्या इंडो-पॅसिफिक रणनीतीचा भाग म्हणून, भारतासोबत विस्तारित लष्करी सहभागाचे आणि ‘क्वाड’च्या माध्यमातून सखोल सहकार्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
हे विधेयक संयुक्त लष्करी सरावांमधील वाढीव सहभाग, व्यापक संरक्षण व्यापार तसेच मानवी मदत आणि आपत्ती निवारणाच्या कार्यात अधिक निकट सहकार्य करण्याचे आवाहन करते. तसेच, यामध्ये सागरी सुरक्षा हे अमेरिका-भारत सखोल सहकार्यासाठी प्राधान्य क्षेत्र म्हणून अधोरेखित केले गेले आहे.
या कायद्यानुसार, इंडो-पॅसिफिकमधील सहयोगी राष्ट्र आणि भागीदार देशांमधील संरक्षण औद्योगिक तळांमधील सहकार्य मजबूत करण्यासाठी, राज्य आणि संरक्षण सचिवांनी एक सुरक्षा उपक्रम स्थापन करणे आणि तो टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे.
हे दोन अधिकारी, सहा देशांपैकी (ऑस्ट्रेलिया, जपान, कोरिया, भारत, फिलीपिन्स आणि न्यूझीलंड) कोणत्या देशाला या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करायचे, हे ठरवतील.
या नवीन कायद्यामध्ये, हिंद महासागर क्षेत्रासाठी ‘ॲम्बेसेडर-ॲट-लार्ज’ (राजदूत) हे पद निर्माण करण्याची अधिकृत परवानगी देण्यात आली असून, जे या पदावर रुजू होतील ते चीनच्या “घातक” प्रभावाचा सामना करण्यासाठी या संपूर्ण प्रदेशात राजनैतिक प्रयत्नांचे समन्वय साधतील.
हा कायदा अमेरिका-भारत यांच्यात धोरणात्मक सुरक्षा संवादाअंतर्गत, अण्विक दायित्व नियमांचे संयुक्त अमेरिका-भारत मूल्यांकन करण्याचे आदेश देतो.
तसेच, तो परराष्ट्र सचिवांना भारतासोबत एक आवर्ती सल्लागार यंत्रणा स्थापन करण्याचे निर्देश देतो, जे 2008 च्या ‘नागरी अण्विक कराराच्या’ अंमलबजावणीचा आढावा घेतील, भारताच्या देशांतर्गत अणू दायित्व आराखड्याला आंतरराष्ट्रीय मानकांशी संलघ्न करण्याच्या संधी शोधतील आणि नागरी अणू सहकार्यावर संयुक्त राजनैतिक धोरणे विकसित करतील.
हे भारतासोबतच्या विस्तारित लष्करी, अण्विक आणि प्रादेशिक सहभागाला अमेरिकन संरक्षण कायद्यामध्ये समाविष्ट करते.
या नवीन कायद्यात, ‘तैवान सुरक्षा सहकार्याच्या पुढाकारासाठी’ 1 अब्ज डॉलर्स इतका निधी राखून ठेवला असून, यामध्ये चिनी लष्करी कंपन्यांना तृतीय पक्ष देशांद्वारे अमेरिकेच्या निर्बंधांना टाळण्यापासून रोखण्यासाठीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या कायद्यानुसार, ट्रम्प प्रशासनाला युरोपमध्ये किमान 76,000 सैन्य तैनात ठेवणे आवश्यक आहे. याशिवाय युक्रेनसाठी 800 दशलक्ष डॉलर्स राखून ठेवण्यात आले आहेत, ज्यातील निम्मी रक्कम यावर्षी आणि निम्मी पुढच्या वर्षी खर्च केली जाईल. युक्रेनसाठी आवश्यक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीसाठी अतिरिक्त 400 दशलक्ष डॉलर्स बाजूला ठेवण्यात आले आहेत.
यामुळे, इस्रायललाही 600 दशलक्ष डॉलर्सचा फायदा झाला आहे, जो ‘आयर्न डोम’ सारख्या संयुक्त क्षेपणास्त्र संरक्षण कार्यक्रमांना निधी पुरवेल.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
