चीन,पाकिस्तान,बांगलादेश एकत्रीकरणाचा भारतावर परिणाम होण्याची शक्यता

चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यातील धोरणात्मक हितसंबंधांचे संभाव्य एकत्रीकरण भारताच्या स्थिरता आणि सुरक्षा परिदृश्यावर गंभीर परिणाम करू शकते असा इशारा संरक्षण प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान यांनी मंगळवारी दिला. 

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनने (ORF) आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना जनरल चौहान यांनी नमूद केले की हिंद महासागर क्षेत्रातील आर्थिक असुरक्षितता “बाह्य शक्तींना” त्यांचा प्रभाव वाढवण्याच्या संधी देत ​​आहेत. ही एक अत्यंत महत्वाची घडामोड असून त्यामुळे भारताचे धोरणात्मक धोके वाढू शकतात.

“चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात हितसंबंधांचे एकत्रीकरण होण्याची शक्यता आहे जी भारताच्या स्थिरता आणि सुरक्षा गतिशीलतेवर परिणाम करू शकते,” असे ते म्हणाले.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पंतप्रधान शेख हसीना यांना पदच्युत केल्यानंतर आणि त्यांच्या भारतात आश्रय घेण्याच्या कथित निर्णयानंतर भारत-बांगलादेश संबंध ताणले गेले असताना त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

चीन-पाकिस्तान संगनमत आणि संरक्षण व्यापाराची भूमिका

जनरल चौहान यांनी चीन-पाकिस्तान यांच्यामधील वाढत्या संगनमतावर प्रकाश टाकला. गेल्या पाच वर्षांत पाकिस्तानच्या लष्करी साधनसामुग्रीपैकी जवळजवळ 70 ते 80 टक्के सामुग्री ही चीनकडून मिळालेली आहे हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी नमूद केले की चिनी संरक्षण कंपन्यांचे पाकिस्तानमध्ये व्यावसायिक दायित्व आहे, जे देशात चिनी मूळ उपकरण उत्पादकाची (OEM) उपस्थिती दर्शवते.

“गेल्या पाच वर्षांत, पाकिस्तानने त्यांची बहुतेक शस्त्रे आणि उपकरणे चीनकडून मिळवली आहेत. असे गृहीत धरणे वाजवी आहे की चिनी OEM ची व्यावसायिक दायित्वे आहेत आणि पाकिस्तानमध्ये त्यांचा प्रत्यक्ष प्रभाव आहे,” असे ते म्हणाले.

ऑपरेशन सिंदूर: आण्विक संघर्षातून मिळालेले धडे

भारत आणि पाकिस्तानमधील 7 ते 10  मे यादरम्यान झालेल्या लष्करी संघर्षाचा आढावा घेताना, जनरल चौहान यांनी नमूद केले की ऑपरेशन सिंदूर, जे पूर्णपणे संपर्करहित युद्ध होते, त्यामध्ये सध्या आपण विराम घेतला असला तरी  कदाचित दोन आण्विक शस्त्रधारी राष्ट्रांमधील थेट संघर्षाचे हे पहिलेच उदाहरण असल्याचे वर्णन केले. “भारताने दाखवून दिले आहे की ते आण्विक शस्त्रांच्या ब्लॅकमेलमुळे परावृत्त होणार नाही. ऑपरेशन सिंदूर हे दोन अणुशस्त्रधारी राष्ट्रांमधील पारंपरिक संघर्षाचे एक अद्वितीय उदाहरण आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.

त्यांनी भर दिला की भारताचा अणु सिद्धांत – विशेषतः ‘प्रथम वापर नाही’ या धोरणामुळे आण्विक वातावरणातही पारंपरिक मोहिमांसाठी जागा निर्माण होते. “आमचा सिद्धांत आपल्याला कृती करण्याची ताकद देतो आणि पाकिस्तानच्या वाढत्या प्रतिसादामुळे संघर्ष पारंपरिक युद्ध क्षेत्रात ढकलला गेला, त्याचे स्वतःचे आण्विक पर्याय मर्यादित झाले,” असे निरीक्षण त्यांनी मांडले.

त्यांनी पुढे म्हटले की अल्पकालीन संघर्षादरम्यान चीन निष्क्रिय राहिला. “उत्तर सीमेवर कोणतीही असामान्य हालचाल झाली नाही. कदाचित संघर्षाच्या अल्प कालावधीने भूमिका बजावली, परंतु ही वस्तुस्थिती लक्षात घेण्यासारखी आहे,” असे ते म्हणाले.

जनरल चौहान यांनी ऑपरेशनल क्षमता वाढवण्यासाठी सायबर आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वॉरफेअरसारख्या नवीन क्षेत्रांचा वापर करण्याच्या महत्त्वावरही भर दिला.

उदयोन्मुख धोके

सीडीएस यांनी उदयोन्मुख लष्करी आव्हाने कोणती याबाबतही उपस्थित असलेल्यांना मार्गदर्शन केले, विशेषतः भारताची लांब पल्ल्याच्या वेक्टर आणि अचूक हल्ल्यांबद्दल वाढती असुरक्षितता. “सध्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, हायपरसोनिक शस्त्रे, क्रूझ क्षेपणास्त्रे किंवा मोठ्या प्रमाणात ड्रोन हल्ल्यांविरुद्ध कोणतेही निर्दोष संरक्षण नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला.

त्यांनी सततच्या उच्च-स्तरीय कामगिरीशी निगडीत तयारीची गरज अधोरेखित केली, ते म्हणाले, “दुसरे विकसित होत जाणारे आव्हान म्हणजे 24/7, वर्षभर अशा कामगिरीसाठी तयारी राखण्याची क्षमता.”

जागतिक स्तरावरील बदल: पूर्ण-स्पेक्ट्रम संघर्षासाठी सज्ज

जनरल चौहान म्हणाले की, जागतिक स्तरावरील बदलाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने संघर्षाच्या संपूर्ण स्पेक्ट्रमसाठी तयार असले पाहिजे. “आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण दोन प्रतिस्पर्धी जागतिक व्यवस्थांमध्ये संक्रमण होत आहे. भारताने संपूर्ण संघर्षाच्या स्पेक्ट्रममध्ये प्रतिसाद देण्यासाठी तयार असले पाहिजे,” असे ते म्हणाले. अमेरिकेच्या धोरणात्मक भूमिकेतील बदलांमुळे आणखी गुंतागुंत निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

त्यांनी असा युक्तिवाद केला की राष्ट्रीय सुरक्षा ही लष्करी ताकदीच्या पलीकडे जाऊन आर्थिक लवचिकता आणि अंतर्गत एकता समाविष्ट करावी. “एक लवचिक आणि गतिमान अर्थव्यवस्था ही राष्ट्रीय शक्तीचा पाया आहे. ती शाश्वत विकास आणि धोरणात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित करते,” असे ते म्हणाले.

अंतर्गत स्थिरतेबद्दल त्यांनी टिप्पणी केली: “भारतासारख्या बहुभाषिक, बहुजातीय आणि बहुधार्मिक देशासाठी, अंतर्गत सुरक्षा ही सर्वोच्च आहे. ती आपल्या व्यापक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत अंतर्भूत केली पाहिजे.”

ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाने दाखवलेल्या संपूर्ण समन्वयावर प्रकाश टाकत जनरल चौहान यांनी समारोप केला-हे सर्व क्षेत्रांमध्ये एकात्मिक लष्करी कारवाई करण्याची भारताची वाढती क्षमता दर्शवते, असे ते म्हणाले.

टीम भारतशक्ती