![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी, सोमवारी संध्याकाळी पार पडलेल्या COP30 (कॉप 30) या सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय हवामान बदल शिखर परिषदेत जाहीर केले की, “भारत 2035 साठीचे आपले सुधारित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs – हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक देशाने स्वतःसाठी निश्चित केलेली वचनपत्रे) डिसेंबरपर्यंत सादर करेल.” पॅरिस कराराच्या केंद्रस्थानी असलेली ही राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्रे, प्रत्येक देशाने उत्सर्जन कसे कमी करायचे आणि हवामान परिणामांना कसे तोंड द्यायचे, याची रूपरेखा स्पष्ट करतात.
ब्राझीलच्या बेलेम येथील वाटाघाटींदरम्यान, उपस्थित प्रतिनिधींनी हवामानाशी संबंधित वाढत्या तणावाचे वर्णन केले. या वर्षीच्या COP परिषदेत, जीवाश्म-इंधनासंबधी प्रतिनिधींची (लॉबिस्ट) अभूतपूर्व उपस्थिती नोंदवली गेली आहे. Earth.Org च्या वृत्तानुसार, ‘किक बिग पोल्यूटर्स आऊट’ या संघटनेचा अंदाज आहे की, या बैठकीला 1,600 हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित आहेत, म्हणजे प्रत्येक 25 उपस्थितांपैकी एक व्यक्ती कोळसा, तेल किंवा वायू उद्योगाच्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करत आहे, आणि त्यांचा प्रभाव अन्य अनेक राष्ट्रीय शिष्टमंडळांपेक्षा अधिक आहे.
हवामान बदलामुळे सर्वाधिक नुकसान होणाऱ्या देशांसाठी आणि नागरी समाज गटांसाठी, जीवाश्म इंधन लॉबिस्ट्सची परिषदेतील उपस्थिती ही केवळ प्रतीकात्मक समस्या नाही, तर तो खरोखरच एक गंभीर धोका आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, हवामान संकटासाठी जबाबदार असलेल्या मोठ्या कंपन्यांना, या परिषदेच्या निर्णय प्रक्रियेत खोलवर प्रवेश दिला गेला आहे, मात्र महत्वाचे निर्णयकर्ते या प्रक्रियेत अनुपस्थित आहे. कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, ‘हा असमतोल एका मोठ्या चिंतेवर जोर देतो: ती CO₂ ची पातळी नवीन उच्चांक गाठत असताना, वाढत्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी अजूनही वादात अडकला आहे.’
बाकू येथे झालेल्या COP29 परिषदेत, सहभागी देशांनी दोन प्रमुख आर्थिक लक्ष्ये निश्चित केली आहेत: 2035 पर्यंत, 2025 नंतरचा वार्षिक 300 अब्ज डॉलर्सचा सामूहिक वित्तीय तळ, आणि “बाकू ते बेलेम” रोडमॅपअंतर्गत वार्षिक 1.3 ट्रिलियन डॉलर्सचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य. भारतासह ग्लोबल साऊथमधील वाटाघाटी करणाऱ्या प्रतिनिधींनी हे आकडे देखील अपुरे असल्याचे म्हटले आहे. लोवी इन्स्टिट्यूटच्या एका नवीन विश्लेषणानुसार, COP30 मध्ये हे लक्ष्य साध्य होण्याची शक्यता कमी आहे. युनायटेड स्टेट्सने हवामान-संबंधित परदेशी मदत कमी केली आहे आणि अनेक युरोपियन देणगीदारांनीही कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी अनुकूल वित्तीय स्थितीत 310 बिलियन डॉलर्सची तफावतअसल्याचा इशारा दिला आहे.
वसुधा फाउंडेशनचे CEO, श्रीनिवास कृष्णस्वामी यांनी StratNewsGlobal ला सांगितले की, “बेलेम COP मध्ये अजूनही अनेक अनुत्तरित मुद्दे आहेत. विशेषतः पॅरिस कराराच्या कलम 9.1 शी संबंधित मुद्दा, ज्यानुसार विकसीत देशांनी विकसनशील देशांना जुळवून घेण्यासाठी आणि उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आर्थिक संसाधने पुरवणे आवश्यक आहे. विकसनशील देश 2035 पर्यंत, दरवर्षी 1.3 ट्रिलियन डॉलर्सच्या हवामान वित्तीयतेसाठीही दबाव आणत आहेत.”
कृष्णस्वामी यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, वितरणाचा नेमका मार्ग कोणता असेल हे ठरलेले नाही. उदाहरणार्थ, हा निधी प्रकल्प-आधारित स्वरूपात दिला जाईल का, जसे की ‘ग्रीन क्लायमेट फंड’ मधून विशिष्ट प्रकल्पांना पैसे मिळतात, त्यामार्गे निधी पुरवठा होईल, की यासाठी कोणते नवीन अभिनव मॉडेल वापरले जाईल, का मग देशाच्या GDP सारख्या आर्थिक क्षमतेवर आधारित वाटप केले जाईल, यावर COP30 मध्ये तोडगा निघणे अद्याप बाकी आहे.
हवामान तज्ञांच्या मते, या शिखर परिषदेत या मुद्द्यावर पूर्ण तोडगा निघण्याची अपेक्षा नाही. काही उपक्रमांमध्ये सकारात्मक हालचाल दिसत असली, तरी अनेक ठिकाणी तफावत कायम आहे.
भारताचे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी, COP30 मध्ये विकसित देशांकडून दोन प्रमुख मागण्या पुन्हा एकदा स्पष्ट केल्या. पहिली मागणी म्हणजे- विकसित देशांनी त्यांनी निश्चित केलेल्या तारखांपूर्वी, ‘नेट झिरो’ चे लक्ष्य गाठले पाहिजे. दुसरी आणि सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे, हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी ट्रिलियन्स मूल्याच्या स्तरावर नवीन, अतिरिक्त आणि सवलतीच्या दरात निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. यादव यांच्या मते, या परिषदेची प्रगती शेवटी यावरच अवलंबून असेल की, जगाने हवामान बदलाच्या संदर्भात जी मोठी उद्दिष्ट्ये ठेवली आहेत, त्या उद्दिष्टांशी जुळणारा निधी देश सुरक्षित करू शकतात की नाहीत. म्हणजेच, निधीशिवाय मोठे ध्येय साध्य करणे शक्य नाही, हा भारताचा स्पष्ट संदेश आहे.
2035 ची अंतिम मुदत जवळ येत असताना आणि जागतिक उत्सर्जन अजूनही सुरक्षित मर्यादेपेक्षा जास्त असताना, ब्राझीलच्या COP30 अध्यक्षपदासमोर, तापमानवाढीच्या जागतिक स्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी संघर्ष करत असलेल्या या प्रक्रियेत पुन्हा विश्वास संपादन करण्याचे मोठे आव्हान आहे.
– ऐश्वर्या पारिख
