![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारताने मंगळवारी घोषणा केली की, त्यांनी काबुलमध्ये कार्यरत असलेले आपले छोटेखानी ‘तांत्रिक कार्यालय’, आता ‘पूर्ण क्षमतेचा भारतीय दूतावास’ म्हणून पुनर्संचयित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अफगाणिस्तानकडे पाहण्याच्या भारताच्या राजकीय भूमिकेतील एक महत्त्वाचा बदल दर्शवतो.
अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी, यांच्या अलीकडच्या नवी दिल्ली भेटीनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) प्रवास सवलती देण्यात आल्या असून, तालिबानच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाशी पुन्हा थेट संबंध प्रस्थापित करण्याचा भारताचा हेतू यातून स्पष्ट होतो.
तालिबानने 2021 मध्ये, काबुलवर ताबा मिळवल्यानंतर भारताने आपली राजनैतिक उपस्थिती कमी केली होती आणि केवळ मानवतावादी मदतीचे निरीक्षण करण्यासाठी, 2022 मध्ये तिथे मर्यादित कार्यक्षमतेचे ‘तांत्रिक मिशन’ (कार्यालय) पुन्हा सुरू केले होते. मात्र आता, पूर्ण क्षमतेच्या दूतावासाचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याचा हा निर्णय, अनेक महिन्यांच्या स्थिर वाटाघाटीनंतर घेण्यात आला आहे, जो अफगाणिस्तानमधील मानवतावादी आणि धोरणात्मक गरजांमध्ये समतोल राखण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करतो.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ‘तालिबान राजवटीला औपचारिक मान्यता देण्याचे भारताने टाळले असले तरी, भारताचे लक्ष विकास मदत , व्यापार सुलभता आणि प्रादेशिक संपर्क यावर केंद्रित राहील. हे संपर्क मॉडेल म्यानमार आणि तैवानसारख्या इतर अपरिचित सरकारांशी (भारताच्या ‘कार्यात्मक मुत्सद्देगिरी’च्या दृष्टिकोनासारखेच आहे.’
या निर्णयामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे, मध्य आशियाचे प्रवेशद्वार मानल्या जाणाऱ्या अफगाणिस्तानमार्गे व्यापार आणि संक्रमण दुवे पुनरुज्जीवित करण्यासाठी भारताचा प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानने जमिनीवरील मार्गात अडथळे निर्माण करणे सुरू ठेवल्यामुळे, मोठ्या प्रदेशातील बाजारपेठा आणि संसाधनांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भारताला काबुलसोबत जवळून समन्वय साधण्याची आवश्यकता वाटते. इराणमधील चाबहार बंदर या योजनेसाठी महत्त्वाचे आहे, परंतु अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे यातील प्रगती मंदावली आहे.
‘तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI)’ यांच्यातील ‘गॅस पाइपलाइन प्रकल्प’ देखील मुत्ताकी यांच्या भेटीदरम्यान पुनरुज्जीवित करण्यात आला आणि दोन्ही देशांनी अंमलबजावणीच्या दिशेने पाऊले उचलण्यास सहमती दर्शविली. तालिबानने भारतीय कंपन्यांना अफगाणिस्तानच्या खाण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे, ज्यात भारताच्या औद्योगिक पुरवठा साखळीसाठी महत्त्वपूर्ण असलेले लिथियम, तांबे आणि लोहखनिज यांचे मोठे साठे आहेत.
दरम्यान, 2021 पासून बँकिंग आणि हवाई मालवाहतूक निर्बंधांमुळे खंडित झालेल्या सुकामेवा, गालिचे आणि औषधे यांसारख्या पारंपरिक निर्यातीसाठी भारतीय बाजारपेठेत पुन्हा प्रवेश सुरू करण्यास, अफगाण व्यापारी उत्सुक आहेत.
हा निर्णय ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्प आणि खनिज सवलतींच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानातील वाढत्या चिनी प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची धोरणात्मक गणना अधोरेखित करतो. काबुलमधील दूतावास पुनर्संचयित करण्यामागे, आपल्या $3 billion पेक्षा जास्त मूल्याच्या गुंतवणुकीचे संरक्षण करणे तसेच इराण, मध्य आशिया आणि रशिया यांचा समावेश असलेल्या प्रादेशिक चौकटीत आपला दबदबा कायम ठेवणे, हे नवी दिल्लीचे उद्दिष्ट आहे
मुत्ताकी यांच्या भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांनी दहशतवादविरोधी सहकार्यावरही चर्चा केली आणि तालिबानने अफगाण भूभाग भारताच्या विरोधात कारवायांसाठी वापरला जाणार नाही, याची पुन्हा एकदा हमी दिली.
दूतावासाचा पुनर्संचय, हा भारतासाठी धोरणात्मक राजनैतिक पुन:प्रवेश आहे, जो, वेगाने बदलणाऱ्या प्रादेशिक परिस्थितीत आपल्या हितांचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नात, व्यावहारिक सहभागासह धोरणात्मक सावधगिरीचा मेळ साधतो.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
