पारंपरिक शस्त्रांव्यतिरिक्त सध्याच्या काळात होणाऱ्या संघर्षांमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले. सोमवारी नवी दिल्लीत डेफकनेक्ट 4मध्ये अदिती 2 योजनेचा शुभारंभ करताना सिंग यांनी हे प्रतिपादन केले. दुहेरी हेतू आणि पूर्णपणे नागरी तंत्रज्ञान असलेल्या (नागरिकांच्या दैनंदिन वापरातील) अनेक वस्तू आता युद्धभूमीवर वापरल्या जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. इस्रायलने हिजबुल्लाहच्या विरोधात शस्त्र म्हणून पेजरचा केलेला वापर या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षणमंत्र्यांनी हे वक्तव्य केले. या तंत्रज्ञानाची सखोल माहिती करून घेण्याचे तसेच नवसंशोधकांना देशाच्या संरक्षणासाठी प्रगतीचा कल्पनाशील वापर करण्याचे आवाहन केले.
संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात नवोन्मेष, उद्योजकता आणि आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने त्यांनी डेफकनेक्ट दरम्यान ‘एसिंग डेव्हलपमेंट ऑफ इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजीज विथ आयडेक्स’ (अदिती) योजनेची दुसरी आवृत्ती आणि तर ‘डिफेन्स इंडिया स्टार्ट-अप चॅलेंजेस’ची (डिस) 12 वी आवृत्ती सुरू केली.
अदिती 2 मध्ये सशस्त्र दल आणि संलग्न संस्थांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), क्वांटम तंत्रज्ञान, लष्करी दळणवळण, लष्करी व्यासपीठांसाठी अनुकूलित ड्रोन-विरोधी प्रणाली आणि अनुकूल छद्मावरण (शत्रूला आपली शस्त्रास्त्रे दिसू नयेत यासाठी त्यांचे रंग बदलणे) अशा 19 आव्हानांचा समावेश आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की ही योजना देशाची संरक्षण परिसंस्था (ecosystem) बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण अशा तांत्रिक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स (आयडीईएक्स) कार्यक्रमांतर्गत विजेत्यांना 25 कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान देते.
याशिवाय डिस-12 मध्ये मानवरहित हवाई वाहने (यूएव्ही), एआय, नेटवर्किंग आणि दळणवळण क्षेत्रातील 41 आव्हाने आहेत, ज्यासाठी 1.5 कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान आहे. सशस्त्र दलांच्या गरजा भागविण्यासाठी वैद्यकीय तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या मेडिकल इनोव्हेशन्स अँड रिसर्च ॲडव्हान्समेंट (एमआयआरए) उपक्रमाचाही यात समावेश आहे.
आयडेक्समध्ये सहभागी होण्यासाठी 9 हजारांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले असल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले. डिस आणि ओपन चॅलेंज योजनांच्या माध्यमातून 450 हून अधिक स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांशी (एमएसएमई) सहकार्य करत आहे. आयडेक्स अंतर्गत 26 उत्पादने विकसित करण्यात आली असून हजार कोटी रुपयांहून अधिक खरेदीच्या ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत असेही त्यांनी नमूद केले. याव्यतिरिक्त, 37 उत्पादनांसाठी हजार 380 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची आवश्यकता स्वीकृती (एओएन) आणि प्रस्तावासाठी विनंती (आरएफपी) जारी करण्यात आली.
अदिती उपक्रम संरक्षण परिसंस्था बळकट करण्यासाठी 30 हून अधिक महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. 2024 – 25 साठीच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात सरकारने अदिती योजनेच्या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्रातील नवोन्मेषासाठी 400 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
सिंह यांनी भूतकाळात ‘संरक्षण क्षेत्रात खासगी क्षेत्राच्या सहभागाचा अभाव’ हा आत्मनिर्भरता साध्य करण्यातला एक मोठा अडथळा असल्याचे सांगितले. संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या दोन प्रमुख पैलूंचा त्यांनी उल्लेख केला. पहिले म्हणजे शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणांचे उत्पादन, जिथे तंत्रज्ञान उपलब्ध होते परंतु उत्पादन क्षमतेचा अभाव होता. दुसरा पैलू म्हणजे युद्धाच्या सतत बदलत जाणाऱ्या स्वरूपामुळे उच्च-तंत्रज्ञानाशी संबंधित गरजा पूर्ण करणे.
“यापूर्वी, केवळ अंतर्गत संशोधन आणि विकास तसेच डीआरडीओसारख्या संस्था असे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत होत्या. पण सध्या आपण खाजगी क्षेत्राचीही यात असणारी महत्त्वपूर्ण भूमिका पाहत आहोत. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांमध्ये समन्वय वाढला आहे, ज्याचे सर्वात मोठे उदाहरण डेफकनेक्ट आहे, असे सिंह यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
अनुकरणीयता, नाविन्यपूर्णता आणि विशिष्ट तंत्रज्ञानाच्या पुढे जाण्याच्या गरजेवर भर देत संरक्षणमंत्र्यांनी खाजगी क्षेत्राला अदिती आणि डिसद्वारे दिल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांच्या पलीकडे पाहण्याचे आवाहन केले. सशस्त्र दलांच्या गरजांपेक्षा जास्त आणि भविष्यातील धोक्यांना तोंड देण्यासाठी उपयुक्त असे तंत्रज्ञान आणण्यास त्यांनी त्यांना प्रोत्साहित केले. मजबूत आणि स्वयंपूर्ण संरक्षण क्षेत्राचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारच्या पूर्ण पाठिंब्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
रवी शंकर
