संरक्षण खरेदी नियामावली 2025: आत्मनिर्भरतेसाठी एक मॅन्युअल

16 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर, संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण खरेदी नियमावली 2025चे (डीपीएम 2025) अनावरण केले आहे, ज्यामध्ये दरवर्षी सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांच्या महसुली खरेदी ज्यात – सुटे भाग, दारूगोळा, देखभाल आणि सेवा – यांसाठीच्या नियमांचे पुनर्लेखन केले आहे. प्रक्रियात्मक अद्यतनाव्यतिरिक्त, ही नियमावली धोरणात्मक बदलाचे संकेत देते. यामध्ये नियंत्रण आणि प्रतिबंध करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या प्रणालीपासून, चपळता, निष्पक्षता आणि नावीन्य सक्षम करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या प्रणालीपर्यंतचा समावेश आहे.

हे का महत्त्वाचे आहे

मोठ्या भांडवली खरेदींपेक्षा महसूल खरेदीकडे अनेकदा कमी लक्ष दिले जाते. तरीही ते थेट ऑपरेशनल तयारी टिकवून ठेवते. सुटे भाग गहाळ झाल्यामुळे जमिनीवर नुसतेच उभे असलेले विमान किंवा निष्क्रिय युद्धनौका विलंबित लढाऊ कराराइतकाच परिणाम करते. वर्षानुवर्षे, त्रासदायक नियम, आर्थिक सल्लागारांवर जास्त अवलंबून राहणे आणि कठोर दंड व्यवस्था यामुळे अडथळे निर्माण झाले, ज्यामुळे उद्योग आणि सेवा दोघांनाही नुकसान झाले. डीपीएम 2025 द्वारे हे चक्र तोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.

अनुपालन-भारी ते सक्षमीकरण फ्रेमवर्क पर्यंत

नवीन मॅन्युअल कनिष्ठ पातळीवरील सक्षम वित्तीय अधिकाऱ्यांना नियमित निर्णय घेण्यास सक्षम करते ज्यांना एकेकाळी अनेक स्तरांच्या मंजुरीची आवश्यकता होती. हे महत्त्वाचे आहे: जेव्हा अल्पावधीत सुटे भाग उपलब्ध होणे आवश्यक असतात, तेव्हा सेवा आता उच्च मंजुरीची वाट न पाहता जलद कार्य करू शकतात.

एकात्मिक वित्तीय सल्लागारांची भूमिका कमी करून, प्रणाली नियंत्रण आणि सहमतीच्या संस्कृतीपासून जबाबदारी आणि विश्वासाकडे जात आहे. ही स्वायत्तता जबाबदारीने वापरली जात आहे याची खात्री करणे हे आव्हान असेल – देखरेख कमकुवत न करता जलद निर्णय घेणे.

एनओसी रद्द: अखेर एक समान संधी

सर्वात महत्त्वाचे सुधारणा म्हणजे खाजगी कंपन्यांना बोली लावण्यापूर्वी संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून ना हरकत प्रमाणपत्रे घेण्याची आवश्यकता काढून टाकणे. या दीर्घकाळापासूनच्या आवश्यकतेमुळे हे क्षेत्र सरकारी उपक्रमांच्या बाजूने झुकले होते.

ते रद्द करून, मंत्रालय सार्वजनिक आणि खाजगी पुरवठादारांना समान अटींवर वागवण्याचा जाणीवपूर्वक हेतू दर्शवित आहे. त्याचबरोबर, पाच वर्षांपर्यंतच्या हमी ऑर्डर (दहा वर्षांपर्यंत वाढवता येतील), मर्यादित दंड आणि प्रोटोटाइप विकासावरील सौम्य नियमांच्या तरतुदी एमएसएमई आणि स्टार्ट-अपसाठी जोखीम कमी करण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत. हे पाऊल महत्त्वाचे आहे कारण संरक्षण क्षेत्रात प्रवेशातील अडथळे ऐतिहासिकदृष्ट्या लहान कंपन्यांना बाहेर ठेवत आहेत, ज्यामुळे नवोपक्रम आणि स्पर्धा मर्यादित आहेत.

दंडात्मक ते सहाय्यक

2009 च्या मॅन्युअलमध्ये दंडात्मक स्वरूप होते – विकास टप्प्यातही मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई आणि कठोर करार अंमलबजावणी. 2025 च्या आवृत्तीत अधिक सहयोगी भूमिका स्वीकारली गेली आहे. विकासादरम्यान कोणतेही नुकसान भरपाई लागू होणार नाही; किमान दंड (0.1टक्के) प्रोटोटाइप टप्प्यानंतर येईल; आणि एकूण नुकसान 5 ते 10 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केले जाईल.

हे बदल नवोपक्रमासाठी चाचणी आणि त्रुटीसाठी जागा आवश्यक आहे हे ओळखते. जास्त दंड जोखीम घेण्यास परावृत्त करतात, विशेषतः स्टार्ट-अप आणि एमएसएमईमध्ये. नियमांमध्ये थोडेसे बदल करून, मॅन्युअल सहभागाची किंमत कमी करते, ज्यामुळे पुरवठादारांचा आधार वाढू शकतो.

धोरण म्हणून नवोपक्रम

नवोपक्रम आणि स्वदेशीकरण या विषयावरील समर्पित प्रकरण आणखी एक महत्त्वपूर्ण सुरुवात दर्शवते. पहिल्यांदाच, हे मॅन्युअल आयआयटी, आयआयएससी आणि विद्यापीठांसोबत भागीदारीला स्पष्टपणे प्रोत्साहन देते. ते संरक्षण खरेदीला भारताच्या व्यापक नवोपक्रम धोरणाशी जुळवून घेते, जिथे पारंपरिक संरक्षण कंपन्यांच्या बाहेर अनेकदा विघटनकारी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.

शैक्षणिक संस्था आणि स्टार्ट-अप्सना विश्वासार्ह भागीदार म्हणून ओळखून, डीपीएम 2025 भारताला एआय, रोबोटिक्स आणि प्रगत साहित्य यासारख्या दुहेरी-वापराच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास मदत करू शकते. दीर्घकालीन चाचणी ही असेल की या तरतुदी शाश्वत संशोधन आणि विकास करारांमध्ये रूपांतरित होतात की चांगल्या हेतूने लिहिलेल्या मजकुरातच बंदिस्त राहतात.

संरचनात्मक अडचणी दूर केल्या

इतर तरतुदींमुळे सततच्या वेदनांचे मुद्दे दूर होतात. नौदल आणि हवाई प्लॅटफॉर्मच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी 15 टक्के आगाऊ तरतूद केल्याने डाउनटाइम कमी होतो. सरकार-ते-सरकार खरेदीसाठी सुलभ प्रक्रिया सुनिश्चित करतात की तातडीचे, उच्च-मूल्य असलेले करार कागदपत्रांमध्ये गमावले जात नाहीत. विस्तारित निविदा नियमांमुळे युनिट्सना सुटे भाग मिळविण्यासाठी आणि दुरुस्ती अधिक लवचिकपणे करण्यास सक्षम केले जाते.

एकत्रितपणे, या सुधारणांचा उद्देश पुरवठा साखळ्यांमध्ये लवचिकता निर्माण करणे आहे – अशा युगात जेव्हा ऑपरेशनल तयारी नवीन अधिग्रहणांइतकीच वेळेवर दुरुस्तीवर अवलंबून असते तेव्हा ही गरज जास्त आहे.

पुढे असलेले धोके

कागदावरील सुधारणा प्रत्यक्षात सुधारणांची हमी देत ​​नाहीत. तीन अडथळे मॅन्युअलचा प्रभाव कमी करू शकतात: