भारतीय हवाई दलाच्या (आयएएफ) क्षमता वाढीसाठीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचा बहुप्रतिक्षित अहवाल 3 मार्च रोजी नवी दिल्लीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना सादर करण्यात आला. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर 2024 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीवर लढाऊ विमाने आणि इतर force multipliers ची असणारी तीव्र कमतरता दूर करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. याशिवाय दलातील महत्त्वपूर्ण परिचालन अंतर तातडीने भरून काढण्यासाठी एका आराखड्याची रूपरेषा आखण्यात आली होती.
संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “समितीने प्रमुख क्षेत्रांची निवड केली आहे आणि आयएएफची इच्छित क्षमता वाढीची उद्दिष्टे योग्य पद्धतीने साध्य करण्यासाठी अल्पकालीन, मध्यम आणि दीर्घकालीन अंमलबजावणी धोरणांची शिफारस केली आहे.”
संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (डीपीएसयू) आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (डीआरडीओ) यांच्या खाजगी उद्योग प्रयत्नांचे एकत्रीकरण करून अंतराळ क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरता’ वाढवण्याचे महत्त्व देखील या अहवालात अधोरेखित केले आहे.
संरक्षणमंत्र्यांनी समितीच्या कार्याचे कौतुक केले आणि शिफारशींचा कालबद्ध पद्धतीने पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
आव्हानांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि स्पष्ट, सर्वांगीण कृती आराखडा प्रस्तावित करण्यासाठी संरक्षणमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. याच्या अध्यक्षस्थानी संरक्षण सचिव होते तर हवाई दलाचे उपप्रमुख, संरक्षण उत्पादन सचिव, डीआरडीओचे अध्यक्ष, अधिग्रहण महासंचालक आणि हवाई दलाचे उपप्रमुख एअर मार्शल तेजिंदर सिंग सदस्य सचिव म्हणून या समितीत होते.
Defence Secretary Shri Rajesh Kumar Singh presented the Empowered Committee’s report on #IAF Capability Enhancement to Raksha Mantri Shri @rajnathsingh today. Chaired by the Defence Secretary, the Committee identified key thrust areas and recommended short, medium & long-term… pic.twitter.com/WVPTtqhnPb
— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) March 3, 2025
लढाऊ विमानांची कमतरता भरून काढणे
चीन आणि पाकिस्तानकडून उद्भवू शकणाऱ्या दुहेरी धोक्याचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 42.5 च्या मंजूर तुकड्यांच्या तुलनेत भारतीय हवाई दल सध्या केवळ 30 लढाऊ विमान तुकड्यांसह कार्यरत आहे. ही मोठी कमतरता आहे. याशिवाय अनेक खरेदी प्रक्रिया आणि induction programs एका दशकापेक्षा जास्त काळापासून रखडले आहेत.
अमेरिकन कंपनीनिर्मित इंजिनाच्या पुरवठ्यातील विलंबामुळे स्वदेशी तेजस विमानांचे उत्पादन प्रभावित झाले आहे, तर 114 नवीन 4.5-पिढीच्या लढाऊ विमानांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित खरेदीचे अद्याप निराकरण झालेले नाही. ही कोंडी सोडवणे आणि या महत्त्वाच्या प्रकल्पावर निर्णय घेण्यास गती देणे हे समितीच्या प्राथमिक आव्हानांपैकी एक होते.
एचएएलकडून होणारा विलंब आणि उत्पादन वाढवण्याची गरज
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने (एचएएल) लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (एलसीए) तेजसच्या वितरणास विलंब केल्याने एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंग यांनी याआधीच तीव्र टीका केली आहे. होणाऱ्या विलंबाबाबत त्यांनी निराशा व्यक्त केली आणि जुन्या ताफ्यांच्या जागी देशांतर्गत विमानांचे उत्पादन वाढवण्याच्या तातडीच्या गरजेवर भर दिला.
भारताने विविध कामगिऱ्यांशी निगडीत गरजा पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी किमान 35-40 लष्करी विमानांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे यावर सिंग यांनी भर दिला. “जर खासगी उद्योग ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमात सामील झाला तर आम्ही दरवर्षी आणखी 15 ते 18 विमान सहभागी करून शकतो. त्या संख्येपर्यंत पोहोचणे शक्य आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
युद्धसज्जता सुनिश्चित करणे
प्रदीर्घ संघर्षासाठी भरीव साठा आणि पुरवठा वेगाने व्हावा यासाठी मजबूत क्षमता आवश्यक असते. सिंह यांनी युद्धकालीन उत्पादनात स्वयंपूर्णतेची आवश्यकता अधोरेखित केली.
“आपण दीर्घ आणि प्रदीर्घ युद्धासाठी तयार असले पाहिजे. यासाठी संघर्षादरम्यान शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा टिकवून ठेवण्यास सक्षम उत्पादन सातत्याने होणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी अधोरेखित केले की निरंतर युद्ध परिस्थितीमध्ये, भारताने परिचालन सज्जता राखण्यासाठी विद्यमान साठा आणि लवचिक देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाच्या संयोजनावर अवलंबून राहिले पाहिजे.
या समितीच्या शिफारशी भारतीय हवाई दलाच्या आधुनिकीकरण धोरणाला आकार देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे विकसित होत असलेल्या सुरक्षा आव्हानांचा सामना करण्यास हे दल सक्षम राहील.
रवी शंकर
