डेनमार्कने सोमवारी जाहीर केले, की ते आर्क्टिकमधील त्यांच्या लष्करी उपस्थितीला बळकट करण्यासाठी, १४.६ बिलियन डॅनिश क्राउन (२.०५ बिलियन डॉलर्स) खर्च करणार आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड, अर्ध-स्वायत्त डॅनिश प्रदेश नियंत्रित करण्यासाठी नूतनीकरण केलेल्या स्वारस्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या महिन्यात ट्रम्प म्हणाले की, ‘ग्रीनलँड हा अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे आणि डेन्मार्कने रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आर्क्टिक बेटावरील नियंत्रण सोडण्याची गरज आहे.’
दहा वर्षांच्या कालावधीत संरक्षण खर्चात केलेल्या मोठ्या कपातीनंतर, गेल्यावर्षी डेनमार्कने आपल्या लष्करी खर्चासाठी १९० बिलियन डॅनिश क्राउन (२६ बिलियन डॉलर) रकमेचे वाटप केले होते, त्यापैकी काही रक्कम आता आर्क्टिक प्रदेशासाठी निश्चित करण्यात आली आहे.
डेनमार्क, जो ग्रीनलँडच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार आहे. मात्र या विशाल बेटावरील लष्करी क्षमता मर्यादित आहे, ज्याला सुरक्षा ब्लॅक होल म्हणून व्यापकपणे ओळखले जाते.
सद्यस्थितीत, डेनमार्ककडे चार जुनी निरीक्षण जहाजे, एक चॅलेंजर निगराणी विमान आणि 12 डॉग स्लेज गस्त समाविष्ट आहेत, या सर्वांवर फ्रान्सच्या चौपट आकाराच्या क्षेत्राचे निरीक्षण करण्याचे काम आहे.
या महत्वपूर्ण करारात तीन नवीन आर्क्टिक नौदल जहाजांच्या निधीचा समावेश आहे. नियोजित लांब अंतराच्या निगराणी ड्रोनच्या संख्येत दुपटीने वाढ करणे तसेच उपग्रह निगराणीचा देखील यात समावेश असल्याचे, संरक्षण मंत्री ट्रोल्स लुंड पॉल्सन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत सादर होणाऱ्या या करारामध्ये, राजकीय पक्षांनी आर्क्टिकसाठी अधिक निधी बाजूला ठेवण्याचे मान्य केले आहे.
उत्तर-पश्चिम ग्रीनलँडमधील पिटफिक स्पेस या लष्करी तळावर, अमेरिकन सैन्याची कायमस्वरूपी उपस्थिती आहे. हा तळ त्यांच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पूर्व-चेतावनी प्रणालीसाठी एक मोक्याचे स्थान आहे, कारण युरोप ते उत्तर अमेरिकेचा सर्वात लहान मार्ग या बेटावरून जातो.
युरोपियन युनियनचे सर्वोच्च लष्करी अधिकारी रॉबर्ट ब्रिगर, यांनी जर्मनीच्या वेल्ट ॲम सोनटॅगला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले, की ”ग्रीनलँडमध्ये युरोपियन युनियन देशांतील सैन्य तैनात करणे योग्य ठरेल. ही सूचना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डॅनिश प्रदेश ताब्यात घेण्याबाबत व्यक्त केलेल्या इच्छेच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे.”
याविषयी बोलताना युरोपियन युनियन मिलिटरी कमिटीचे अध्यक्ष म्हणाले, ”माझ्या मते, ग्रीनलंडमध्ये आजवर ज्याप्रमाणे केवळ अमेरिकन सैनिक तैनात करण्यात आले होते ते पुरेसे नसून, भविष्यात तिथे युरोपीय युनियनचे सैनिक देखील तैनात करणे योग्य ठरेल.”
”शेवटी, असे पाऊल उचलण्यासाठी एक राजकीय निर्णय आवश्यक असेल,” असे ऑस्ट्रियन जनरल म्हणाले. लष्करी समिती ही युरोपीय काउन्सिलचा सर्वोच्च लष्करी कार्यालय आहे, परंतु या गटाकडे समर्पित लष्कर नसल्यामुळे, ती एक सल्लागार संस्था म्हणून कार्य करते.
(रॉयटर्सच्या इनपुटसह)
