भारतीय सैन्य दलाचे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स (DGMO)- लेफ्टनंट जनरल राजीव घई यांनी, 24 आणि 25 फेब्रुवारी रोजी, मणिपूरला भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी भारत-म्यानमार सीमा सुरक्षा व्यवस्थेचा (IMB), आणि राज्यातील सध्याच्या सीमा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेतला.
लेफ्टनंट जनरल घई यांनी, मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, राज्य सुरक्षा सल्लागार, मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांची भेट घेतली. भारतीय सैन्याची ऑपरेशनल तयारी, IMB वर बदलत असलेली सुरक्षा परिस्थिती आणि राज्यातील एकूण स्थिरता, अशा अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांच्यामध्ये यावेळी चर्चा झाली.
“संपूर्ण सरकारी” दृष्टिकोनावर जोर देताना, लेफ्टनंट जनरल घई यांनी, सैन्य आणि नागरी प्राधिकरणांच्या समन्वयित प्रयत्नांचे महत्व सांगितले, ज्यामुळे सीमा व्यवस्थापन सुधारता येईल आणि सुरक्षेच्या पायाभूत सुविधांना बळकट करता येईल. ‘त्यांच्या भेटीमुळे, मणिपूरमधील सामान्य स्थिती पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी, सहकार्यात्मक धोरणाची बांधिलकी अधिक घट्ट झाली,’ असे भारतीय सैन्याच्या निवेदनात म्हटले आहे.
सात दिवसांत बेकायदेशीर शस्त्रे सरेंडर करण्याचे आवाहन
अन्य महत्वाची बाब म्हणजे, मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी 20 फेब्रुवारी रोजी, स्थानिक रहिवाशांना लुटलेली आणि बेकायदेशीरपणे बाळगलेली शस्त्रास्त्रे, सात दिवसांच्या आत स्वेच्छेने surrendered करण्याचे आवाहन केले. हे आवाहन राज्यात अध्यक्षीय शासन लागू झाल्यानंतर, 9 फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांच्या राजीनाम्या नंतर केले गेले, जेव्हा सुरू असलेल्या जातीय दंगलीमुळे बिरेन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
राज्यपालांच्या या आवाहनानंतर, एका दिवसात मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रे आणि दारूगोळा surrendered करण्यात आला. भल्ला यांनी डोंगर आणि खोऱ्यातील सर्व समुदायांना शस्त्रे परत करण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून शांतता पुनर्स्थापित होईल. “जो कोणी दिलेल्या वेळेत शस्त्रे surrendered करेल त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, परंतु त्यानंतर कडक अंमलबजावणी केली जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
सध्या मणिपूरमध्ये तणावपूर्ण वातावरण आहे आणि या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी तसेच सीमा भागातील सुरक्षा बळकट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
टीम भारतशक्ती
