संरक्षणविषयक उत्पादनासंदर्भात खासगी उद्योग, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) तसेच स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्याच अनुषंगाने संरक्षण मंत्रालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चातील 25 टक्के हिस्सा देशांतर्गत खासगी उद्योगांसाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे. देशांतर्गत उत्पादन तसेच अधिग्रहणासाठी 21,149.47 कोटी रुपयांची ही तरतूद आहे.
याशिवाय, संरक्षणविषयक नवकल्पनेला चालना आणि तंत्रज्ञान विकासासाठी 1,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे iDEX (Innovations For Defence Excellence) स्टार्ट-अप्ससह अन्य स्टार्ट-अप्सकडून सामग्री खरेदी करण्यात येईल.
तत्पूर्वी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानुसार ‘आत्मनिर्भर भारत` संकल्पनेअंतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खर्चाच्या बजेटमधील 68 टक्के (84,598 कोटी) रक्कम देशांतर्गत उद्योगांसाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे. 2021-22मध्ये ही रक्कम 64 टक्के होती.
संरक्षण दलाचे अत्याधुनिकीकरण आणि पायाभूत सोयीसुविधांवर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. संरक्षणविषयक बजेटमध्ये भांडवली खर्चासाठी तब्बल 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत त्यात 17,308 कोटींची (12.82 टक्के) वाढ करण्यात आली आहे. शिवाय, संरक्षण क्षेत्रातील 25 टक्के निधी खासगी कंपन्यांना संशोधन आणि विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांनी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) तसेच इतर संस्थांशी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.
घरभाडे भत्त्यासंदर्भात निर्णय
सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांचे कल्याण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, ना-निवास प्रमाणपत्र (एनएसी) सादर न करता घरभाडे भत्त्यासाठी (एचआरए) पात्र होण्याच्या प्रस्तावाला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंजुरी दिली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी निवासस्थान मिळालेले नाही, ते आता ना-निवास प्रमाणपत्राच्या आवश्यकतेशिवाय घरभाडे भत्ता मिळवू शकतील.
(संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकावर आधारित हा लेख आहे)
