पंतप्रधान म्हणून सलग तिसऱ्यांदा शपथ घेतल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी सोमवारी 10 जूनला पहिल्यांदा त्यांच्या साऊथ ब्लॉक कार्यालयात प्रवेश केला. पंतप्रधान कार्यालय असलेल्या साऊथ ब्लॉकच्या कॉरिडॉरमध्ये कर्मचारी पंतप्रधानांचे स्वागत करतानाचे व्हिडिओज माध्यमांनी अधिकृतपणे शेअर केले. त्यातील काही दृश्यांनी सरकारी कामकाज जवळून पाहणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते.
त्या व्हिडिओमध्ये दोन व्यक्ती पंतप्रधानांच्या दोन पावले मागे चालताना दिसत आहेत. त्या व्यक्ती म्हणजे 2014 पासून एक दशकभर भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) असलेले अजित डोवाल आणि 2019 पासून मोदींचे प्रधान सचिव असलेले पी. के. मिश्रा हे पंतप्रधानांचे सर्वात जवळचे सल्लागार. या दोनही व्यक्तींच्या मोदींच्या पंतप्रधान कार्यालयात अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि विशिष्ट भूमिका आहेत.
याशिवाय 9 जून रोजी शपथविधी झाल्यानंतर नव्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीच्या दृश्यांमध्ये आणि पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या इतर काही महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये डोवाल आणि मिश्रा दोघेही उपस्थित असल्याचे बघायला मिळाले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पंतप्रधानांनी औपचारिकरित्या पदभार स्वीकारून दोन दिवस उलटले तरी या दोघांच्या औपचारिक नियुक्त्या जाहीर न केल्यामुळे या दोन्ही निष्ठावंतांच्या बाबतीत सोशल मीडियावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या. दिल्लीच्या कॉकटेल सर्किटमध्येही अफवांना पूर आला होता. मात्र हे दोघेजण कुठेही जात नाहीत, हे विवेकी निरीक्षकांच्या लक्षात आले होते.
डोवाल आणि मिश्रा या दोघांची मागील कार्यकाळाप्रमाणेच त्यांच्या संबंधित पदांवर पुन्हा नियुक्ती करण्यात आल्याचे मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (एसीसी) गुरुवारी दोन स्वतंत्र अधिसूचनांद्वारे जाहीर केले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि प्रधान सचिव या दोघांनाही पुन्हा एकदा सरकारद्वारे महत्त्वाच्या अशा कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, या दोन्ही नियुक्त्या, आधीप्रमाणेच, पंतप्रधानांच्या कार्यकाळासह किंवा ‘पुढील आदेश येईपर्यंत’ कायम राहतील.
एक प्रकारे, या दोन्ही नियुक्त्या मोदी 3.0 मंत्रिमंडळाच्या रचनेचा कल लक्षात घेऊन करण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधानांव्यतिरिक्त, कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीमधील (CCS) – संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन – सर्व सदस्यांकडे मागील मंत्रिमंडळात त्यांच्याकडे असलेलीच खाती कायम ठेवण्यात आली आहेत. नितीन गड़करी, पियुष गोयल, हरदीप पुरी, अश्विनी वैष्णव या वरिष्ठ नेत्यांकडे देखील पूर्वीचीच खाती देण्यात आली आहेत.
मोदी यांचा तिसरा कार्यकाळ मागील दशकापेक्षा खूपच वेगळा असेल हे निश्चित आहे. ते आता युती सरकारच्या प्रमुखपदी आहेत. त्यामुळे दैनंदिन प्रशासनात आधी न पाहिलेली, अनुभवलेली अनपेक्षित आव्हाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारसमोर येणे अटळ आहे. आणि इथेच डोवाल तसेच मिश्रा यांचा अनेक दशकांचा अनुभव पणाला लागणार आहे. दोघांच्याही भूमिका वेगळ्या आहेत. मिश्रा यांच्या सल्ल्याने पंतप्रधान कार्यालयाचे कामकाज चालते. महत्त्वाच्या पदांवरील नेमणुकीबाबत त्यांचे शब्द अंतिम असतात. संकटकाळात तसेच रशिया आणि अमेरिकेबरोबर महत्त्वाचे धोरणात्मक संबंध हाताळण्यासाठी, तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या सर्व बाबींसाठी प्रमुख व्यक्ती म्हणून डोवाल हे मोदींचे मार्गदर्शक आहेत.
मिश्रा आणि डोवाल दोघेही वयाने पंचाहत्तरीच्या पुढे आहेत. याबद्दल धोरणात्मक वर्तुळात चर्चा असल्या तरी त्याबद्दल उघडपणे फारसे बोलले जात नाही. डोवाल 79 वर्षांचे आहेत आणि मिश्रांनी पंचाहत्तरी गाठली आहे. मात्र त्यांच्याशी नियमितपणे संबंध येणाऱ्यांच्या मते, दोघेही अत्यंत चपळ आणि आपापल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अजूनही सक्षम आहेत.
भारताच्या इतिहासात सर्वात जास्त काळ भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून कार्यरत असलेल्या डोवाल यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाच्या (एनएससीएस) विस्तारात मोठी भूमिका बजावली आहे. याशिवाय चीफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) पद निर्माण करणे, संरक्षण मंत्रालयात (एमओडी) लष्करी व्यवहार विभागाची (डीएमए) स्थापना करणे यासारख्या प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सुधारणांची सुरुवात आणि अंमलबजावणी करण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. याशिवाय भारतीय सैन्यात संयुक्त किंवा थिएटर कमांडची निर्मिती आणि ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डला (OFB) कॉर्पोरेटायझेशन लागू करणेकरणे यासारखे महत्त्वपूर्ण निर्णयही त्यांनी घेतले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली एका सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणांचे दस्तऐवजीकरण देखील प्रगतीपथावर आहे आणि सर्व उपलब्ध निर्देशांवरून एनडीए सरकारच्या या कार्यकाळात त्याला अंतिम रूप दिले जाण्याची शक्यता आहे.
गुरुवारी संध्याकाळी जी-7 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी इटलीला रवाना होण्याच्या काही तास आधी मोदींच्या सर्वात जवळच्या आणि वरिष्ठ सहाय्यकांच्या पुनर्नियुक्तीची औपचारिक घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे बहुमत असो वा नसो, पंतप्रधानांचा या दोन दिग्गजांवर कायमच पूर्ण विश्वास आहे यावर परत एकदा शिक्कामोर्तब झाले.
नितीन अ. गोखले
