![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘डिफेन्स प्रोक्योरमेंट बोर्ड’ने (DPB), फ्रान्सच्या डसॉल्ट एव्हिएशनकडून 114 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यास प्राथमिक मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे.
हा प्रस्ताव आता संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘डिफेन्स अॅक्विझिशन कौन्सिल’कडे (DAC) ‘एक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी’ (AoN) साठी जाईल, जी खरेदी प्रक्रियेतील पहिली औपचारिक पायरी आहे. सूत्रांनी पुढे सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीकडून (CCS) या वर्षाच्या अखेरीस अंतिम मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे.
फेब्रुवारीमध्ये, नवी दिल्लीतील एआय (AI) समिटच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट होण्याची शक्यता असून, त्यावेळी या कराराला पुढे भारत आणि फ्रान्सचे उद्दिष्ट आहे.
भारतीय हवाई दलाने, लढाऊ विमानांची घटत असलेली संख्या भरून काढण्यासाठी राबवलेल्या योजनेचा भाग म्हणून, गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात, संरक्षण मंत्रालयाकडे 114 अतिरिक्त राफेल विमानांची मागणी करणारा औपचारिक प्रस्ताव सादर केला होता, त्यानंतर हे महत्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
कराराच्या प्राथमिक आराखड्यानुसार, ही विमाने ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत खरेदी केली जातील, ज्यामध्ये उत्पादनासाठी डसॉल्ट भारतीय कंपनीशी भागीदारी करेल.
डसॉल्ट एव्हिएशनने डसॉल्ट रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड (DRAL) मधील आपला हिस्सा 49 टक्क्यांवरून 51 टक्क्यांपर्यंत वाढवला असून, ती आता बहुसंख्य मालकीची उपकंपनी बनली आहे. DRAL हा अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबतचा संयुक्त उपक्रम आहे.
प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार, डसॉल्ट सर्व 114 विमानांवर भारतीय शस्त्रे, क्षेपणास्त्रे आणि दारूगोळ्याचे एकत्रीकरण करेल आणि भारतीय रडार आणि सेन्सर्ससह डिजिटल एकत्रीकरण सक्षम करण्यासाठी सुरक्षित डेटा लिंक्स प्रदान करेल, ज्यामुळे जमिनीवरील नियंत्रकांना प्रतिमांचे रिअल-टाइम प्रक्षेपण करणे शक्य होईल.
फ्रेंच कंपनीकडून एअरफ्रेम उत्पादनासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरित (ToT) करणे देखील अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेत सफ्रान (इंजिन्स) आणि थेलेस (एव्हिओनिक्स) सारखे प्रमुख पुरवठादारही सहभागी होतील. अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, एअरफ्रेम, इंजिन आणि एव्हिओनिक्ससाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण पूर्ण झाल्यावर स्वदेशी सामग्रीचे प्रमाण 55 ते 60 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते, अन्यथा ते अंदाजे 30 टक्के राहील.
हेही वाचा: राफेलपासून ते पाणबुड्यांपर्यंत, प्रमुख संरक्षण खरेदीसाठी त्वरित निर्णयांची गरज
DRDO-सफ्रान इंजिन प्रकल्पाची जोड
डिसेंबरमध्ये भारतशक्तीने सर्वप्रथम वृत्त दिले होते की, प्रामुख्याने भारताच्या ‘अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट’ (AMCA) कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी, नवीन जेट इंजिन संयुक्तपणे विकसित करण्यासाठी DRDO सफ्रानसोबत प्रगत चर्चा करत आहे, जे राफेल खरेदीशी संबंधित आहे. या प्रकल्पात 7 ते 8 वर्षांमध्ये, 7 अब्ज डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक केली जाणे अपेक्षित असून, भारत त्याचे बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) स्वतःकडे ठेवेल.
दीर्घ वाटाघाटीनंतर जनरल इलेक्ट्रिक आणि रॉल्स रॉयस कंपनीला मागे टाकत, सफ्रान पसंतीचा भागीदार म्हणून समोर आला आहे. दरम्यान, दोन्ही प्रतिस्पर्धी अद्याप या प्रकल्पासाठी प्रयत्नशील आहेत.
114 अतिरिक्त राफेलसाठीचा आग्रह, हवाई दलाच्या स्क्वॉड्रनची घटती संख्या रोखण्याच्या गरजेशी जोडलेला आहे. 2016 च्या करारानुसार, हवाई दलाने 36 राफेल विमाने ताफ्यात सामाविष्ट केली असून, त्यांच्या कामगिरीबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.
गेल्या वर्षी, भारतीय नौदलाने INS विक्रांतवर तैनात करण्यासाठी 26 राफेल मरीन विमानांची ऑर्डर दिली होती.
डसॉल्टने भारतात राफेलचे फ्यूजलेज (विमानाचा सांगाडा) तयार करण्यासाठी, टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) सोबत आधीच भागीदारी केली आहे. आता नवीन विमानांसाठी ‘फायनल असेंब्ली लाइन’ उभारण्यासाठी डसॉल्ट एकतर संयुक्त उपक्रम किंवा पूर्ण मालकीची उपकंपनी स्थापन करेल अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा: भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांचे संकट आणि त्यातील राफेलची भूमिका
स्वदेशीकरणाच्या पातळीवर डसॉल्ट आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्यात चर्चा सुरू असून, सरकारमधील आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत देखील सुरू असल्याचे, सूत्रांनी सांगितले आहे.
मूळ लेखक- रवी शंकर
