![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
युरोपियन युनियन (EU) मधील अर्थमंत्र्यांनी, शुक्रवारी ‘Digital Euro’ च्या लाँचिंग संदर्भातील एक रोडमॅप मंजूर केला. अमेरिकेच्या वर्चस्वाखालील Visa आणि Mastercard सारख्या पेमेंट प्रणालींसाठी पर्याय उपलब्ध करुन देणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
Digital Euro हे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट असेल, ज्याला युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB) द्वारे पाठिंबा दिला जाईल. यावर्षी या संकल्पनेबाबतच्या चर्चांना अधिक जोर आला आहे, कारण युरोप आता उर्जा, वित्त आणि संरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये, इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे.
ECB (युरोपियन सेंट्रल बँक) ने, डिजिटल युरोला अमेरिकन क्रेडिट कार्डांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा एक मार्ग म्हणून सादर केले आहे. तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी US डॉलरवर आधारित stablecoins साठी सुरू केलेल्या जागतिक मोहिमेला प्रतिसाद, म्हणूनही डिजिटल युरोकडे पाहिले जात आहे.
मात्र, ECB ला अद्याप या योजनेसाठी कायदेशीर मंजुरी मिळालेली नाही. अनेक संसद सदस्य आणि बँकर्स यांना भीती आहे की, डिजिटल युरोमुळे बँकांमधील ठेवी कमी होतील, खर्च जास्त येईल आणि गोपनीयतेवर देखील मर्यादा येतील.
प्रगतीची चिन्हे
ECB अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड आणि युरोपियन कमिशनचे वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्किस, यांच्या उपस्थितीत कोपेनहॅगनमध्ये झालेल्या बैठकीत EU अर्थमंत्र्यांनी पुढील टप्प्यांवर एकमत दर्शवले.
या करारानुसार, Digital Euro जाहीर करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांना चर्चेची संधी दिली जाईल. तसेच, प्रत्येक नागरिक किती डिजिटल युरो ठेवू शकतो यावरही अर्थमंत्र्यांना अधिकार दिला जाईल. ही गोष्ट बँकांच्या ठेवींवरील संभाव्य धोक्याची भीती कमी करण्यात उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
पाश्चल डोनोहो, जे अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीचे अध्यक्ष आहेत, ते म्हणाले की: “ECB अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मंत्रिपरिषदेमध्ये चर्चा होईल असा करार झाला आहे.”
डोनोहो, लगार्ड आणि डोम्ब्रोव्स्किस यांनी नागरिकांद्वारे ठेवल्या जाणाऱ्या डिजिटल युरोच्या मर्यादेबाबत (holding limit) सहमती झाल्याची माहिती दिली, पण सविस्तर तपशील दिले नाहीत.
रॉयटर्सशी बोलताना एका सहभागी व्यक्तीने सांगितले की, “ECB ही मर्यादा काय असावी याबाबतचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांच्या परिषदेपुढे सादर करणार आहे.”
कायदा प्रक्रियेत विलंब
जून 2023 मध्ये, युरोपियन कमिशनने डिजिटल युरो संबंधी कायदा प्रस्तावित केला होता. मात्र याला अंतिम मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या युरोपियन संसद आणि युरोपियन काउन्सिलने अद्याप त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले नाही.
युरोपियन काउन्सिल वर्षाअखेरीसपर्यंत आपली बाजू पूर्ण करेल असा अंदाज आहे.
ECB ला आशा आहे की, जूनपर्यंत कायदा मंजूर होईल आणि त्यानंतर सुमारे अडीच ते तीन वर्षांनी डिजिटल युरो प्रत्यक्षात लागू केला जाईल.
सध्या काही EU देशांकडे स्वतःच्या डिजिटल पेमेंट प्रणाली आहेत, पण त्या सर्व 27 देशांमध्ये स्वीकारल्या जाणाऱ्या नाहीत.
लगार्ड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “डिजिटल युरो हा केवळ पेमेंटसाठीचा पर्याय नसून, तो युरोपच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतिक आहे. एक ठोस युरोपियन पायाभूत सुविधा आणि उपाय वापरून, सीमापार व्यवहार हाताळण्याची युरोपची क्षमता दाखवणारा हा एक राजकीय संदेश आहे.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
