युरोपियन युनियनच्या (ईयु) संसदेने बुधवारी जगातील पहिला एआय नियामक कायदा मंजूर केला. या विधेयकाच्या बाजूने 523 मते पडली, तर विरोधात 46 मते पडली, 49 जण तटस्थ राहिले. ईयुच्या अधिकृत वेबसाइट दिलेल्या माहितीनुसार, “नवीन नियम नागरिकांच्या हक्कांना धोका निर्माण करणाऱ्या काही एआय ॲप्लिकेशन्सवर बंदी घालतात. ज्यात संवेदनशील वैशिष्ट्यांवर आधारित बायोमेट्रिक वर्गीकरण प्रणाली आणि चेहऱ्याचा वापर करून ओळखीचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी इंटरनेट किंवा सीसीटीव्ही फुटेजवरून चेहऱ्यांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्या ॲप्सचा समावेश आहे.”
डीपफेक आणि एआयच्या वापराबाबत चिंता निर्माण झाली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. कृष्णवर्णीय मतदारांसोबत राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार ट्रम्प यांनी पोज दिल्याचे फोटो सोशल मीडियावर झळकले. मात्र एआयचा वापर करून डीपफेकद्वारे मूळ फोटोंमध्ये फेरफार केल्याचे आढळल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिल्यामुळे चिंता आणखी वाढली आहे. बीबीसीने ब्लॅक वोटर्स मॅटर्सचा हवाला दिला आहे. त्यानुसार, ट्रम्प हे कृष्णवर्णीय समुदायामध्ये लोकप्रिय असल्याचे दाखविण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘धोरणात्मक गोष्टींसाठी’ असे फोटो मुद्दाम तयार करण्यात आले आहेत.
कायदा मंजूर झाल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना, युरोपियन संसदेचे अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला यांनी एक्स वर लिहिले, “वचने दिली. वाटाघाटी झाल्या. मंजूर झाले. युरोपच्या पथप्रदर्शक #एआयएक्टचा मला अभिमान आहे. याचा अर्थ नेतृत्व, नवोन्मेष आणि नवीन मार्ग. पण मूलभूत हक्कांचा तितकाच आदर करा. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा आधीच आपल्या दैनंदिन जीवनाचा खूप मोठा भाग आहे. आता तो आपल्या कायद्याचा देखील भाग असेल.”
युरोपीय महासंघाच्या इतर सभासदांनीही अशाच प्रकारे प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अंतर्गत बाजारपेठेसाठीचे युरोपियन आयुक्त थिएरी ब्रेटन यांनी एक्स वर लिहिले आहे, ” युरोप आता एआयमध्ये जागतिक पातळीवर प्रमाण स्थापित करणारा ठरला आहे.”
या कायद्याला युरोपियन परिषदेने सुद्धा मान्यता द्यावी लागेल ज्यानंतर ते मे महिन्यात लागू होईल आणि सीएनबीसीच्या वृत्तानुसार 2025 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने ही मान्यता दिली जाईल.
अल्फाबेटचे गुगल, ॲमेझॉन, ॲपल, टिकटॉकचे मालक बाईटडान्स, मेटा प्लॅटफॉर्म्स आणि मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या अमेरिकेतील कंपन्यांना लगाम घालणारा डिजिटल मार्केट कायदा संमत झाल्यावर एका आठवड्यानंतर या कायद्याला मान्यता मिळाली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, याचा अर्थ असा होईल की मेटाला फेसबुक मेसेंजर आणि व्हॉटसअपला युरोपमधील पात्र प्रतिस्पर्ध्यांबरोबर इंटरऑपरेबल (कॉम्प्युटर सिस्टीम किंवा सॉफ्टवेअर – जे माहितीची देवाणघेवाण आणि वापर करण्यास सक्षम असेल) बनवावे लागेल.
उदाहरणार्थ, गुगल वापरकर्त्यांना त्यांचे डिव्हाइस सेट करताना अँड्रॉइड फोनवर स्वतःचेच सर्च इंजिन निवडण्यासाठी भाग पाडू शकणार नाही. सीएनबीसीच्या वृत्तानुसार डकडकगो किंवा इकोसिया यासारखे पर्यायही दाखवणे आता आवश्यक आहे.
गुगलने असा युक्तिवाद केला आहे की यामुळे गोष्टी अनावश्यकपणे गुंतागुंतीच्या होतील. नवीन नियमांमुळे, वापरकर्त्यांना जे पाहायचे आहे ते शोधण्यासाठी त्यांना विविध सर्च इंजिनांवर जावे लागेल. सर्च इंजिनने आधीच त्याच्या ईयु वापरकर्त्यांसाठी बुकिंग.कॉम – ॲमस्टरडॅम येथील कंपनी – यासारखी काही संकेतस्थळे सर्च आयटममधून काढून टाकली आहेत.
अश्विन अहमद
