नवीन खरेदी सूचीमधून भारतीय सशस्त्र दलांसाठी आवश्यक असणाऱ्या अत्याधुनिक मिग-29 इंजिन, उच्च-शक्तीचे रडार (HPR), क्लोज इन शस्त्रास्त्रे प्रणाली (CIWS) पॅकेज आणि ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे घेण्यासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने मंजूरी दिली आहे.
केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने (एमओडी) काल 1 मार्च 2024 रोजी नवी दिल्ली येथे 39,125.39 कोटी रुपयांच्या पाच प्रमुख भांडवल संपादन करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. सदर पाच करारांपैकी एक करार हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स या कंपनीशी करण्यात आला असून तो मिग-29 विमानांच्या एअरो इंजिनांच्या खरेदीसंदर्भातला आहे. लार्सन अँड टुब्रो कंपनीशी दोन करार करण्यात आले असून ते क्लोज इन शस्त्रास्त्रे प्रणाली (सीआयडब्ल्यूएस) आणि उच्च-क्षमतेचे रडार (एचपीआर) यांच्या खरेदीसंदर्भात आहेत. भारतीय संरक्षण दलांसाठी ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे आणि जहाजावर बसवण्यात येणारी ब्राह्मोस प्रणाली यांची खरेदी करण्यात येणार असून त्यासाठी ब्राह्मोस एयरोस्पेस (बीएपीएल)या कंपनीशी दोन करार करण्यात आले आहेत. या व्यवहारांमुळे स्वदेशी क्षमता आणखी बळकट होतील, परकीय चलनात बचत होईल आणि भविष्यात परदेशी अस्सल सामग्री निर्मात्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
मिग-29 लढाऊ विमानांसाठी RD-33 एरो इंजिन
मिग-29 विमानांसाठी आरडी-33 एयरो इंजिनांसाठी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (एचएएल) कंपनीशी 5,249.72 कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला आहे. ही एयरो इंजिने एचएएलच्या कोरापुट शाखेत निर्माण करण्यात येतील. मिग-29 विमानांच्या उर्वरित सेवा काळात त्यांची परिचालनविषयक क्षमता टिकवून ठेवण्यासंदर्भातील भारतीय हवाई दलाची (आयएएफ) गरज ही इंजिने पूर्ण करू शकतील अशी अपेक्षा आहे. रशियातील अस्सल सामग्री उत्पादक कंपनीकडून मिळालेल्या तंत्रज्ञान हस्तांतरण (टीओटी) परवान्याअंतर्गत भारतात या इंजिनांचे उत्पादन होणार आहे. हा कार्यक्रम अनेक उच्च दर्जाच्या महत्त्वाच्या घटकांच्या स्वदेशीकरणावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. यातून आरडी-33 एयरो इंजिनांची भविष्यातील दुरुस्ती तसेच संपूर्ण तपासणी (आरओएच)प्रक्रियेतील स्वदेशी घटकात वाढ होईल.
सीआयडब्ल्यूएस आणि एचपीआरसाठी एल ॲण्ड टीबरोबर करार
संरक्षण मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लार्सन अँड टुब्रो कंपनीसोबत सीआयडब्ल्यूएसच्या खरेदीसंदर्भात 7,668.82 कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला आहे. सीआयडब्ल्यूएसद्वारे देशातील निवडक ठिकाणी टर्मिनल हवाई संरक्षण पुरवण्यात येणार आहे. मानवरहित हवाई वाहनांसह सर्व प्रकारच्या लो फ्लाईंग, लो सिग्नेचर एरियल थ्रेट्सपासून महत्त्वाच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी CIWS संपूर्ण भारतातील विविध ठिकाणी तैनात करण्याची योजना आहे. CIWS मध्ये एअर डिफेन्स गन, ट्रॅकिंग रडार आणि कमांड तसेच कंट्रोल शेल्टरशी जोडलेले शोध रडार, सिम्युलेटर आणि दळणवळण उपकरणे यांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पामुळे एमएसएमई उद्योगांसह भारतीय हवाई क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र आणि त्यांच्याशी संबंधित उद्योगांच्या सक्रीय सहभागाला चालना तसेच प्रोत्साहन मिळणार आहे. सदर प्रकल्पामुळे पाच वर्षांच्या कालावधीत प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही प्रकारे दर वर्षी सरासरी 2400 व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
एचपीआरच्या खरेदीसाठी लार्सन अँड टुब्रो कंपनीशी 5,700.13 कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला असून त्यातून सध्या आयएएफमध्ये कार्यरत असलेल्या दीर्घ पल्ल्याच्या रडार्सच्या जागी आधुनिक निरीक्षण वैशिष्ट्ये असलेल्या आधुनिक ॲक्टीव्ह ॲपर्चर ॲरे आधारित एचपीआर बसवण्यात येणार आहेत. अत्यंत लहान आकाराच्या लक्ष्यांचा शोध घेण्यात सक्षम आधुनिक संवेदकांच्या समावेशामुळे आयएएफच्या प्रादेशिक हवाई संरक्षण क्षमतेमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. दीर्घ-श्रेणीच्या हवाई निरीक्षणासाठी HPR एक स्थिर सेन्सर आहे. अनेक नेक्स्ट-जेन वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज आणि रिमोट ऑपरेशन्स करण्यास सक्षम असल्याने, ते विशेष क्षेत्रांचे निरीक्षण करण्यासाठी, अचूकतेने प्रतिस्पर्ध्यांची मागोवा घेण्याची भारतीय हवाई दलाची क्षमता वाढवतील. हा प्रकल्प टर्नकी (लगेच उपयोगात आणता येणारा) स्वरूपाचा असून तो अनेक ठिकाणी राबवला जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, हा प्रकल्प स्वदेशी रडार उत्पादन तंत्रज्ञानाला चालना देणारा असून भारतातील खाजगी क्षेत्राने तयार केलेला तो पहिला रडार आहे. या HPR प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारामुळे पुढील पाच वर्षांत प्रतिवर्षी सरासरी हजार जणांना त्याचा फायदा होईल असा अंदाज आहे.
या करारांसंदर्भात एल ॲण्ड टीचे कार्यकारी उपप्रमुख आणि डिफेन्स बिझनेसचे प्रमुख अरुण रामचंदानी म्हणाले, “या दोन करारांमध्ये उच्च-शक्तीच्या रडारचा समावेश आहे जो खूप लांब अंतरावरील हवाई लक्ष्य ओळखण्यासाठी (भारतीय) हवाई दलाकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी तैनात केले जाईल… याव्यतिरिक्त, आम्ही क्लोज-इन वेपन सिस्टमसाठीच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. देशातील महत्त्वाच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी क्लोज-इन वेपन सिस्टमचा वापर केला जातो.”
ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र खरेदी
ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीसाठी ब्राह्मोस एयरोस्पेस (बीएपीएल) या कंपनीशी19,518.65 कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला आहे. भारतीय नौदलाची लढाऊ सज्जता तसेच प्रशिक्षण विषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी या क्षेपणास्त्रांचा वापर होणार आहे. या प्रकल्पामुळे देशातील संयुक्त उपक्रमामध्ये 9 लाख मनुष्य दिवस तर सहाय्यक उद्योगांमध्ये (एमएसएमई सह)सुमारे 135लाख मनुष्य दिवस क्षमतेची रोजगार निर्मिती होईल असा अंदाज आहे.
याशिवाय जहाजावर बसवण्यात येणारी ब्राह्मोस प्रणाली खरेदी करण्यासाठी देखील 988.07 कोटी रुपयांच्या करारावर ब्राह्मोस एयरोस्पेस (बीएपीएल) कंपनीकडून स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. आघाडीवर असणाऱ्या विविध युध्दनौकांमध्ये बसवण्यात येणारी ही प्रणाली म्हणजे सागरी हल्लेविषयक कार्यासाठी भारतीय नौदलाकडे असलेले प्रमुख शस्त्र आहे. विस्तारित पल्ल्यावरून स्वनातीत वेगासह जमीन अथवा समुद्रातील लक्ष्याचा अत्यंत अचूक वेध घेण्याची क्षमता या प्रणालीत आहे. सदर प्रकल्पातून 7 ते 8 वर्षांच्या काळात देशात सुमारे 60,000 मनुष्य दिवस इतकी रोजगार निर्मिती होईल असा अंदाज आहे.
सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीने (CCS) 23 फेब्रुवारी रोजी ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रांच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या करारासह सशस्त्र दलांच्या लढाऊ क्षमतांना बळ देण्यासाठी या प्रमुख संरक्षण सौद्यांना अंतिम मंजुरी दिली होती. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि संरक्षण सचिव गिरधर अरमाने यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्ली येथे हे करार करण्यात आले.
(अनुवाद : आराधना जोशी)
