![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
फ्रान्स आणि सौदी अरेबियाने आयोजित केलेल्या एका परिषदेत, अनेक जागतिक नेते सहभागी होणार आहेत. या परिषदेचा उद्देश ‘Two-state solution’ पुढे नेणे हा आहे. यामध्ये अनेक देश, स्वतंत्र राज्य म्हणून मान्यता देण्याच्या पॅलेस्टिनीच्या मागणीला औपचारिकरित्या समर्थन देण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या निर्णयाबाबत इस्रायल आणि अमेरिकेने नाराजी व्यक्त केली असून, संभाव्य परिणामांची चेतावणी दिली आहे.
इस्रायलचे संयुक्त राष्ट्रांचे (U.N.) राजदूत डॅनी डॅनॉन यांनी सांगितले की, “इस्रायल आणि अमेरिका या परिषदेवर बहिष्कार टाकणार आहेत.” त्यांनी या कार्यक्रमाचे वर्णन ‘सर्कस’ असे केले. गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, “आम्हाला हे योग्य वाटत नाही. उलट, आम्हाला वाटते की यामुळे दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा मिळेल.”
इस्रायलच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “इस्रायल याला संभाव्य प्रतिसाद म्हणून, व्याप्त वेस्ट बँकचा काही भाग जोडण्याचा (annexing) तसेच पॅरिसविरुद्ध विशिष्ट द्विपक्षीय उपाययोजना करण्याचा विचार करत आहे.”
अमेरिका आणि इस्रायलकडून धोक्याची चेतावणी
अमेरिकेच्या प्रशासनानेही इस्रायलच्या विरोधात उपाययोजना करणाऱ्यांना, विशेषतः फ्रान्सला, संभाव्य परिणामांची चेतावणी दिली आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे न्यूयॉर्कमधील या परिषदेचे यजमान आहेत.
या आठवड्यात होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्याआधी, ही परिषद होत आहे. दोन वर्षांपूर्वी पॅलेस्टिनी इस्लामी दहशतवादी गट हमासने इस्रायलवर हल्ला केला होता, ज्यामुळे पॅलेस्टिनी भागामध्ये युद्ध सुरू झाले. त्यानंतर गाझा पट्टीतील युद्ध थांबण्याची फारशी शक्यता नसतानाच, इस्रायलने गाझा शहरावर लांब-धमकी दिलेल्या जमिनीवरील हल्ल्याला सुरुवात केली आहे.
गाझावरील इस्रायलच्या वाढलेल्या हल्ल्यांमुळे आणि वेस्ट बँकमधील इस्रायली स्थायिकांकडून वाढलेल्या हिंसामुळे, आता दोन-राज्य तोडग्याची कल्पना कायमची नाहीशी होण्याआधी काहीतरी करण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, महासभेने एका सात पानी घोषणेला मान्यता दिली. यामध्ये दोन-राज्य तोडग्यासाठी “मूर्त, वेळेवर आणि अपरिवर्तनीय पाऊले” (tangible, timebound, and irreversible steps) निश्चित केली आहेत. त्याच वेळी, यात हमासचा निषेध करून त्याला शरण जाण्यास आणि शस्त्रे खाली ठेवण्यास सांगितले आहे.
या प्रयत्नांवर इस्रायल आणि अमेरिकेने तात्काळ टीका केली, त्यांना हानिकारक आणि प्रसिद्धीचा स्टंट म्हटले.
फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-नोएल बॅरॉट यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले, “न्यूयॉर्क घोषणा ही दूरच्या भविष्यासाठी एक अस्पष्ट वचन नाही, तर एक रोडमॅप आहे, जो सर्वोच्च प्राधान्यक्रमांपासून सुरू होतो: युद्धविराम, ओलिसांची सुटका आणि गाझामध्ये मानवीय मदतीचा अबाधित प्रवेश.”
ते पुढे म्हणाले, “एकदा युद्धविराम आणि ओलिसांची सुटका साध्य झाल्यावर, पुढचे पाऊल म्हणजे ‘दुसऱ्या दिवसाचा’ (day after) आराखडा तयार करणे, जो सोमवारच्या चर्चेच्या अजेंड्यावर असेल.”
फ्रान्स आघाडीवर
फ्रान्सने या निर्णयाला चालना दिली आहे. मॅक्रॉनने जुलैमध्ये पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता देण्याची घोषणा केली होती. यामुळे या चळवळीला मोठी गती मिळेल, अशी आशा आहे. ही चळवळ आतापर्यंत लहान राष्ट्रांनी चालवली होती, जी सामान्यतः इस्रायलवर अधिक टीका करतात.
रविवारपर्यंत, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि पोर्तुगाल या देशांनी पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता दिली आहे. सोमवारपर्यंत फ्रान्स आणि इतर पाच देशांकडूनही पॅलेस्टिनी राज्याला औपचारिक मान्यता मिळण्याची अपेक्षा आहे.
काहींनी यासाठी अटी ठेवल्या आहेत, तर काहींनी सांगितले की, “राजनैतिक संबंध सामान्य करणे टप्प्याटप्प्याने होईल आणि ते पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने सुधारणा करण्याचे वचन कसे पाळते यावर अवलंबून असेल.”
गाझामध्ये, पॅलेस्टिनी लोक रविवारी इस्रायलच्या गाझा शहरावरील हल्ल्यांमुळे पळून जात होते.
विस्थापित पॅलेस्टिनी नागरिक नबील जाबेर यांनी, पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता दिल्याने काही मूर्त प्रगती होईल यावर शंका व्यक्त केली, कारण कोणताही देश दोन-राज्य तोडग्यासाठी इस्रायलवर पुरेसा दबाव टाकणार नाही.
ते म्हणाले की, “आता मान्यता देणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि फ्रान्ससारख्या देशांनी पॅलेस्टिनला मान्यता दिली तरी, मला विश्वास आहे की पॅलेस्टिनींना त्यांचे अधिकार देण्यासाठी इस्रायलवर कोणताही गंभीर दबाव येणार नाही. मला आशा आहे की, जागतिक प्रभावासह प्रमुख जागतिक शक्तींकडून ही राजनैतिक मान्यता, पूर्ण युद्धविराम आणि युद्धाचा अंत करण्यासाठी पुरेसे मजबूत दबाव साधन म्हणून काम करेल.”
इस्रायल-व्याप्त वेस्ट बँकच्या रहिवाशांमध्ये, जिथे पॅलेस्टिनी आपले घर स्थापन करू इच्छितात, तिथे याबाबत अधिक आशावाद दिसून आला.
मोहम्मद अबू अल फहीम म्हणाले की, “हा पॅलेस्टिनींच्या पारंपारिक हक्कांसाठीचा एक विजय आहे.”
‘त्यांनी शांतता निवडली नाही’
ऑक्टोबर 2023 मध्ये, तेल अवीवमध्ये झालेल्या हमासच्या हल्ल्यामुळे अजूनही संतप्त असलेल्या काही इस्रायली लोकांनी सांगितले की, “पॅलेस्टिनींनी भूतकाळात राज्य स्थापन करण्याच्या अनेक संधी नाकारल्या.”
विद्यार्थिनी तामारा रावेह (25) म्हणाल्या की, “आम्ही त्यांना सुमारे 5 वेळा शांततेची ऑफर दिली आहे. त्यापैकी कोणत्याही एका प्रस्तावाला ते सहमती दर्शवू शकले असते, पण त्यांनी कधीच शांतता निवडली नाही. मग ज्या लोकांना आमच्या लोकांचे अपहरण करायचे आहे, खून करायचे आहेत, बलात्कार करायचे आहेत, अशा लोकांसोबत आपल्याला शांतता का हवी आहे? मला वाटत नाही की आपल्याला असे करण्याची गरज आहे.”
इस्रायली आकडेवारीनुसार, हमासच्या हल्ल्यात 1,200 लोक मारले गेले आणि 251 जणांना ओलीस ठेवण्यात आले. स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांनुसार, गाझामध्ये इस्रायलच्या त्यानंतरच्या मोहिमेत 65,000 पेक्षा जास्त पॅलेस्टिनी मारले गेले, ज्यापैकी बहुतेक नागरिक होते. या मोहिमेमुळे दुष्काळ पसरला आणि बहुतेक लोकसंख्या विस्थापित झाली – अनेकदा अनेक वेळा.
इस्रायलने या निर्णयाला विरोध केला आहे. 89 वर्षीय पॅलेस्टिनी अध्यक्ष- महमूद अब्बास यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला मॅक्रॉन यांना लिहिलेल्या पत्रात सांगितल्याप्रमाणे, सुधारणा आणि आधुनिकीकरणाची आश्वासने पाळतील यावर त्यांना विश्वास नाही.
अब्बास आणि अन्य डझनभर पॅलेस्टिनी अधिकारी, या परिषदेत वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहणार नाहीत. अमेरिका, जो इस्रायलचा कट्टर सहयोगी आहे, त्याने व्हिसा देण्यास नकार दिला आहे. अब्बास व्हिडिओ कॉलद्वारे सभेला उपस्थित राहतील.
सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमा, हे सह-यजमान असूनही परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत. शुक्रवारी महासभेने एकमताने – सहमती दर्शविली की, ते सोमवारच्या बैठकीत व्हिडिओद्वारे हजर राहू शकतात.
पॅलेस्टिनी परराष्ट्रमंत्री वर्सेन अघाबेकियन शाहिन यांनी रविवारी पत्रकारांना सांगितले की, “जग जाहीरपणे पॅलेस्टिनी राज्याची मागणी करत आहे आणि आपल्याला ते मूर्त स्वरूपात आणण्याची गरज आहे. आता त्यांना यासाठीचे उपाय काय आहेत, ते मांडण्याची गरज आहे.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रायटर्सच्या इनपुट्ससह)
