गाझामधील युद्ध आणि सार्वजनिक वादविवादातील अति-उजव्या विचारांमुळे फ्रान्समध्ये वंशवाद तसेच असहिष्णुतेत वाढ होत असल्याचे दिसून आले आहे. फ्रान्सच्या मानवाधिकार आयोगाच्या (सीएनसीडीएच) नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या वार्षिक अहवालात हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
फ्रेंच नॅशनल कन्सल्टेटिव्ह कमिशन ऑन ह्यूमन राइट्स (कमिशन नॅशनल कन्सल्टेटिव्ह डेस ड्रोइट्स डी ल ‘होम-सीएनसीडीएच) ही 1947 साली पॅरिस येथे स्थापन झालेली मानवाधिकारांसाठीची राष्ट्रीय संस्था आहे.
फ्रान्समधील स्थलांतरितांच्या हक्कांवर निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव असलेल्या व्यासपीठावर चालणाऱ्या अति-उजव्या विचारसरणीच्या नॅशनल रॅलीने (आरएन) आगामी विधानसभा निवडणुकीत आघाडी घेतली आहे. सीएनसीडीएचच्या मते, हे फ्रेंच राज्यघटनेत नमूद केलेल्या समानता, बंधुत्व आणि स्वातंत्र्याच्या तत्त्वांच्या थेट विरोधात असून वर्णद्वेषी मतांना प्रोत्साहन देणारे आहे.
आरएनने 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत 88 जागा जिंकत संसदेतील दुसरा सर्वात मोठा पक्ष बनला. तर या महिन्याच्या सुरुवातीला युरोपियन युनियनच्या मतदानात युरोपियन संसदेत 30 जागा जिंकल्या.
दरम्यान, इमॅन्युएल मॅक्रॉनचे सरकार सुरक्षा, ओळख आणि स्थलांतराच्या मुद्द्यांवरून उजव्या बाजूला वळले आहे.
गाझा युद्धामुळे जगाच्या इतर भागांप्रमाणेच फ्रान्समध्येही ज्यूंविरोधी आणि इस्लामोफोबिया वाढला आहे.
सीएनसीडीएचच्या अहवालात म्हटले आहे की, “2023 हे वर्ष इतरांच्या विरोधात , मग ते मतांमध्ये असो किंवा कृतींमध्ये, एक मजबूत वाढ झाल्याचे दर्शवते.”
इस्रायल-पॅलेस्टिनी संघर्षामुळे ज्यूंविरोधी कृत्ये परत एकदा सुरू झाली आहेत. पॅलेस्टिनी प्रदेशात इस्रायली सैन्याने केलेल्या कारवाया लक्षात घेता या विचारसरणीने सध्या कळस गाठला आहे. ही विचारसरणी भयचकित करणारी आहे,” असे सीएनसीडीएचचे निरीक्षण आहे.
सरकारने फेब्रुवारी 2023 मध्ये प्रस्तावित केलेल्या स्थलांतर कायद्यात (आरएनची कल्पना) ‘राष्ट्रीय प्राधान्याचे’ प्रतिध्वनी उमटत होते आणि त्याच्या सभोवतालच्या वादविवादांनी हा परदेशी द्वेषाचा कल आणखी वाढवला,” असे त्यात म्हटले आहे.
या अहवालाचे निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण आहेत. ज्यू आणि मुस्लिमविरोधी कृत्यांच्या नोंदींमध्ये अनुक्रमे 284 आणि 29 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे तर इतर प्रकारच्या वर्णद्वेषी कृत्यांमध्ये 21 टक्क्यांनी वाढ झाली.
2022 मधील 43 टक्के फ्रेंच नागरिकांच्या तुलनेत 2023 मध्ये अर्ध्याहून अधिक म्हणजे 51 टक्के सामान्य नागरिकांना आता फ्रान्स हे आपलं घर आहे असं वाटत नाही. या अहवालाच्या अभ्यासकांनी याचा संबंध स्थलांतर नाकारण्याशी जोडला आहे. आरएन समर्थकांमध्ये ही भावना 91 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.
मात्र परदेशी लोकांपेक्षा फ्रेंच लोकांना नोकऱ्या, इतर लाभ आणि घरांसाठी पसंती दिली जावी या आरएनच्या ‘राष्ट्रीय प्राधान्याच्या’ कल्पनेचे 69 टक्के नागरिक समर्थन करत नाहीत.
तृप्ती नाथ
(रॉयटर्सच्या इनपुट्सह)
