![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणकर्त्यांना, येत्या काही महिन्यांत तीनही दलांसाठी अत्यावश्यक असलेली शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणे (critical platforms) खरेदी करण्याबाबात, तीन ते चार मोठे निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपताच, संरक्षण मंत्रालय ‘P-75 (I)’ या कार्यक्रमांतर्गत, सहा पारंपारिक पाणबुड्या (conventional submarines) बनवण्याच्या प्रक्रियेला पुढे नेण्याची शक्यता आहे. या दीर्घकाळ विलंबित कार्यक्रमात, जर्मन कंपनी थायसेनक्रुप मरीन सिस्टीम्स (tkMS) आणि भारताचे माझगाव डॉक्स लिमिटेड (MDL) हे आघाडीवर आहेत.
याव्यतिरिक्त, भारतीय हवाई दलाने (IAF) आपली लढाऊ विमानांची संख्या वाढवण्यासाठी केलेल्या मागणीवर, सरकारने त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अॅडव्हान्सड मीडियम कॉम्बॅट जेट (AMCA) साठी भारतातच जेट इंजिन विकसित करण्याच्या आणि बनवण्याच्या निर्णयाचीही लवकरच घोषणा अपेक्षित आहे. अमेरिकेची जनरल इलेक्ट्रिक (GE), यूकेची रोल्स-रॉयस आणि फ्रान्सची सॅफ्रान या तीन इंजिन कंपन्या भारताच्या अत्याधुनिक पाचव्या पिढीच्या (5th Generation) AMCA विमानांना इंजिन पुरवण्याची संधी मिळवण्यासाठी स्पर्धेत आहेत. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील या महत्वाच्या प्राप्तीसाठी भारताने त्वरित पावले उचलण्याची गरज आहे.
भारतीय नौदलाचे पाणबुड्यांचे संख्याबळ सध्या कमी झाले असल्यामुळे त्यांना, लवकरात लवकर सहा पारंपारिक पाणबुड्या तयार करुन हव्या आहेत. शिवाय, भारताला हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की पाकिस्तानी नौदल येत्या काही वर्षांत चीनकडून आणखी पाणबुड्या विकत घेणार आहे. सध्याच्या संकेतांनुसार, P-75 (I) कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर, त्याच कार्यक्रमांतर्गत ‘रिपीट ऑर्डर’ म्हणून आणखी तीन पाणबुड्या बनवण्याची शक्यता आहे.
याविषयी अधिक माहिती वाचा: https://bharatshakti.in/a-possible-way-out-of-indias-submarine-acquisition-conundrum/
राफेलच्या दोन स्क्वाड्रन्सच्या खरेदीला गती
ऑपरेशन सिंदूर नंतरच्या विश्लेषणात, भारतीय लष्करी नेतृत्वाने आपल्या शस्त्रास्त्रांमधील गंभीर त्रुटी ओळखल्या आहेत आणि काही जुन्या प्रस्तावांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील एक पाऊल म्हणून, लढाऊ विमानांची कमी होत असलेली संख्या भरून काढण्यासाठी, तात्पुरती उपाययोजना म्हणून फ्रान्सकडून भारतीय हवाई दलासाठी आणखी दोन स्क्वाड्रन्स (36) राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. यापूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार, हवाई दलाचे नेतृत्व दुसऱ्या लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी अनेक विक्रेत्यांच्या स्पर्धेतून जाण्यास लागणाऱ्या दीर्घ प्रक्रियेतील विलंब आणि अडचणींबद्दल जागरूक आहे, त्यामुळे ते 2016 च्या करारानुसार, आधीच खरेदी केलेल्या राफेल विमानांची आणखी एक तुकडी खरेदी करण्याच्या बाजूने आहेत. कार्यान्वित (operationally) दृष्टीने हे योग्य आहे आणि आर्थिकदृष्ट्याही हे फायदेशीर आहे, कारण पहिल्या दोन राफेल स्क्वाड्रन्सना भारतीय हवाई दलात चांगल्या प्रकारे समाविष्ट करण्यात आले आहे. शिवाय, पहिल्या 36 विमानांसाठी तयार केलेली पायाभूत सुविधा (infrastructure) आणखी 36 विमानांसाठी वापरता येईल, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवरचा बराच खर्च वाचेल.
सॅफ्रानसोबत जेट इंजिन सहकार्य: भारताच्या AMCA प्रकल्पाची गुरुकिल्ली
या निर्णयाशी जोडलेला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, फ्रान्सच्या सॅफ्रान कंपनीसोबत भारतातच संयुक्तपणे प्रगत जेट इंजिन तयार, विकसित आणि निर्मिती करण्यासाठी संभाव्य करार निश्चित करणे. या करारामध्ये बौद्धिक संपदेची (IP) सह-मालकी (co-ownership) देखील समाविष्ट असेल. हे इंजिन भारताच्या अत्याधुनिक 5व्या पिढीच्या स्वदेशी लढाऊ विमान, AMCA ला ताकद देईल. फ्रान्स, जो भारताचा सर्वात विश्वासार्ह आणि कमी त्रासदायक संरक्षण भागीदार म्हणून उदयास आला आहे, तो मूळ जेट इंजिनसाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण (transfer of technology) भारताने थेट रफाल विमाने खरेदी करण्याच्या निर्णयाशी जोडण्याचा प्रयत्न करेल. तथापि, सध्या तरी अशा व्यवस्थेसाठी कोणतीही स्पष्ट रूपरेषा (roadmap) नाही.
तरीही, सरकार AMCA साठी लागणारा वेळ कमी करण्याच्या शक्यतेचा शोध घेण्यास उत्सुक आहे. भारतीय संरक्षण कंपन्या आणि परदेशी उत्पादक (OEMs) पुढील दशकात AMCA तयार करण्यासाठी विविध गट (consortia) बनवण्यासाठी चर्चा करत आहेत. भारतीय हवाई दलाला आपली जुनी An-32 आणि काही IL-76 विमाने बदलण्यासाठी मध्यम मालवाहतूक विमानांच्या नव्या ताफ्याचीही (fleet) गरज आहे.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर, संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) अनेक महत्त्वाच्या खरेदींना आधीच मंजुरी दिली आहे. 5 ऑगस्ट रोजी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाला आधुनिक युद्धासाठी अत्यावश्यक असलेल्या अत्याधुनिक प्रणाली आणि तंत्रज्ञान पुरवण्यासाठी 67,000 कोटी रुपयांच्या लष्करी खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
याविषयी अधिक माहिती वाचा: https://bharatshakti.in/govt-clears-defence-proposals-worth-rs-67000-crore-to-enhance-operational-capabilities/
संपूर्ण जग अधिक अस्थिरतेकडे वाटचाल करत असताना आणि मोठ्या सत्तांमध्ये पुनर्गठन होत असताना, भारतासारख्या उभरत्या अर्थव्यवस्थेसाठी अनेक आव्हानांना सामोरे जाण्यास, एक सर्वपीरे सक्षम असलेले मजबूत सैन्यदल असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
– नितिन ए. गोखले
