गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी सुमारे 30 ते 40 अब्ज डॉलर्सचा खर्च : संयुक्त राष्ट्रसंघाचा दावा

0

युद्धग्रस्त गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी अंदाजे 30 ते 40 अब्ज डॉलर्स खर्च येईल, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) संस्थेने गुरुवारी सांगितले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पुनर्वसनासाठी प्रयत्न होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल, असेही संस्थेने सांगितले.

संयुक्त राष्ट्रांचे सहाय्यक सरचिटणीस अब्दुल्ला अल-दर्दारी म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाचा प्रारंभिक अंदाज असा आहे की गाझा पट्टीच्या पुनर्बांधणीचा खर्च 30 ते 40 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असू शकतो. जॉर्डनची राजधानी अम्मान येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना ते म्हणालेः “विनाशाचे प्रमाण प्रचंड आणि अकल्पनीय आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पुनर्वसनाचे काम जागतिक समुदायाने हाताळलेले नाही.

ते म्हणाले, “जर गाझाची पुनर्बांधणी सर्वसामान्य प्रक्रियेद्वारे करायचे म्हटले तर त्याला अनेक दशके लागू शकतात आणि पॅलेस्टिनी लोकांना अनेक दशके वाट पाहण्याची चैन परवडणारी नाही.” म्हणूनच, नागरिकांच्या घरांचे पुनर्वसन करण्यासाठी तसेच आरोग्य, शिक्षणाच्या बाबतीत त्यांचे आर्थिक, सामाजिक जीवन सुरळीतपणे सुरू करण्यासाठी आपण वेगाने काम करणे अत्यावश्यक आहे आणि हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. युद्ध संपल्यानंतर पहिल्या तीन वर्षांमध्येच ते साध्य केले पाहिजे,”असेही ते म्हणाले.

त्यांनी बॉम्बहल्ले आणि इतर स्फोटांमुळे एकूण 3 कोटी 70 लाख टन कचरा निर्माण झाला असावा असा अंदाज वर्तवला. “ही आकडेवारी प्रचंड मोठी असल्याची आम्हाला जाणीव आहे,” असेही अल-दर्दारी म्हणाले. कचऱ्याची ही समस्या दिवसागणिक वाढत आहे. अलीकडील आकडेवारीनुसार हा कचरा 4 कोटी टनांच्या जवळपास पोहोचला असल्याचे दिसून आले आहे. सर्व निवासी इमारतींपैकी 72 टक्के इमारती पूर्णपणे किंवा अंशतः उद्ध्वस्त झाल्या आहेत.”

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाचे प्रशासक अचिम स्टेनर म्हणाले, “कल्पनातीत पातळीवर झालेले मानवी नुकसान, भांडवली विनाश आणि इतक्या कमी काळात गरिबीत झालेली तीव्र वाढ यामुळे विकासाचे गंभीर संकट निर्माण होणार असून येणाऱ्या पिढ्यांचे भवितव्य यामुळे धोक्यात येणार आहे.”

गेले नऊ महिने सुरू असणाऱ्या या युद्धामुळे 2023च्या अखेरीस गाझाच्या नागरिकांची गरिबी 38.8 टक्क्यांवरून वरून 60.7 टक्क्यांपर्यंत वाढणार होती. यामुळे मध्यम वर्गाचा मोठा भाग दारिद्र्य रेषेखाली जाईल, असे अहवालात म्हटले आहे.

सूर्या गंगाधर
(रॉयटर्सच्या इनपुट्सह)


Spread the love
Previous articleVice Chief of Army Staff Visits Military Intelligence School in Pune
Next articleसियाचीनच्या शक्सगाम खोऱ्यातील बांधकामावरून भारताने चीनला फटकारले

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here