इस्रायलमध्ये हमासच्या ताब्यात असलेले काही ओलीस आणि पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका करण्यास गाझामध्ये युद्धविराम झाल्याच्या बातम्या येत असल्या तरी, त्याची सत्यता अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. मात्र युद्धविराम व्हावा यासाठी तेल अवीवने पुढाकार घेण्यासाठी काही व्यावहारिक कारणे आहेत.
युद्धामुळे, शेकेल (इस्रायलचे चलन) आठ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरले आहे. सेंट्रल बँकेने अंदाजित विकास दर 3% वरून 2.3% पर्यंत कमी केला आहे तर, इस्रायल एम्प्लॉयमेंट सर्व्हिसच्या अहवालानुसार महिनाभरापूर्वी 57,500वर असलेला बेरोजगारीचा दर ऑक्टोबरमध्ये 70,000ने वाढला आहे. विश्लेषकांच्या मते, परिस्थिती इतकी वाईट आहे की इस्रायलच्या अनेक मान्यवर अर्थशास्त्रज्ञांनी नेतन्याहू सरकारला “तारतम्याने निर्णय घेण्याची” विनंती केली आहे.
ॲमस्टरडॅम येथील भू-राजकीय विश्लेषक सिरिल विडरशोव्हन यांच्या मते, इस्रायलचे आर्थिक संकट थोडे बुचकळ्यात पाडणारे आहे. “आठवडाभरात किंवा पुढच्या काही दिवसांमध्ये वाटाघाटींसाठी जबरदस्ती केली जाणार असल्याची जाणीव इस्रायली सरकारला आहे, कारण गाझामध्ये 360,000 राखीव लष्करी कर्मचारी (इस्रायलच्या एकूण संख्येच्या 8%) लढत आहेत. अतिरूढवादी ज्यू इस्रायलमध्ये कार्यरत नाहीत आणि तुम्ही संकट ओढावून घेतले आहे हे तथ्य दुर्लक्षून चालणार नाही.”
राखीव लष्करी कर्मचारी सेवेपासून दूर असल्याने उत्पादकतेमध्ये घसरण झाली आहे. इस्रायलच्या स्टॅटिस्टिक ब्यूरोच्या माहितीनुसार तीनपैकी एक व्यवसाय एकतर बंद झाला आहे किंवा 20% क्षमतेने कार्यरत आहे. गाझाच्या सीमेलगत असलेल्यांपैकी दोन तृतीयांश लोकांनी जीवाच्या भीतीने आपले व्यवसाय एकतर बंद केले आहेत किंवा कमी काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 700,000हून अधिक नागरिक निर्वासन, लष्करात राखीव सैनिक म्हणून भरती होणे या आणि अशा अनेक कारणांमुळे बेरोजगार झाले आहेत.
सुरू असलेल्या या युद्धामुळे इस्रायलचा खर्च 260 दशलक्ष डॉलर्स इतका झाला असून, अर्थव्यवस्थेवर आजपर्यंत सुमारे 8 अब्ज डॉलर्स इतका भार पडला आहे.
ओलिसांच्या सुटकेसाठी सरकारने अधिक प्रयत्न का केले नाहीत, हे जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांचा सरकारवर राजकीय दबाव वाढत चालला आहे. हमासने कैद्यांच्या बदली ओलिसांची अदलाबदल करण्याची ऑफर दिल्याच्या बातम्यांमुळे इस्रायलींमध्ये पडलेली फूट आणखीनच वाढली आहे. या सगळ्या गोष्टी खऱ्या असल्या तरी सर्व इस्रायली – अति-उजवे, उदारमतवादी आणि डावे – सध्या आपसातील मतभेद बाजूला ठेवून राष्ट्रहितासाठी एकत्र येऊन सरकारला युद्धबंदीसाठी वाटाघाटी करण्यास भाग पाडतील. म्हणूनच सरकार त्यांना मिळालेल्या मर्यादित वेळेत हमासवर शक्य तितक्या कठोरपणे कारवाई करण्याचा विचार करीत आहे.
गाझाचा कारभार कोण पाहणार, हा एक मोठा प्रश्न आहे. हमासच्या कारवाईनंतर इस्रायली सैन्याने गाझावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे, असे नेतान्याहू यांनी म्हटले आहे, तर अमेरिकेचा त्याला नकार आहे. रामल्लाहमध्ये पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांची अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटोनी ब्लिंकन यांनी अचानक भेट घेतली होती. युद्ध समाप्तीनंतर अब्बास यांनी गाझावर नियंत्रण ठेवावे, अशी अमेरिकेची इच्छा असल्याचे या भेटीत सूचित केले होते. मात्र, अब्बास केवळ गाझामध्येच नव्हे तर, वेस्ट बँकमध्येही फारसे लोकप्रिय नाहीत. रामल्लाहस्थित पॅलेस्टिनी सेंटर फॉर पॉलिसी अँड सर्व्हे रिसर्चने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळले आहे की, 80% पॅलेस्टिनींना अब्बास यांनी पायउतार व्हावे, असे वाटते. परिस्थिती इतकी वाईट आहे की, अब्बास यांनी 2021मध्ये आपण हरणार हे लक्षात आल्याने आश्वासन दिल्यानंतरही त्यांनी निवडणूक रद्द केली होती.
यानंतर इस्रायलचा प्रवास कसा होईल? विडरशोव्हनना असे वाटते की, अरब राष्ट्रांनी आता पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. हमासचा पूर्णपणे नायनाट करणे किंवा नि:पात करणे शक्य नाही. “यासाठी आधी इस्रायलने हमासकडे असलेल्या पायाभूत सुविधा पूर्णपणे काढून घेतल्या पाहिजेत आणि नंतर अरब राष्ट्रांची मदत घेण्याचा विचार केला पाहिजे; कारण इजिप्त, युएई, बहरीन आणि सौदी अरेबियाला हमास, पीएलए, फताह, इस्लामिक जिहाद किंवा गाझामधील कोणतेही दहशतवादी गट नकोसे आहेत, त्यामुळे अरब राष्ट्रांची मदत म्हणूनच सर्वात अर्थपूर्ण ठरेल. अर्थात, यासाठी आपल्यावर दबाव टाकणे, हे अरब राष्ट्रांना रुचणारे नाही.”
विडरशोव्हनचा असा विश्वास आहे की, या युद्धामुळे रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांचे इस्रायलशी असणाऱ्या दृढ संबंधांवर देखील परिणाम होत आहे, कारण पुतिन यांनी हमासच्या नेत्यांना मॉस्कोमध्ये आमंत्रित करून आपले माजी मित्र नेतान्याहू यांना केवळ दूरच केलेले नाही; तर दागेस्तानमध्ये झालेल्या ज्यूंविरोधी दंगलखोरांवर कठोर कारवाई करण्यास ते असमर्थ किंवा अनिच्छुक असल्याचेही बघायला मिळाले.
विडरशोव्हन यांच्या मते, “पुतिन एक धूर्त चाल खेळत आहेत, इस्रायलमधील संकटाचा वापर करून युरोपियन युनियनमध्ये (EU) जास्तीत जास्त फूट कशी पाडता येईल, याचा ते विचार करत आहेत,” इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, 27 EU सदस्य देशांपैकी नऊ देशांनी पॅलेस्टिनला राज्याचा दर्जा दिला आहे आणि मोठ्या संख्येने ही मान्यता देणारी EU सदस्य राष्ट्रे एकेकाळी पूर्व सोव्हिएतच्या अधिपत्याखालील ब्लॉकचे सदस्य होते. रशियात अनेक ज्यू रहिवाशी असल्यामुळे इस्रायल रशियाबरोबर आपले संबंध पूर्णपणे तोडू शकणार नाही, असे विडरशोव्हन यांना वाटते. मात्र, इस्रायल युक्रेनला पाठिंबा देण्याची शक्यता अधिक आहे, युक्रेनला आवश्यक असलेल्या लष्करी तंत्रज्ञानाचा पुरवठा इस्रायल करू शकतो. “या शक्यतेचा विचार करण्यात पुतिन कमी पडत असतील.”
सध्या सुरू असलेल्या संघर्षात रशिया किंवा चीन काही अर्थपूर्ण भूमिका बजावू शकतात का? असे विचारले असता, विडरशोव्हन यांनी ठामपणे ‘नाही’ असे उत्तर दिले. “जगातील एकमेव लष्करी शक्ती अमेरिका आहे. अमेरिकेने एकाच प्रदेशात तीन विमानवाहू जहाजे ठेवल्याचे कधीही बघायला मिळालेले नाही- त्यातली दोन पूर्व भूमध्य सागरात आणि एक पर्शियन गल्फमध्ये आहे. याउलट, सर्वंकष चर्चेबाबत चीनच्या अनिच्छेचा फटका ओबीओआरला (वन बेल्ट, वन रोड) बसू शकतो; कारण संकटाच्या वेळी चीनने काहीही केले नाही, अशी अरब राष्ट्रांची धारणा होऊ शकते. या परिस्थितीचा फायदा भारताने उचलायला हवा, कारण या युद्धानंतर IMECला (इंडिया – मिडल ईस्ट – युरोप इकोनॉमिक कॉरिडॉर) मोठा फायदा मिळू शकेल, असा माझा अंदाज आहे.”
अश्विन अहमद
(अनुवाद : आराधना जोशी)
