भारताची पहिली संरक्षण रेषा म्हणजे प्रशासन: डोवाल यांची स्पष्टोक्ती

“जर जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास उडाला तर कोणतीही शक्ती देशाला एकत्र ठेवू शकत नाही. प्रशासनच देशाला मजबूत, सुरक्षित आणि समृद्ध बनवत असते,” असे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी 31 ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीतील सरदार पटेल स्मृती व्याख्यानात हा इशारा दिला.  त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की लष्करी ताकद किंवा संसाधनांपेक्षा प्रशासन हा राष्ट्रीय सुरक्षेची पहिला आधार आहे.

त्यांनी सुरुवातीलाच हे स्पष्ट केले की प्रशासन हा सुरक्षा, समृद्धी आणि स्थिरता यांना जोडणारा धागा आहे. ते पुढे म्हणाले “प्रशासन हे केवळ कायदे आणि नियमांपुरतेच मर्यादित नाही; ते जबाबदारी, कार्यक्षमता आणि न्याय सुनिश्चित करणारी व्यवस्था निर्माण करण्याबद्दल आहे.”  जर कोणत्याही राज्याची त्याची स्वतःची प्रशासन व्यवस्था कमकुवत असेल तर ते राज्य सुरक्षित किंवा मजबूत राहू शकत नाही.

“प्रशासन बदल, जागतिक व्यवस्था बदल, शासन आणि सुरक्षा” या शीर्षकाच्या त्यांच्या भाषणात त्यांनी रोमन साम्राज्यापासून ते झारशाही रशिया आणि मुघलांपर्यंतची उदाहरणे उद्धृत केली. जेव्हा प्रशासन कमकुवत होते तेव्हा अंतर्गत कलह सुरू होतो  आणि शासन कोसळते. त्यांनी आधुनिक इतिहासातील आकडेवारीसह आपला मुद्दा स्पष्ट केला, दुसऱ्या महायुद्धानंतर 37 देशांमधील शासन कोसळले किंवा त्यांचे विभाजन झाले हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यापैकी 28 प्रकरणांमध्ये, “हे प्रामुख्याने प्रशासनाचे अपयश होते.”

त्यांनी सांगितले की, धडा सोपा पण अत्यंत गंभीर होता: प्रशासनाच्या अपयशामुळे अस्थिरता निर्माण होते.

डोवाल यांच्या मते, सुशासन म्हणजे न्याय देण्याची, संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्याची आणि अंतर्गत सुरक्षा राखण्याची क्षमता. “जर लोकांचा प्रशासनावरचा विश्वास उडाला तर कोणतीही शक्ती देशातील नागरिकांना एकत्र ठेवू शकत नाही,” असे त्यांनी बजावले. “प्रशासनच राष्ट्राला मजबूत, सुरक्षित आणि समृद्ध बनवते.”

त्यांनी अनेक प्रमुख आव्हानांचा उल्लेख केला ज्यात संस्थात्मक क्षय, अंतर्गत कमकुवतपणा आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापन यांचा समावेश होता. त्यांनी इशारा दिला की, संस्थांमध्ये झालेले बिघाड “शासनाच्या गैर-संस्थात्मक बदलांसाठी” कारणीभूत ठरू शकतात. मात्र त्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा असा होता की जेव्हा प्रशासन बिघडते तेव्हा देश बरबाद व्हायला सुरूवात होते.

लोकशाहीबाबत बोलताना, डोवाल यांनी त्याबाबतचे अनेक सकारात्मक मुद्दे मान्य केले मात्र त्यातून अनेक गुंतागुंतींचाही जन्म झाला आहे हे नमूद केले. “लोकशाही व्यवस्थेच्या स्वतःच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत,” ते म्हणाले. “त्यामुळे पक्षपाती राजकारण निर्माण झाले असून तिथे विभाजनात लाभ आहेत.” त्यांनी स्पष्ट केले की राजकारण बहुतेकदा सहमती निर्माण करण्याऐवजी विभाजनात परावर्तित होते आणि ही प्रवृत्ती “प्रशासन कमकुवत करते, राज्य कमकुवत करते आणि समाज कमकुवत करते.”

डोवाल यांनी आधुनिक प्रशासनाबाबत बोलताना “शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्याची क्षमता” अशी व्याख्या केली. सुशासन हे केवळ नियमांबद्दल नाही तर परिणामांबद्दल आहे असे सांगत त्यांनी सार्वजनिक संस्थांमधील सचोटी आणि सक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. यासोबतच असा इशारा दिला की भ्रष्टाचार किंवा अकार्यक्षमता नागरिकांचा देशाबाबत असणारा विश्वास नष्ट करू शकते.

याच वेळी त्यांनी तंत्रज्ञानाची भूमिका ही संधी आणि धोका अशा  दोन्ही प्रकारे अधोरेखित केली. “आपल्याला अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल जे अधिक पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सामान्य माणसाला सेवा प्रदान करेल,” असे ते म्हणाले, परंतु तेच तंत्रज्ञान नवीन धोक्यांनाही जन्म देते असेही ते म्हणाले. “आपल्याला सायबर धोक्यांसारख्या धोक्यांपासून आणि तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणाऱ्या इतर अनेक धोक्यांपासून समाजाचे संरक्षण करावे लागेल.”

ते म्हणाले की, महिला सक्षमीकरणाला प्रशासनाचा एक मध्यवर्ती आधारस्तंभ मानले पाहिजे. “आधुनिक नवीन जगात सुशासनासाठी महिला सक्षमीकरण आवश्यक आहे,” याकडे डोवाल यांनी लक्ष वेधले. “चांगले कायदे, चांगल्या संरचना आणि चांगल्या व्यवस्था असणे केवळ महत्त्वाचे नाही तर त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे देखील महत्त्वाचे आहे.”

सरदार पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त व्याख्यानात आयोजित केलेल्या सरदार पटेल यांचा उल्लेख करताना डोवाल म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर 500 हून अधिक संस्थानांचे एकत्रीकरण करून पटेल यांनी नेतृत्व आणि प्रशासनाचे सर्वोत्तम मॉडेल दाखवले. “सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दूरदृष्टीची स्पष्टता. आवाज आणि धोके तुम्हाला प्रभावित करत नाहीत. तुम्हाला स्वतःला तयार करावे लागेल, तुम्हाला स्वतःला सुसज्ज करावे लागेल.”

डोवाल यांनी सध्याच्या परिस्थितीला वर्णन “कक्षीय बदल” असे केले आहे, केवळ भारताच्या प्रशासन संरचनांमध्येच नाही तर त्याच्या सामाजिक आणि जागतिक स्थितीतही. हे परिवर्तन राष्ट्र उभारणीच्या कामात संस्थात्मक ताकद आणि दूरदर्शी प्रशासनावर नवीन लक्ष केंद्रित करण्याची मागणी करते,” असे सांगत त्यांनी निष्कर्ष काढला, “सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या संस्थांची उभारणी आणि संगोपन करणारे लोक, हे प्रशासन निर्माण करतात आणि प्रशासन राष्ट्रे तसेच शक्तिशाली राज्ये निर्माण करतात.”

रामानंद सेनगुप्ता