संरक्षण धोरणातील जोखमीचे व्यवस्थापन करणे हीच भारताची प्रमुख रणनीती

संपादकीय टिपण्णी

2026 मध्ये, भारताचे बहुआयामी परराष्ट्र धोरण संरक्षण क्षेत्रातही लागू करून त्याची चाचपणी घेतली जाईल. भारताची सध्याची आणि भविष्यातील महत्त्वपूर्ण संरक्षण खरेदी एका नाजूक राजकीय-राजनैतिक संतुलनाद्वारे निर्देशित केली जाईल, जी एका काळजीपूर्वक आखलेल्या रणनीतीने पार पाडली जाईल. भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्तता राखण्याच्या दीर्घकालीन धोरणावर आधारित असलेली संरक्षण खरेदी, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या साधनांमध्ये एक महत्त्वाचे साधन म्हणूनही काम करते. मोठ्या धोरणात्मक उद्दिष्टांचा समतोल साधताना, विविध देशांकडून संरक्षण प्रणाली मिळवण्याच्या गरजेनुसार भारत या आव्हानात्मक परिस्थितीतून कसा मार्ग काढतो, हे पाहणे औत्सुक्याचा विषय ठरेल.

वर्षानुवर्षे, भारताच्या निवडून आलेल्या सरकारांनी परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने कोणतेही तात्काळ फायदे न मिळवता किंवा स्थानिक संरक्षण परिसंस्थेला सक्षम न करता, मोठ्या संरक्षण प्रणालींची खरेदी तुकड्या-तुकड्याने केली. मागील दशकांमध्ये, जगातील लष्करी-औद्योगिक समूहांचेच वर्चस्व होते, कारण भारताकडे अटी घालण्यासाठी आवश्यक राजकीय वजन किंवा प्रचंड संरक्षण बजेट नव्हते. मोठ्या संरक्षण कंपन्यांकडे इतर बाजारपेठांचे पर्यायही उपलब्ध होते, परंतु गेल्या दोन दशकांमध्ये भारत आपल्या संरक्षण आयातीमध्ये विविधता आणायला आणि मोठ्या प्रमाणावरील खरेदीला अशा धोरणात्मक उद्दिष्टांशी जोडायला शिकला आहे, जी द्विपक्षीय संबंधांना बळकट करतात.

येत्या वर्षात विविध संरक्षण उत्पादन प्रणालींद्वारे चार मोठे खरेदी व्यवहार प्रस्तावित आहेत. प्लॅटफॉर्मची निवड आणि निर्णयांची वेळ ही येत्या काही महिन्यांत भू-राजकीय समीकरणे कशी विकसित होतात, यावर अवलंबून असेल. या प्रस्तावित खरेदीमध्ये भारतीय हवाई दलासाठी (IAF)  चौथ्या पिढीची 114 लढाऊ विमाने, 66 मध्यम वाहतूक विमाने (MTA) खरेदी करणे, पाचव्या पिढीच्या ‘अ‍ॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट’साठी (AMCA) जेट इंजिनच्या विकासाला अंतिम रूप देणे आणि पाचव्या पिढीची लढाऊ विमाने- ज्यांची संख्या अद्याप अनिश्चित आहे-खरेदी करण्याचा निर्णय घेणे यांचा समावेश आहे.

भारताची संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) सध्या AMCA च्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी प्रामुख्याने तयार करण्यात येणाऱ्या जेट इंजिनच्या प्रगतीसाठी फ्रान्सच्या सफ्रान ग्रुपसोबत सखोल चर्चा करत आहे. या सहकार्यामुळे विकसित उत्पादनाची बौद्धिक संपदा (IP) भारताच्या मालकीची राहील. सफ्रान आणि DRDO  संयुक्तपणे हा प्रकल्प हाती घेतील, ज्यामध्ये 7 ते 8 वर्षांच्या कालावधीत एकूण 7 अब्ज डॉलर्स किंवा त्याहून अधिक गुंतवणूक केली जाईल. हे पूर्णपणे नवीन इंजिन भारताकडून तिसऱ्या देशांच्या निर्यातीसाठी देखील उपलब्ध असेल. या प्रकल्पातील इतर स्पर्धकांमध्ये अमेरिकेच्या जनरल इलेक्ट्रिक आणि ब्रिटनच्या रोल्स रॉयस या इंजिन उत्पादक कंपन्यांचा देखील समावेश होता. या तीन प्रतिस्पर्धी कंपन्यांशी सुरू असणाऱ्या अनेक वर्षांच्या वाटाघाटी तसेच लॉबिंगनंतर, DRDO आणि भारतीय हवाई दलाने सफ्रानची निवड केली आहे. परंतु इतर दोन कंपन्या अजूनही आपला प्रस्ताव सादर करत आहेत.

या प्रकल्पाशी अप्रत्यक्षपणे जोडलेली एक बाब म्हणजे भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) आधीच कमी झालेल्या ताफ्याला बळकटी देण्यासाठी भारताचा 114 लढाऊ विमाने मिळवण्याचा सुरू असलेला प्रयत्न. भारत आणि फ्रान्सचे पथक सध्या डसॉल्ट एव्हिएशनकडून अतिरिक्त राफेल विमाने खरेदी करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा करत आहेत. 2016 मध्ये राफेल विमानांच्या दोन स्क्वाड्रन खरेदी केलेले भारतीय हवाई दल त्यांच्या कामगिरीबद्दल समाधान आहे आणि कार्यान्वयन व वापराच्या सुलभतेसाठी त्यांना अशीच आणखी विमाने ताफ्यात सामील करायची आहेत. गेल्या वर्षी, भारतीय नौदलानेही आपली विमानवाहू नौका, INS विक्रांतसाठी दोन डझन राफेल मरीन विमानांची ऑर्डर दिली आहे.

टाटा ॲडव्हान्स्ड सिस्टीम्स लिमिटेडच्या सहकार्याने विमानांचे फ्यूजलेज (मुख्य सांगाडा) तयार करण्यासाठी एक सुविधा केंद्र उभारून, अलीकडेच भारतात आपले कामकाज वाढवलेल्या या फ्रेंच कंपनीला राफेल विमानांसाठी अंतिम असेंब्ली लाइन स्थापित करण्यासाठी एकतर संयुक्त उपक्रम किंवा उपकंपनी स्थापन करावी लागेल. भारतात उत्पादित केल्या जाणाऱ्या विमानांमध्ये स्वदेशी घटकांचे प्रमाण किती असावे हे निश्चित करण्यासाठी डसॉल्ट एव्हिएशन आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये अनौपचारिक चर्चा सुरू आहेत, तर दुसरीकडे सरकारमधील आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत प्रक्रिया अद्याप सुरू असून अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.

एमटीएच्या (MTA) खरेदीसाठी अमेरिका, युरोप आणि लॅटिन अमेरिकेतील तीन उत्पादक स्पर्धेत आहेत, तर अमेरिकेचे F-35 आणि रशियाचे Su-57 ही दोन पाचव्या पिढीची विमाने भारतीय हवाई दलाचे लक्ष वेधण्यासाठी स्पर्धा करत असल्याचे दिसत आहे. लॉकहीड मार्टिन-निर्मित C-130J मध्यम वाहतूक विमान, जे भारतीय हवाई दलात आधीच एक सामर्थ्यवर्धक म्हणून ओळखले जाते, ते एमटीएच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे, परंतु उपलब्ध संकेतांनुसार, एम्ब्राएरचे C-390 मिलेनियम विमानही फार मागे नाही. एअरबस, ज्याने आपले A-400M वाहतूक विमान सादर केले आहे, ती तिसरी स्पर्धक आहे. एअरबसद्वारे निर्मित C-295 विमान सध्या एका पूर्वीच्या कार्यक्रमानुसार भारतीय हवाई दलात समाविष्ट केले जात आहे.

मात्र, पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमानांच्या बाबतीत विचार करता, F-35 हे विमान स्पर्धेतून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे, कारण अमेरिका त्याच्या वापराबाबत काही प्रतिबंधात्मक अटी लादत असते. त्यामुळे रशियानिर्मित Su-57 हाच संभाव्य पर्याय उरतो. भारत-अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी दोन दशकांपासून वाढत असूनही (जी सध्या व्हाईट हाऊसमधील अनपेक्षित विचार करणाऱ्या व्यक्तीमुळे मोठ्या उलथापालथीतून जात आहे), भारताची सशस्त्र दले अमेरिकेशी सावधपणे व्यवहार करत आली आहेत, कारण अमेरिका भारताला महत्त्वपूर्ण संरक्षण तंत्रज्ञान नाकारत आले असल्याचे त्यांचाच इतिहास सांगतो. स्वातंत्र्यापासून भारताने अमेरिकन लढाऊ विमाने खरेदी करणे टाळले आहे, असे उपलब्ध नोंदींवरून दिसून येते. शिवाय, अमेरिकेने चीनविरोधी आपल्या प्रतिबंधात्मक धोरणात भारताला आघाडीचा देश म्हणून वापरण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे, ज्यामुळे नवी दिल्लीचे बीजिंगसोबतचे गुंतागुंतीचे संबंध पाहता, भारतीय धोरणकर्ते किमानपक्षी अस्वस्थ झाले आहेत.

मात्र अशा मोठ्या करारांचे अंतिम स्वरूप आणि आकार हे अमेरिकेशी व्यापार करारावर स्वाक्षरी होणे, रशिया-युक्रेन युद्धाचा शेवट कसा होतो आणि सध्याच्या जागतिक उलथापालथीत भारत स्वतःला कसे स्थान देतो यांसारख्या बाह्य घटकांवर अवलंबून असेल.

दुसरीकडे, रशिया, फ्रान्स आणि इस्रायल यांच्या भारतासोबतच्या संरक्षण भागीदारीला कमी अटी-शर्ती जोडलेल्या आहेत. गेल्या दशकात फ्रेंच कंपन्यांनी भारताच्या इतर प्रमुख संरक्षण भागीदारांना मागे टाकले आहे आणि त्याला एक कारण आहे. उदाहरणार्थ, 2016 मध्ये भारतीय हवाई दलासाठी 36 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी डसॉल्ट एव्हिएशनसोबत झालेला मोठा करार जवळपास 8.8 अब्ज डॉलर्सचा होता. 2024 मध्ये, भारतीय नौदलाने 7.5 अब्ज डॉलर्सच्या किमतीत 24 मरीन राफेल विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताचे इतर दोन प्रमुख संरक्षण भागीदार असलेल्या रशिया आणि इस्रायलकडून होणारी संरक्षण आयातही लक्षणीय आहे. भारत इस्रायलकडून विविध प्रकारची क्षेपणास्त्रे, लोइटरिंग म्युनिशन्स आणि सशस्त्र मानवरहित हवाई प्रणाली (UAVs) खरेदी करतो, तर रशियाने गेल्या दशकात भारताला सर्वात प्रभावी हवाई संरक्षण प्रणालींपैकी एक असलेली S-400 प्रणाली पुरवली.

याचा अर्थ असा नाही की अमेरिकेला भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील मोठा वाटा मिळाला नाही. उदाहरणार्थ, 2008 पासून, अमेरिकेसोबतच्या संबंधांमधील तुलनेने स्थिरतेचा फायदा घेत भारताने, P-8I आणि C-17 लष्करी विमाने, अपाचे आणि चिनूक हेलिकॉप्टर (ही सर्व बोइंगकडून), C-130J आणि MH-60R (लॉकहीड मार्टिनकडून) यांसारखी प्रमुख विमान वाहतूक साधने मिळवली. 2024 मध्ये, 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरेदी करण्यासाठी आणखी एक मोठा करार करण्यात आला. त्यांची डिलिव्हरी अद्याप सुरू झालेली नाही. एका अंदाजानुसार, या सर्व प्रणाली आणि इतर लहान आयातींसाठी भारताला अंदाजे 25 अब्ज डॉलर्सचा खर्च आला आहे. असे असूनही, दिल्ली-वॉशिंग्टन संबंधांची सध्याची स्थिती पाहता, भारत अमेरिकन कंपन्यांसोबत कोणताही मोठा संरक्षण करार सक्रियपणे पुढे नेईल याची शक्यता कमी आहे. फार तर, भारत सरकार-ते-सरकार (G2G) करारामध्ये आणखी काही C-130J विमाने खरेदी करू शकतो, कारण या विमानांना सध्याच्या ताफ्यात समाविष्ट करणे सोपे जाईल. दुसरीकडे भारतीय हवाई दलात एक मतप्रवाह असा आहे की एम्ब्राएर विमान हा एक प्रबळ स्पर्धक आहे.

भारतीय संरक्षण मंत्रालय आगामी आर्थिक वर्षासाठी आपल्या भांडवली खरेदीच्या बजेटमध्ये 20 टक्के वाढ करण्याची मागणी करणार असल्याने, भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात पुढील 12 महिन्यांत तीव्र स्पर्धा पाहायला मिळेल यात शंका नाही.

नितीन अ. गोखले