केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकार, आसाम राज्य सरकार आणि आठ आदिवासी समूहांच्या प्रतिनिधींमध्ये ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. या करारामुळे आसाममधील आदिवासी आणि चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या कामगारांच्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्या दूर होणार आहेत. बीसीएफ, एसीएमए, एपीए, एसटीएफ, एएएनएलए (एफजी), बीसीएफ (बीटी) आणि एसीएमए (एफजी) या आठ गटांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शांततामय आणि समृद्ध ईशान्य भारताच्या निर्मितीच्या संकल्पनेनुसार 2025पर्यंत ईशान्य भारताला दहशतवादापासून मुक्त करण्याच्या दिशेने हा सामंजस्य करार म्हणजे आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर ईशान्य भारतात शांतता निर्माण करून तेथे विकास घडवून आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले आणि मुख्यतः ईशान्य भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावेळी सांगितले.
आसामचे मुख्यमंत्री हिंमत बिस्व शर्मा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली, खासदार पल्लव लोचन दास, खासदार कामाख्या प्रसाद तासा, आसामचे मंत्री संजय किशन, आसाममधील आठ आदिवासी समूहांचे प्रतिनिधी तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि आसामचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी या प्रसंगी उपस्थित होते.
ईशान्य भारताला शांत आणि समृद्ध करण्यासाठी, ईशान्येकडील प्राचीन संकृतीचे संवर्धन आणि विकास करण्यासाठी, सर्व वादग्रस्त मुद्दे निकाली काढून या भागात चिरस्थायी स्वरुपाची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि या भागातील विकासाला चालना देऊन ईशान्य भारताला देशाच्या उर्वरित भागांइतकेच विकसित करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतला असल्याचे सांगून अमित शाह म्हणाले की, या भागात परस्पर संवादाचा अभाव आणि एकमेकांच्या स्वारस्याच्या मुद्द्यांमध्ये चुरस यामुळे विविध गटांनी शस्त्रे हाती घेतली होती. हे गट आणि राज्य सरकार तसेच केंद्रीय संरक्षण दलाच्या जवानांमध्ये झालेल्या चकमकींमध्ये हजारो लोकांचे बळी गेले. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने असा निर्णय घेतला आहे की, 2024पूर्वी ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांच्या दरम्यान असलेले सीमाप्रश्न तसेच सशस्त्र गटांशी संबंधित सर्व समस्या सोडविण्यात येतील.
गेल्या तीन वर्षात केंद्र, आसाम तसेच या क्षेत्रातील अन्य राज्य सरकारांनी परस्परांशी तसेच विविध नक्षलवादी संघटनांबरोबर अनेक करार केले आहेत. 2019मध्ये नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा; 2020मध्ये त्रिपुरा मधील ब्रु शरणार्थी (BRU-REANG) आणि बोडो करार; 2021मध्ये कार्बी आंगलोंग करार आणि 2022मध्ये आसाम – मेघालय आंतरराज्य सीमा करार अशा कराराअंतर्गत सुमारे 65 टक्के सीमावादाचे निराकरण करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा इतिहास आहे की, आतापर्यंत करण्यात आलेल्या करारांपैकी 93 टक्के अटींची पूर्तता केली आहे. याच्या परिणामस्वरूप, आसामसह संपूर्ण ईशान्येकडील राज्यात शांतता प्रस्थापित झाली आहे, असे शाह यांनी सांगितले.
त्रिपक्षीय सामंजस्य करारानुसार आदिवासी समूहांच्या राजनैतिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक आकांक्षां पूर्ण करण्याची जबाबदारी भारत आणि आसाम सरकारची असेल, असे आश्वासन देऊन केंद्रीय गृहमंत्री शाह म्हणाले की, आदिवासी समूहांची सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय आणि भाषिक ओळख सुरक्षित राखण्यासोबतच ही वैशिष्ट्ये अधिक ठळक करण्याची तरतूद या करारात करण्यात आली आहे. तसेच चहाच्या मळ्यांचा जलद आणि मध्यवर्ती विकास साधण्यासाठी एक आदिवासी कल्याण आणि विकास परिषद स्थापन करण्याची तरतूद देखील आहे. या कराराअंतर्गत सशस्त्र नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन तसेच चहा मळ्यातल्या श्रमिकांच्या कल्याणाचे उपायही करण्यात आले आहेत, असे अमित शाह यांनी सांगितले. आदिवासी बहुलगावांमध्ये आणि क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पाच वर्षाच्या कालावधीत 1000 कोटी रुपयांचे (भारत सरकार आणि आसाम सरकारद्वारे प्रत्येकी 500 कोटी रुपये) विशेष विकास अनुदान देण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये शांतता आणि समृद्धी प्रस्थापित करण्यासाठी उचललेल्या पावलांवर विश्वास व्यक्त करत, 2014पासून आजवर सुमारे 8000 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. मागच्या दोन दशकात, सर्वात कमी नक्षलवादी घटना 2020मध्ये नोंदवण्यात आल्या. 2014च्या तुलनेत 2021मध्ये या प्रकारच्या घटनांमध्ये 74 टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली. याच कालावधीत सुरक्षा दलाच्या जीवितहानीमध्ये 60 टक्के तर सामान्य नागरिकांच्या मृत्यूच्या संख्येत 89 टक्के घट झाली असल्याचे शाह यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि केंद्रीय गृहमंत्रालय, ईशान्येकडील संपूर्ण राज्ये आणि त्यामध्येही सर्वात मोठे राज्य असलेल्या आसामला अमली पदार्थ, नक्षलवाद आणि विवाद मुक्त बनवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहेत, असे शाह म्हणाले. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला ‘अष्टलक्ष्मी’ ची संकल्पना दिली आहे. या संकल्पनेनुसार ईशान्येकडील आठ राज्यांना भारताच्या विकासाची अष्टलक्ष्मी बनवून योगदान देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
ईशान्येकडील राज्यांतील कट्टरपंथी कारवाया संपवण्यासाठी आणि तिथे शाश्वत शांतता नांदेल अशी परिस्थिती आणण्यासाठी भारत सरकारने, गेल्या तीन वर्षांत अनेक करार केले आहेत. यातील काही प्रमुख करार खालीलप्रमाणे :
- ऑगस्ट 2019मध्ये नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा- एनएलएफडी (एसडी) सोबत करार करण्यात आला होता. त्यामुळे 88 गटांनी 44 शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले.
- 16 जानेवारी 2020 रोजी 23 वर्षे प्रलंबित ब्रु-रिआंग निर्वासित संकटाचे निराकरण करण्यासाठी ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी झाली. त्यानुसार त्रिपुरामध्ये 37,000हून अधिक अंतर्गत विस्थापित लोक स्थायिक होत आहेत.
- आसाममधील पाच दशकांच्या जुन्या बोडो समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, बोडो करारावर 27 जानेवारी, 2020 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली. परिणामी 30 जानेवारी 2020 रोजी गुवाहाटी येथे मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा असलेल्या 1615 गटाने शरणागती पत्करली
- आसाममधील कार्बी प्रदेशांमध्ये दीर्घकाळ चाललेला वाद सोडवण्यासाठी 4 सप्टेंबर 2021 रोजी कार्बी आंगलाँग करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यानंतर 1000 हून अधिक सशस्त्र कार्यकर्त्यांनी हिंसाचाराचा त्याग केला आणि ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले.
- 29 मार्च 2022 रोजी आसाम आणि मेघालय राज्यांमधील आंतरराज्यीय सीमा वादाच्या एकूण बारा क्षेत्रांपैकी सहा क्षेत्रांवरील वादावर तोडगा काढण्यासाठी ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी झाली.
- अफस्पा अर्थात आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पॉवर) ॲक्ट- सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्याची व्याप्ती कमी केली. या अंतर्गत 60 टक्के आसाम आता अफस्पामधून मुक्त, मणिपूरच्या 6 जिल्ह्यांतील 15 पोलीस ठाणी अशांत क्षेत्राच्या परिघाबाहेर काढण्यात आली, अरुणाचल प्रदेशमध्ये फक्त 3 जिल्ह्यांमध्ये आणि एका जिल्ह्यात दोन पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत आता अफस्पा शिल्लक, नागालँडमध्ये 7 जिल्ह्यांतील 15 पोलीस ठाण्यांमधून अशांत क्षेत्राची अधिसूचना काढण्यात आली, त्रिपुरा आणि मेघालय येथे अफस्पा कायदा पूर्णपणे मागे घेतला आहे.
ऐतिहासिक त्रिपक्षीय करारातील प्रमुख तरतुदी
- राजकीय, आर्थिक आणि शैक्षणिक अपेक्षापूर्ती
- सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक आणि वांशिक अस्मितांचे संरक्षण, जतन आणि संवर्धन
- संपूर्ण राज्यात आदिवासी गावे / क्षेत्रांसह चहाबागांच्या जलद आणि केंद्रित विकासावर भर देणे
- आसाम सरकारद्वारे आदिवासी कल्याण आणि विकास परिषदेची स्थापना
- सशस्त्र गटांच्या सदस्यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि चहाबागेतल्या कामगारांच्या कल्याणासाठी भारत सरकार आणि आसाम सरकारकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील.
- आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये / क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीत 1000 कोटी रूपयांचे विशेष विकास पॅकेज दिले जाईल.
(गृह मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकावर आधारित हा लेख आहे)
