![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
टॅरिफबाबत भारत आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असणाऱ्या वादाची तुलना लोण्यावरून भांडणाऱ्या दोन माकडांच्या जुन्या दंतकथेशी केली गेली आहे, जे अंतिम निर्णयासाठी मांजरीची मदत घेतात. आणि त्या माकडांना काही कळायच्या आधीच, त्या मांजरीने लोण्याचा गोळा पूर्णपणे मटकावला. भारत अमेरिकेमध्ये प्रकरणात मांजर आहे चीन.
मुद्दा हा आहे की अमेरिका व्यापारावरून मित्र देश, युतीमधील देश आणि भागीदार देशांबाबतही तलवार उपसून उभा असताना, चीनने स्वतःला एक स्थिर भागीदार म्हणून स्थापित करून आणि या प्रक्रियेत जागतिक व्यापाराचा (लोण्याचा) मोठा भाग घेऊन या लढाईत स्वतःचा फायदा करून घेतला आहे.
चीन आसियान, अरबी आखात आणि आफ्रिकेशी लक्ष्यित गुंतवणूक, ऊर्जा करार आणि द्विपक्षीय सौद्यांद्वारे व्यापारी संबंध वाढवत आहे. चिनी कंपन्या तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रातील स्पर्धात्मक किंमतींमुळे जागतिक प्रतिस्पर्ध्यांना कमी लेखत आहेत. एका शब्दात, बीजिंग स्वतःला एक स्थिर आणि विश्वासार्ह भागीदार म्हणून जगासमोर सादर करत आहे.
मे 2025 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी लॅटिन अमेरिकन आणि कॅरिबियन नेत्यांना 9 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक पतपुरवठा देऊ केला, ज्यामुळे दक्षिण अमेरिकेचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून चीनची भूमिका मजबूत झाली. बावीस लॅटिन अमेरिकन देश आता बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा भाग आहेत, तर आफ्रिकेत पायाभूत सुविधा आणि खनिजांमध्ये चिनी गुंतवणुकीचा विस्तार होत आहे.
तक्षशिला संस्थेच्या अनुष्का सक्सेना यांच्या मते, अमेरिका-भारत व्यापार अवरोधाच्या बाबतीत, “चीन स्वतःच्या हितासाठी भारत-अमेरिका टॅरिफ वादाचा चतुराईने गैरवापर करत आहे. सार्वजनिकरित्या, बीजिंग स्वतःला भारताचे समर्थक म्हणून स्थान देते, एक मैत्रीपूर्ण भागीदार म्हणून आपली प्रतिमा वाढवते, तर स्वतःसाठी अनुकूल अटी सुरक्षित करण्यासाठी ट्रम्प यांच्याशी खाजगीरित्या संवाद साधते.”
‘सेंटर फॉर चायना ॲनालिसिस अँड स्ट्रॅटेजी’ च्या नम्रता हसीजा यांनीही सक्सेना यांच्या सूरात सूर मिसळला आहे. त्यांच्या मते, ‘भारत-अमेरिका टॅरिफ विवादातून चीनला मिळालेला सर्वात मोठा धोरणात्मक फायदा म्हणजे भारत-अमेरिका भागीदारीवर आलेला ताण. यामुळे क्वाड आणि इंडो-पॅसिफिक धोरण कमकुवत होऊ शकते, जे दोन्ही चीनचा सामना करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.”
याशिवाय, यामुळे राग आणि संतापाचे वातावरण निर्माण होत आहे, असे तक्षशिला संस्थेचे अभ्यासक अमित कुमार नमूद करतात. “यामुळे चुकीचा संदेश जातो. भारताला एकटे टाकले गेले आहे, तर चीनला सवलतींचा फायदा होताना दिसत आहे.”
परंतु यात आणखी एक कपटी परिणाम आहे, असे शिव नादर विद्यापीठाचे प्राध्यापक जाबिन जेकब नमूद करतात. चीनचे फायदे केवळ आर्थिकच नव्हे तर राजकीयही आहेत. जरी चिनी बाजारपेठ आणि चिनी गुंतवणूक पुन्हा एकदा भारतीय व्यवसायांसाठी आकर्षक बनली असली, तरी वास्तविक दीर्घकालीन परिणाम असा होईल की आपल्या व्यावसायिक समुदायाला चीनपासून दूर नेण्याची भारत सरकारची क्षमता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.
“जेव्हा इतर स्रोत उघडतील किंवा देश/कंपन्या तंत्रज्ञानात उतरतील तेव्हा चीनच्या पुरवठा साखळीवर किंवा तांत्रिक फायद्यांवर मात करता येईल, परंतु अमेरिकेच्या तुलनेत चिनी आर्थिक व्यवस्थेची विश्वासार्हता ही भारतातील या वैविध्यपूर्ण आणि पकड घेण्याच्या प्रयत्नांची गती कमी करेल. दीर्घकालीन क्षमता बांधणीपेक्षा तात्काळ नफा मिळवणे हे बहुतेक व्यवसायाचे प्राधान्य असते, असे ते पुढे म्हणाले.
“दोन्ही बाजूंमधील राजकीय विश्वास तुटणे हे चीनच्या दृष्टीकोनातून चांगली संधी आहे,” असा युक्तिवाद तक्षशिला संस्थेचे चिनी अभ्यासक मनोज केवलरमानी करतात. “यामुळे नवी दिल्ली बीजिंगच्या राजकीय चिंतांसाठी आणि व्यापार तसेच तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात संयुक्तपणे काम करण्यासाठी अधिक अनुकूल होऊ शकते.”
रेश्मा
