श्रीलंकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची रणधुमाळी शिगेला पोहोचली आहे. 21 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत 39 उमेदवार रिंगणात असल्याने निवडणूक कुस्तीचा आखाडा होऊ शकतो का? श्रीलंकेचे वकील आणि संघर्ष निवारण तज्ज्ञ तसेच स्मार्ट फाऊंडेशन या प्रमुख थिंक टँकचे संचालक इंडिका परेरा यांच्या मते ही एक वेगळी शक्यता आहे.
मानवाधिकार, भ्रष्टाचारविरोधी आणि प्रकल्प व्यवस्थापन यासारख्या मुद्यांवर जगभरातील आघाडीचे राजकारणी आणि नेत्यांसोबत जवळून काम करणारे परेरा म्हणतात की, 39 उमेदवार असले तरी, “त्यापैकी तीन उमेदवार आघाडीवर आहेत हे स्पष्टपणे दिसत आहे”. ते आहेत “विद्यमान राष्ट्रपती (रानिल) विक्रमसिंघे, एनपीपीचे (नॅशनल पीपल्स पॉवर) नेते अनुरा कुमार दिसानायके आणि एसजेपीचे (समागी जन बालवेगया) नेते साजिथ प्रेमदासा.”
या तिघांचाही अजेंडा लोकप्रिय आहे, मात्र “विक्रमसिंघे आणि प्रेमदासा अधिक मध्यवर्ती उजव्या बाजूचे आहेत आणि एनपीपीचे नेते अनुरा कुमार दिसानायके अधिक मध्यवर्ती डाव्या बाजूचे आहेत,” असे परेरा म्हणतात.
“परंतु आधीच्या निवडणुकांप्रमाणे, तीनपैकी कोणत्याही उमेदवाराला स्पष्ट विजयासाठी आवश्यक असलेली 50 टक्के मते मिळू शकली नाहीत, तर रनऑफ निवडणूक होऊ शकते,” असे ते पुढे म्हणाले. “राज्यघटनेनुसार, जर कोणालाही उमेदवाराला 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळाली नाहीत, तर सर्वाधिक दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पसंतीची मते मिळवणारा उमेदवार निवडून येतो.”
जर तुम्ही त्यांच्या जाहीरनाम्यांकडे पाहाल, तर तुमच्या लक्षात येईल की साजिथ समाज कल्याण या मुद्द्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करतात, अधिक लाभ देण्याचे आश्वासन देतात, तर विक्रमसिंघे धोरणात्मक बदल आणि सुधारणांवर अधिक लक्ष केंद्रित करतात, दिसानायके भ्रष्टाचारविरोधी नारा देत शिक्षणावर अधिक गुंतवणूक करण्याबद्दल तसेच सामान्य पुरुष आणि स्त्रियांना अधिक दिलासा देण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करतात, असे परेरा यांनी नमूद केले.
अनुरा कुमार दिसानायके यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, ते लोकप्रिय झाले आहेत असे नाही, तर इतर उमेदवारांची लोकप्रियता कमी झाली आहे. “लोकांच्या इतर उमेदवारांबद्दल इतक्या तक्रारी आहेत की त्या रागात कदाचित लोक अनुरा कुमाराला सुद्धा वगळून मतदान करू शकतात,” असे परेरा यांना वाटते.
1.7 कोटी नोंदणीकृत मतदारांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक महिला आहेत, तरीही कोणत्याही पक्षाने महिलांच्या समस्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसत नाही, असे ते म्हणतात, काही उमेदवारांनी नोकरीच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षितता यासारख्या मुद्द्यांवर काही धोरणात्मक बदल प्रस्तावित केले आहेत, असे ते म्हणाले. “आम्ही त्यांना कधीही एक विशिष्ट गट म्हणून बघितलेले नाही, संसदेतही 225 सदस्यांपैकी 15पेक्षाही कमी महिला सदस्य आहेत,” असे ते म्हणाले. 1960 साली श्रीलंकेच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून सिरिमावो भंडारनायके आणि 1994 ते 2005 पर्यंत राष्ट्राध्यक्ष म्हणून चंद्रिका कुमारतुंगा असूनही ही परिस्थिती आहे.
मागील म्हणजे 2019च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत देशाची सुरक्षितता हा मुख्य मुद्दा होता कारण ईस्टर बॉम्बस्फोटांनंतर लगेचच ती निवडणूक पार पडली होती. यावेळीचे मुद्दे मात्र पूर्णपणे आर्थिक आहेत. मतदारांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती, कर, नोकरीची सुरक्षा, आवश्यक औषधांसारख्या आयात केलेल्या वस्तूंची जास्त चिंता आहे, असे ते म्हणाले.
आणि मुख्यतः भ्रष्टाचारामुळे लोकांची झालेली निराशा आणि आर्थिक मुद्द्यांबाबतचा राग पाहता यावेळी एक प्रकारे प्रस्थापितांविरोधात मतदान होऊ शकते, असे त्यांना वाटले.
ते म्हणाले की, आर्थिक मंदीनंतर आयएमएफने घालून दिलेल्या अटींबाबत जनता आणि काही उमेदवार पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत, ज्यामुळे काही अतिरंजित आयएमएफ विरोधी वक्तव्यांना चालना मिळत आहे. पण ते फलदायी ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
या निवडणुकांमध्ये चीन समर्थक आणि भारत समर्थक अशी लॉबी बघायला मिळेल का? ज्या उमेदवारांनी कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षपद काढून टाकण्याचे वचन दिले आहे, ते त्यांचा शब्द पाळतील का? तामीळ आणि मुस्लिम मतांचे वजन किती असेल? बेटाच्या उत्तरेकडील भागात या निवडणुकीबाबत उत्साहाचा अभाव का आहे? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी परेरा यांची सविस्तर मुलाखत पहा –
रामानंद सेनगुप्ता
