![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
2024 मध्ये, विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या ‘मान्सून क्रांती’ नंतर, बांगलादेशातील राजकीय उलथापालथीमुळे पंतप्रधान शेख हसीना यांचा 15 वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला, ज्यामुळे भारत आणि बांगलादेशमधील द्विपक्षीय संबंध एका दशकातील सर्वात नाजूक टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहेत.
नोबेल पुरस्कार विजेते प्रो. मुहम्मद युनूस, सध्या बांगलादेशात एक अंतरिम सरकार चालवत आहेत, परंतु या अस्थिरतेमुळे अनेक वर्षांपासून दक्षिण आशियातील सर्वात यशस्वी कनेक्टिव्हिटी भागीदारींपैकी एक असलेल्या, भारत-बांगलादेश संबंधांना खीळ बसली आहे.
“भारत-बांगलादेश कनेक्टिव्हिटीचे भविष्य काय?” (What Future for India–Bangladesh Connectivity?) या शीर्षकाखाली, ‘सेंटर फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक प्रोग्रेस’ (CSEP) द्वारे प्रकाशित केलेल्या अहवालात, सुशोवन चक्रवर्ती आणि रिया सिन्हा यांनी, दोन्ही देशातील जवळजवळ सर्व प्रमुख रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा आणि डिजिटल दुवे विस्कळीत झाल्याचा इशारा दिला आहे.
2026 च्या सुरुवातीला निवडणुका होणार असल्यामुळे, भारतासमोर एक स्पष्ट निवड आहे: ‘कष्टाने मिळवलेले यश जपायचे की प्रादेशिक प्रतिस्पर्धकांना, विशेषतः चीनला जागा द्यायची.’
CSEP च्या अभ्यासात असे तपशील दिले आहेत की, आगरतळा-अखौरा आणि खुलना-मोंगला रेल्वे मार्ग यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प, त्यांच्या उद्घाटनानंतर काही महिन्यांतच बंद पडले आहेत. प्रवासी रेल्वे सेवा थांबल्या आहेत, डिजिटल एकत्रीकरणाच्या योजना रखडल्या आहेत आणि उत्तर बांगलादेशला डिझेल पुरवण्यासाठी डिझाइन केलेली भारत-बांगलादेश मैत्री पाइपलाईन (IBFP) निष्क्रिय झाली आहे.
भारताने, भूमार्ग वाहतूक (land-route transshipment rights) निलंबित केल्यामुळे, बांगलादेशच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. यामुळे $770 मिलीयन डॉलर्सचे (जो एकूण द्विपक्षीय व्यापाराच्या 42% आहे) नुकसान झाले आहे. CSEP अहवालात नमूद केल्यानुसार, ढाकाने आयात निर्बंध, नवीन वाहतूक शुल्क आणि कठोर सीमाशुल्क तपासणी लागू करत याला प्रत्युत्तर दिले आहे. परिणामत: दोन्ही बाजूंच्या व्यवसायांना वाढता खर्च, घटता नफा आणि वाढता अविश्वास यांचा सामना करावा लागत आहे.
जेव्हा भारताने पदच्युत झालेल्या हसीना यांना आश्रय दिला, तेव्हा द्विपक्षीय तणाव अधिक वाढला. ढाकाची भाषा बदलली. बांगलादेशला प्रादेशिक एकात्मतेतील भागीदार म्हणून दाखवण्याऐवजी, आता ते भारताच्या “भूपरिवेष्टित” ईशान्य भागासाठी “महासागराचे प्रवेशद्वार” म्हणून स्वतःला सादर करत आहेत.
जून 2025 मध्ये, बांगलादेशने चीन आणि पाकिस्तानसोबत एक त्रिपक्षीय शिखर परिषद आयोजित केली, तेव्हा सत्तेतील बदल स्पष्ट झाला. तेव्हापासून बीजिंगने आक्रमकपणे पावले उचलली आहेत: भारतीय सीमेजवळील एका हवाई तळाला पुन्हा सक्रिय केले आहे, बांगलादेशी वैद्यकीय पर्यटकांना आकर्षित करत आहे (ज्या बाजारपेठेत एकेकाळी भारताचे वर्चस्व होते), आणि कथितपणे भारताने पाठिंबा दिलेल्या बंदरांच्या विकासावर लक्ष ठेवून आहे. जर योग्य वेळी दिशा बदलली नाही, तर गेल्या दशकात भारताने मेहनतीने तयार केलेली धोरणात्मक जागा वेगाने कमी होऊ शकते.
CSEP अहवालाच्या शिफारशींवर आधारित, नवी दिल्लीसाठी पुढील नुकसान मर्यादित ठेवण्यासाठी आणि ढाकाच्या राजकीय संक्रमणादरम्यान विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी काही व्यावहारिक मार्ग आहेत:
- कमी-दृश्यमानता, उच्च-परिणाम सहकार्य: CSEP च्या लेखकांनी नमूद केल्यानुसार, लहान आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्प राजकीयदृष्ट्या कमी असुरक्षित असतात. मैत्री पाइपलाइन पुन्हा सुरू करणे, मालवाहतूक रेल्वे पुन्हा सुरू करणे आणि नेपाळ तसेच भूतानसोबत त्रिपक्षीय ऊर्जा प्रकल्प वाढवणे, यामुळे कोणताही वाद न होता ठोस परिणाम मिळू शकतात.
- विश्वसनीय भागीदारांसोबत काम करणे: मातारबारी बंदरापासून ते जॉयदेबपूर-ईशुर्दी रेल्वे अपग्रेडपर्यंत, बांगलादेशमधील जपानचा पायाभूत सुविधांचा सहभाग, त्रिकोणी भागीदारीचे महत्त्व दर्शवतो. विश्वसनीय देशांसोबत
सह-ब्रँडिंग केल्याने CSEP अहवालात ज्या धोक्यांचा इशारा दिला आहे, ते टाळता येऊ शकतात. - नागरी संबंधांमध्ये गुंतवणूक: CSEP चा अभ्यास तळागाळातील सहभागाची लवचिकता दर्शवतो. बॉर्डर हाट, शिष्यवृत्ती, कौशल्य-निर्माण कार्यशाळा आणि सत्यजित रे यांच्या वडिलोपार्जित घराप्रमाणे, अन्य वारसा संवर्धन प्रकल्पांसारखे उपक्रम राजकीय वादळांदरम्यानही सदिच्छा टिकवून ठेवू शकतात.
- उप-राष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा वापर: सीमावर्ती राज्यांचे बांगलादेशसोबत सांस्कृतिक आणि भाषिक संबंध आहेत, जे केंद्र सरकार पुन्हा नव्याने निर्माण करू शकत नाही. दिल्ली-ढाका संबंध तणावपूर्ण असतानाही व्यापार, पर्यटन आणि आपत्ती व्यवस्थापनातील सहकार्य कायम ठेवण्यासाठी CSEP अहवाल ‘पॅराडिप्लोमसी’ला (परराष्ट्र मुत्सद्देगिरी) एक मार्ग म्हणून सूचित करतो.
भारताची धोरणात्मक आकडेमोड ही केवळ अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून नाही, तर ती ईशान्य भारताचा समुद्रापर्यंतचा प्रवेश सुरक्षित करणे, बाह्य अवलंबित्वापासून व्यापार मार्ग वेगळे करणे,आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा समतोल राखण्याबाबतही आहे. परंतु CSEP च्या अहवालात अधोरेखित केल्यानुसार, ‘दोन्ही देशांतील कनेक्टिव्हिटी ही केवळ सिमेंट आणि स्टीलवर आधारलेली नाहीये, तर ती परस्पर विश्वासावर अवलंबून आहे. तुम्ही रेल्वे मार्ग पुन्हा तयार करू शकता; पण विश्वास पुन्हा निर्माण करणे अधिक कठीण आहे.’
बांगलादेशमधील 2026 च्या निवडणुकांपूर्वीचे काही महिने, कुठल्याही मोठ्या घोषणांपेक्षा उपयुक्त ठरणार आहे ती संयमित, रणनीतिक आणि शांत डिप्लोमसी. सध्या, धोरणात्मक निर्णयांची आणि राजकीय समजूतदारीची आवश्यकता अधिक आहे.
जर भारताने CSEP चा इशारा गांभीर्याने घेतला आणि योग्य वेळेत योग्य पावले उचलली, तर भारत-बांगलादेश संबंधांचा ‘सुवर्ण अध्याय’ पुन्हा लिहिता येईल. अन्यथा, बांगलादेशचा पुढचा अध्याय कदाचिक चीन लिहील आणि भारत केवळ एका बघ्याच्या भूमिकेत राहील.
मूळ लेखक- रामानंद सेनगुप्ता
