![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
‘डिसप्युटेड’ (Disputed) या आमच्या नवीन सिरीजमध्ये, आम्ही भारत-चीन यांच्यातील अशा सीमावादांचा आढावा घेणार आहोत, जे वाद तुलनेने लवकच सोडवले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. या सिरीजची सुरूवात होते, मध्य भागातील ‘बाराहोती‘ क्षेत्रापासून. सिक्कीमप्रमाणेच या भागातील तिढा सोडवण्यासाठी दोन्ही देश लवकरात लवकर काहीतरी तोडगा काढू शकतील अशी शक्यता आहे, ज्याला चीनने ‘early harvest’ (लवकर मिळणारे यश) असे म्हटले आहे.
उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यातील ‘बाराहोती’ हे कुरण क्षेत्र, सुमारे 14,000 फूट उंचीवर वसले आहे. हे ठिकाण निसर्गसौंदर्याने जितके परिपूर्ण आहे, तितकेच ते दुर्गम आहे.
सध्या भारत किंवा चीनने, या क्षेत्रातील वादावर तोडगा काढण्यासाठी कोणतीही औपचारिक प्रस्तावना मांडलेली नाही, तसेच यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी कोणताही निश्चित कार्यक्रमही ठरलेला नाही.
भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, बाराहोती हे भारत-चीन सीमावादातील सर्वात जुन्या वादग्रस्त क्षेत्रांपैकी एक आहे. हा वाद सुरू झाला 1955 मध्ये, जेव्हा भारताने तुंजुन ला (Tunjun La) या तिबेटकडे जाणाऱ्या खिंडीचे अचूक स्थान निश्चित करण्यासाठी, बाराहोतीमध्ये गस्त घालणाऱ्या पोलिसांची पथके पाठवली होती.
त्यावेळी चीनने भारताच्या या कृतीवर आक्षेप घेत, त्याविरुद्ध जाहीर निषेध नोंदवला आणि स्वतःचे सैनिक बाराहोतीमध्ये पाठवले, ज्याविरुद्ध भारतानेही तात्काळ निषेध नोंदवला. त्याचवर्षी, चीनने बाराहोतीमध्ये आपली छावणी उभी केली आणि त्या भागाला “वू जे” (Wu Je) असे नाव देत, तो भाग तिबेटचा असल्याचा दावा केला.
पण खरेच चीनला बाराहोतीचे अचूक स्थान ठाऊक होते का? तेव्हा भारतामध्ये असलेल्या चीनच्या कायदेशीर सल्लागाराने असा दावा केला होता, की बाराहोती हे तुंजुन ला खिंडीच्या 12 किलोमीटर उत्तरेला आहे, पण प्रत्यक्षात ते खिंडीच्या दक्षिणेला आहे.
जून 1956 मध्ये, चीनने सुचवले की- ‘जोपर्यंत याबाबत काही राजनैतिक तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत दोन्ही देशांनी बाराहोतीमध्ये सैन्य पाठवणे थांबवावे.’
ही सूचना, भारताने गेल्याच वर्षी बाराहोतीला “निष्पक्ष क्षेत्र” (neutral zone) म्हणून घोषित करण्याबाबत दिलेल्या प्रस्तावाशी थोडीफार जुळणारी होती.
1957 मध्ये, दोन्ही बाजूंनी कोणतेही सैन्य बाराहोतीमध्ये पाठवले नाही, दरम्यान विरोध पत्रांची देवाणघेवाण सुरूच होती. अखेर एप्रिल 1958 मध्ये, यासंदर्भात दिल्लीमध्ये एक परिषद घेण्यात आली, ज्यात दोन्ही देश या निर्णयावर पोहचले की, बाराहोतीमध्ये कोणत्याही सशस्त्र जवानांना पाठवण्यात येणार नाही. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांना याची परवानगी असावी, असे चीनने सांगितले. तेव्हापासून ते अगदी आजपर्यंत ही प्रक्रिया तशीच सुरू आहे, परंतु यातील एक वादग्रस्त बाब म्हणजे: 1960 मधील सीमा चर्चांदरम्यान, चीनने अचानक दावा केला की, बाराहोतीचे क्षेत्रफळ 150 चौरस किलोमीटर नसून 776 चौरस किलोमीटरपर्यंत पसरलेले. ‘सांगचा मल्ला’ आणि ‘लप्थल” हे दोन दक्षिणेकडील भागही आता बाराहोतीमध्ये समाविष्ट आहेत, असे म्हणत चीनने हा दावा ठोकला.
भारताच्या मते, बाराहोतीमधील वादग्रस्त क्षेत्र हे 80 चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे चीनचा दावा म्हणजे अतिशयोक्ती वाटतो आणि त्यामुळे असा आभास निर्माण होतो की, चीन केवळ दबाव वाढवण्यासाठी हे करत आहे.
चीनने केलेल्या वाढीव क्षेत्रफळाच्या दाव्यामुळे, भारतासमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले होते. भारताला बाराहोतीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जात होते, कारण त्यासाठी 21,300 फूट उंचीवरील चोरहोती खिंड पार करणे क्रमप्राप्त होते.
तरीदेखील, त्या भागात भारतीय भौतिक उपस्थिती दर्शवणे आवश्यक होते. त्यामुळे कॅप्टन नरिंदर कुमार (जे नंतर कर्नल झाले) यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली.
एप्रिल 1961 पर्यंत, कॅप्टन कुमार यांना रिमखिन येथे हवामान आणि वातावरणाच्या प्रत्येक आव्हानाला तोंड देऊ शकेल अशी पोस्ट उभी केली. हे स्थान बाराहोती खोऱ्याकडे उतरणाऱ्या डोंगरमाथ्याच्या अगदी जवळ होते.
पाच महिन्यांनंतर, कडक हिवाळ्यात पोस्टमधील पुरवठा टिकवण्यात अडचणी आल्यामुळे ती बंद करण्यात आली. मात्र, एप्रिल 1962 मध्ये ती सुमारे 30 सैनिकांच्या एक प्लाटूनसह पुन्हा सुरू करण्यात आली.
याला प्रतिसाद म्हणून, चीनने त्वरित आपले सैन्य नियमितपणे बाराहोती भागात पाठवायला सुरुवात केली.
अहवालानुसार, त्यांनी सुमारे पाच बटालियन तैनात केल्या आणि थोइंगपासून भारतीय सीमेपर्यंत (सर्वात जवळचे अंतर सुमारे 15 किमी) ट्रॅक घालायला सुरुवात केली.
सुदैवाने, 1962 च्या युद्धादरम्यान जमिनीवरील परिस्थिती बाराहोतीमध्ये फारशी चिघळली नाही.
युद्धानंतर, बाराहोती क्षेत्र परस्पर संमतीने ‘डिमिलिटराइज्ड’ (सैन्यरहित) करण्यात आले, ज्यामुळे “डिमिलिटराइज्ड झोन” ही संज्ञा अधिकृत स्वरूप घेऊ लागली.
1995 मध्ये, दोन्ही देशांकडून आयोजित तज्ञांच्या एका गट बैठकीत, आठवे “परस्पर मान्य वादग्रस्त क्षेत्रां”पैकी एक म्हणून बाराहोतीला मान्यता देण्यात आली.
सन 2000–2001 मध्ये, मध्य विभागातील नकाशांची देवाणघेवाण झाली, त्यावेळी LAC (Line of Actual Control) बाबतच्या समजूती वेगळ्या असल्यामुळे, सुमारे 378 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळातील फरक उघड झाला.
चीनचा दावा आहे की, बाराहोती हे तिबेटमधील ‘डापा झोंग’ जिल्ह्याच्या अधिकारात येते आणि या भागातील सुमारे 740 चौरस किलोमीटर भूभागावर त्यांचा हक्क आहे, जो आता भारताच्या ताब्यात आहे.
त्यामुळे, आजही बाराहोती हा भारत-चीन सीमेच्या मध्य विभागातील एक संभाव्य तणावग्रस्त बिंदू आहे.
बाराहोती खोऱ्याच्या समोर थोइंग येथे चीनचे मुख्य लष्करी तळ आहे, तर पोलींग आणि डापा झोंग येथे कमी स्वरुपातील लष्करी तैनाती आहेत.
या भागातील, चीनची ‘रस्ते वाहतूक प्रणालीही’ चांगल्या प्रकारे विकसित करण्यात आली आहे आणि त्यांचे नैसर्गिक रस्ते सीमेवरच्या माणा खिंड, नीती खिंड आणि तुंजुन ला इथपर्यंत पोहोचले आहेत. हे रस्ते विशिष्ट डोंगररांगांमधून जात असल्यामुळे, या मार्गांचे कोणत्याही आक्रमणांपासून रक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
म्हणूनच, या भागात येणाऱ्या सर्व मार्गांचे, वेगवेळ्या स्तरावर संरक्षण करण्याची संकल्पना योग्य ठरते, आणि हीच संकल्पना बाराहोतीच्या संरक्षणाचा मूलभूत पाया मानली जाते.
मूळ लेखक- सूर्या गंगाधरन
