![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
जगातील भू-राजकीय घडामोडी आणि वाढत्या सत्ता स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि फिजी या देशांनी, 2017 मध्ये झालेल्या सामंजस्य करारांतर्गत (MoU) संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा सहकार्य वाढवण्याचे निश्चित केले आहे.
“संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा क्षेत्रातील परस्पर सहकार्य बळकट करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून, ज्यामध्ये प्रशिक्षण, उपकरण सहाय्य, आणि सागरी क्षमता निर्माण यांचा समावेश आहे,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, फिजीचे पंतप्रधान सितिवेनी राबुका यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर सांगितले.
पंतप्रधान राबुका यांनी, फिजीच्या सागरी सुरक्षेसाठी भारताच्या मदतीचे स्वागत केले, विशेषतः त्यांच्या Exclusive Economic Zone (EEZ) चे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने, भारत करत असलेल्या सहकार्याबद्दल आभार मानले. “आमच्या EEZ चे संरक्षण हे आमच्या राष्ट्रीय हितासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे,” असे ते म्हणाले.
एका विशेष माहिती सत्रात, परराष्ट्र मंत्रालयातील दक्षिण विभागाच्या सचिव नीना मल्होत्रा यांनी सांगितले की, “या वर्षाच्या अखेरीस, एक भारतीय नौदल जहाज सुवा येथे भेट देईल आणि भारतीय उच्चायुक्तालयात एक संरक्षण शाखा कार्यरत होईल. तसेच फिजी लष्करासाठी दोन रुग्णवाहिका भेट दिल्या जातील.”
द्विपक्षीय संबंधातील एक नवा मोठा उपक्रम म्हणजे: Cyber Security Training Cell (CSTC) फिजीमध्ये स्थापन केला जाणार असून, तो दोन्ही देशांच्या वाढत्या डिजिटल आणि सायबर संरक्षण क्षमतेला पाठिंबा देईल.
चर्चेनंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात: दहशतवादविरोधी कारवाई, दहशतवादासाठी होणाऱ्या आर्थिक सहाय्याला रोखणे आणि नविन तंत्रज्ञानांचा अतिरेकी गटांकडून होणारा गैरवापर टाळणे, हे दोन्ही देशांचे समान प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले गेले.
दोन्ही देशांनी संयुक्त राष्ट्रासारख्या बहुपक्षीय मंचांवर दहशतवादाविरोधी जागतिक प्रयत्नांमध्ये सहकार्य करण्याचे मान्य केले.
22 एप्रिल रोजी, पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करताना, दोन्ही पंतप्रधानांनी दहशतवादाविरोधात शून्य सहिष्णुता धोरण पुन्हा अधोरेखित केले. कोणत्याही स्वरूपातील दहशतवादाचे समर्थन किंवा दुहेरी मापदंडांना त्यांनी स्पष्टपणे विरोध केला.
पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या फिजीच्या अर्थव्यवस्थेला विविधतेत आणण्यासाठी, दोन्ही देशांनी कृषी क्षेत्र हे द्विपक्षीय सहकार्याचे एक उच्च क्षमतेचे क्षेत्र म्हणून ओळखले आहे.
“भारत 12 कृषी ड्रोन आणि 2 मोबाईल मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा फिजीला देणार आहे, ज्यामुळे शेती कार्यक्षमतेत व शाश्वततेत सुधारणा होईल,” असे डॉ. मल्होत्रा यांनी सांगितले.
“कृषी क्षेत्रात प्रचंड संधी आहेत,” असे चर्चांमध्ये सहभागी असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. “फिजीमध्ये सुपीक जमीन आणि नियमित पाऊस आहे, पण सध्याचे शेती उत्पादन मर्यादित आहे. करार शेती, संयुक्त उपक्रम आणि नैसर्गिक शेती यामध्ये मोठ्या संधी आहेत,” असेही ते म्हणाले.
भारत आणि फिजी, यांनी अन्न सुरक्षा आणि ग्रामीण उपजीविकेसाठी कृषी प्रक्रिया, शाश्वत मत्स्यव्यवसाय आणि नैसर्गिक शेती तंत्रज्ञानात सहकार्य वाढवण्याचे ठरवले.
तुबालेवु गावातील भूजल पुरवठा प्रकल्पासाठी झालेल्या करारावरील स्वाक्षरीने, फिजीतील पहिल्या Quick Impact Project (QIP) ची सुरुवात झाली, ज्याचा उद्देश ग्रामीण भागाला सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरवणे आहे. 2024 मध्ये, टोंगामध्ये झालेल्या Pacific Islands Forum मध्ये हा प्रकल्प जाहीर करण्यात आला होता, आणि तो भारताच्या प्रशांत भागातील व्यापक विकास भागीदारीचे प्रतीक आहे.
भारताने ‘इंडियन टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन’ (ITEC) कार्यक्रमांतर्गत, फिजी सरकारच्या व्यावसायिक कर्मचाऱ्यांसाठी विविध क्षेत्रांतील प्रशिक्षणाद्वारे कौशल्य विकास वाढवण्याचेही आश्वासन दिले आहे.
दोन्ही नेत्यांनी स्वतंत्र, मुक्त, समावेशक आणि नियमाधारित इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी समान दृष्टीकोन व्यक्त केला. भविष्यकालीन सहकार्यामध्ये मानवतावादी मदत, आपत्ती निवारण आणि तंत्रज्ञान सहयोग यांचा समावेश असेल.
“भारत हा Global South च्या विकासात सहप्रवासी आहे. आम्ही अशा जागतिक व्यवस्थेच्या निर्मितीचे भागीदार आहोत जिथे Global South च्या स्वातंत्र्य, विचारसरणी आणि ओळखीचा सन्मान केला जातो,” असे मोदी म्हणाले.
फिजीने सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या मागणीला, तसेच 2028–29 साठी भारताच्या अस्थायी सदस्यत्वाच्या उमेदवारीला आपला पाठिंबा पुन्हा एकदा जाहीर केला.
मूळ लेखिका– हुमा सिद्दीकी
