जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 1 जूनपर्यंत चालणाऱ्या या मॅरेथॉन निवडणुकीत सुमारे एक अब्ज मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. सध्याच्या विविध जनमत चाचण्यांच्या अंदाजानुसार भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला यंदा परत एकदा जनमताचा कौल मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थात 4 जून 2024 या दिवशी निवडणूक निकालानंतर चित्र स्पष्ट होईलच. पण या निवडणुकीतील विजेता जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी स्वीकारेल. या दशकाच्या अखेरीस भारत, चीन आणि अमेरिकेनंतरची तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल असा अंदाज आहे. आर्थिक महासत्तेबरोबरच भारताची वैज्ञानिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे.
नेचर मासिकाच्या 18 एप्रिल 2024 च्या संपादकीय लेखानुसार, याआधीच्या सरकारांनी मूलभूत संशोधनाकडे दुर्लक्ष केले होते. कोणत्याही संशोधन प्रणालीला अधिक स्वायत्ततेची आवश्यक असते, मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यावा लागतो. अनेकदा हा निधी कमी पडतो. अशावेळी निधीतील तफावत भरून काढण्यासाठी, इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांप्रमाणेच, भारत सरकार विविध व्यवसाय तसेच खाजगी क्षेत्राला अधिक योगदान देण्यासाठी आणि वैज्ञानिक खर्चाला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहित करून आपले योगदान देऊ शकते. अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनी यासारख्या देशांमध्ये सरकार आणि विद्यापीठांमध्ये संशोधनावर 20 टक्क्यांहून कमी खर्च केला जातो, तर भारतात तो सुमारे 60 टक्के आहे. भारत वगळता अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनी या देशांचा व्यवसाय-उद्योग क्षेत्रात मोठा वाटा आहे. जर धोरणकर्ते आणि उद्योगपतींना हा अधिकार मिळू शकला, तर देशात अधिक प्रभावी वैज्ञानिक कामगिरी करण्यासाठी पुरेशा संधी उपलब्ध होतील.
संशोधन परिणामांच्या बाबतीत अमेरिका आणि चीननंतर भारत हा जगातील सर्वात श्रीमंत देशांपैकी एक आहे. 2014 ते 2021 या काळात भारतातील विद्यापीठांची संख्या 760 वरून 1,113 पर्यंत वाढली. गेल्या दशकात 7 आणखी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) स्थापन करण्यात आल्या. त्यामुळे त्यांची संख्या 23 वर पोहोचली आहे.
गेल्या वर्षी चंद्रावर सॉफ्ट लँडिंग करणारा भारत चौथा आणि चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ लँडिंग करणारा पहिला देश ठरला. भारताकडे जगातील सर्वात मोठा रिमोट सेन्सिंग उपग्रह देखील आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, आय. डी. 1 च्या प्रमाणानुसार औषधनिर्माण उद्योगात भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा देश आहे. स्वस्त तसेच जेनेरिक औषधांचा भारत अग्रगण्य पुरवठादारदेखील होती, ज्यापैकी काही जगभरातील कोविड-19च्या आजाराशी लढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण होती.
अर्थात भारताने आतापर्यंत संशोधन आणि विकासावर (आर अँड डी) आपल्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) केवळ 0.64 टक्के खर्च केला आहे. ही आकडेवारी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून (डीएसटी) मिळाली आहे.
एकंदरीत, वैज्ञानिक क्षेत्रातील सार्वजनिक आणि खाजगी गुंतवणूक समाज, आरोग्य आणि कल्याणाला चालना देते. या संशोधन गुंतवणुकींमुळे नेमके काय साध्य होऊ शकते याची कल्पना हळूहळू सगळ्यांनाच येत आहे. 1 जून रोजी भारताची निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर केंद्रात ज्यांचे सरकार येईल त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी असणार आहे. भविष्यात भारताला महासत्ता बनवण्यासाठी योग्य दिशेने झालेले प्रयत्न यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत आणि केलेच पाहिजे.
आराधना जोशी
