भारत-कतार एफटीए चर्चेला प्रारंभ, ओमानसोबत व्यापार करार अंतिम टप्प्यात

गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलचा (GCC) एक महत्त्वाचा सदस्य असलेल्या कतारसोबत व्यापार चर्चेसाठी पुढाकार घेण्यात आला असून लवकरच त्याबाबतच्या वाटाघाटी सुरू होतील अशी अपेक्षा आहे. यासंदर्भात बोलताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, व्यापारातील अडथळे कमी करणे आणि विविध क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य वाढविणे यासाठी एक व्यापक चौकट स्थापित करणे हे या चर्चेचे उद्दिष्ट आहे.

मंद गतीने सुरू असलेल्या प्रादेशिक वाटाघाटींना बाजूला ठेवून, भारतासोबत द्विपक्षीय व्यापार करार स्थापित करण्यासाठी GCC देशांमध्ये असणारी वाढती उत्सुकता लक्षात घेऊन हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे.

मोठ्या प्रमाणात सार्वभौम संपत्ती, ऊर्जा साठा आणि जागतिक गुंतवणुकीबाबत असणारी वाढती उत्सुकता यामुळे ऊर्जा, LNG पुरवठा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, सेवा आणि सार्वभौम निधी भागीदारी यासारख्या क्षेत्रांसाठी तरी नक्कीच कतार भारतासाठी एक महत्त्वाचा भागीदार असू शकतो.

ओमानबरोबर मुक्त व्यापार करार (FTA)

भारत आणि ओमानमधील व्यापक आर्थिक भागीदारी करारासाठीच्या (CEPA) वाटाघाटी पूर्ण झाल्या असून दोन्ही बाजूंच्या अधिकाऱ्यांनी सूचित केले आहे की हा करार आता त्याच्या अंतिम “प्रशासकीय” टप्प्यात आहे. पुढील काही आठवड्यात या करारावर औपचारिक स्वाक्षरी होणे अपेक्षित आहे.

ओमानच्या कामगार स्थानिकीकरण धोरणाअंतर्गत, ज्याला “ओमानायझेशन” म्हणून ओळखले जाते, वारंवार होणाऱ्या नियम बदलांपासून संरक्षण देण्याच्या भारताच्या मागणीवर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली तेव्हा या करारात एक महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली. या धोरणांतर्गत कंपन्यांना विशिष्ट टक्केवारीत स्थानिक कामगारांना  कामावर ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. मात्र या नियमात अनेकदा बदल करण्यात येतो, ज्यामुळे देशात कार्यरत असलेल्या भारतीय व्यवसायांपुढे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

भारतीय कंपन्यांसाठी सध्याच्या ओमानायझेशन मर्यादा गोठवण्यासाठी भारताने यशस्वीरित्या वाटाघाटी केल्या आहेत, ज्यामुळे अधिक सकारात्मक ऑपरेटिंग परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. या तरतुदीमुळे सीईपीएचा एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या व्यावसायिकांना सहजपणाने गतिशीलता सुनिश्चित करणे सोपे होईल. तसेच ओमानच्या बाजारपेठेत भविष्यातील भारतीय गुंतवणुकीचे रक्षण होईल अशी अपेक्षा आहे.

एफटीएची व्याप्ती

भारत-ओमान सीईपीएमुळे भारताला त्याच्या 98 टक्क्यांपेक्षा जास्त वस्तूंच्या निर्यातीसाठी परवानगी मिळेल अशी अपेक्षा आहे. तसेच सेवा आणि गुंतवणूक प्रवाहातही सखोल सहकार्य मिळेल. हा करार उदारीकरणाच्या बाबतीत 2022 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या भारत-यूएई सीईपीएच्या पलीकडे जातो, जो या प्रदेशात अधिक महत्त्वाकांक्षी व्यापार भागीदारीकडे वळण्याचे संकेत देतो.

ओमान सध्या 0 टक्के ते 100 टक्क्यांपर्यंतचे टॅरिफ लागू करतो, ज्यामध्ये मांस, अल्कोहोल आणि तंबाखूसारख्या वस्तूंवर अधिक शुल्क आकारले जाते. भारतासाठी, सीईपीए कापड, चामड्याच्या वस्तू आणि अभियांत्रिकी उत्पादनांसारख्या कामगार-केंद्रित निर्यातीवरील शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी करू शकते, कारण हे क्षेत्र आधीच अमेरिकेकडून अधिक शुल्क आकारत आहेत.

भारताची ओमानला होणारी निर्यात आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 4.07 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, तर आयात 6.55 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, यातही मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पादने आणि खतांमुळे 2.48 अब्ज डॉलर्सची व्यापार तूट निर्माण झाली. सीईपीए अंतर्गत औषधनिर्माण, रसायने, डिजिटल सेवा आणि अन्न प्रक्रिया यासारख्या क्षेत्रात नवीन संधी उघडत असताना व्यापार संतुलित करण्यास मदत करू शकते.

आखाती देशांचे महत्त्व काय?

भारताचे आखाती देशांसोबत वाढणारे व्यापारी संबंध एका महत्त्वाच्या वेळी वाढीस लागले आहेत. अमेरिकेने निवडक भारतीय वस्तूंसह अनेक चिनी आणि आशियाई आयातींवर मोठ्या प्रमाणात कर वाढवल्यानंतर, नवी दिल्लीने पर्यायी बाजारपेठा सुरक्षित करण्यासाठीचे प्रयत्न तीव्र केले आहेत. उच्च दरडोई उत्पन्न, धोरणात्मक स्थान आणि पूरक आर्थिक हितसंबंधांसह आखाती प्रदेश एक नैसर्गिक पर्याय देतो.

2022 च्या सुरुवातीला युएईसोबतच्या स्वाक्षरी केलेल्या  सीईपीएने अशा करारांचे फायदे आधीच दाखवून दिले आहेत. भारत आणि युएईमधील द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये 43.3 अब्ज डॉलर्सवरून आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाला आहे, रत्ने आणि दागिन्यांसह या क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली आहे, ज्यामुळे करार लागू झाल्यापासून निर्यातीत 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ नोंदवली गेली आहे.

भारत आता इतर जीसीसी राष्ट्रांमध्येही त्या यशाची पुनरावृत्ती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. ओमान करार पूर्णत्वाच्या जवळ येत असताना आणि कतार चर्चा जवळ येत असताना, सौदी अरेबिया हा एक प्रमुख प्रलंबित भागीदार आहे. तथापि, रियाधने एफटीएवरील प्रगती द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या समाप्तीशी जोडली आहे, ज्याला भारत स्वतंत्र मार्ग म्हणून पाहण्यास प्राधान्य देतो. यामुळे कदाचित विलंब होऊ शकतो परंतु प्रादेशिक व्यापार व्यवस्थेला व्यापक गती मिळण्यासाठी ते आवश्यक नाही.

व्यापारापलीकडे

भारत-ओमान संवाद धोरणात्मक क्षेत्रांमध्येही विस्तारला आहे. भारताला ओमानच्या दुकम बंदरातील समर्पित क्षेत्रात प्रवेश देण्यात आला आहे – जो लॉजिस्टिक, व्यावसायिक आणि अगदी नौदल डॉकिंग क्षमता प्रदान करतो. द्विपक्षीय चर्चेत उपग्रह प्रक्षेपण, अक्षय ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजनमधील सहकार्याचाही समावेश आहे, ज्यामुळे दोन्ही राष्ट्रांमधील वाढत्या धोरणात्मक अभिसरणावर भर दिला जातो.

सल्तनतमध्ये 6 हजारांहून अधिक भारत-ओमान संयुक्त उपक्रम आधीच कार्यरत आहेत, ज्यामध्ये भारतीय गुंतवणूक विशेषतः सोहर आणि सलालाह सारख्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये केंद्रित आहे. भारतात ओमानची गुंतवणूक देखील सातत्याने वाढली आहे, मार्च 2025 पर्यंत 600 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली आहे.

हुमा सिद्दीकी