1971 पासूनच्या लैंगिक हिंसेसाठी UN मध्ये भारताने पाकिस्तानला फटकारले

UN म्हणजेच संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे प्रभारी एल्डोस मॅथ्यू पुन्नोस यांनी मंगळवारी (स्थानिक वेळेनुसार) पाकिस्तानी हिंसाचाराच्या प्रदीर्घ इतिहासाचा तीव्र निषेध केला आणि 1971च्या अत्याचारांचा मागोवा घेतला.

UN सुरक्षा परिषदेच्या “संघर्ष-संबंधित हिंसाचार” या विषयावरील खुल्या चर्चेत बोलताना पुन्नूस यांनी अधोरेखित केले की, विशेषतः पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याक गटातील महिलांवरील असे गुन्हे आजही एक गंभीर वास्तव आहे.

‘मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार’

“1971 मध्ये पूर्व पाकिस्तानात लाखो महिलांवर सामूहिक लैंगिक हिंसाचार करण्याचा पाकिस्तानी लष्कराच्या भयानक रेकॉर्डचे चांगल्या प्रकारे दस्तऐवजीकरण करण्यात आले आहे आणि इतिहासात तो कायमचा एक कलंक बनला आहे. दुर्दैवाने, ही निंदनीय प्रवृत्ती आजही जबाबदारीशिवाय सुरू आहे,” असे ते म्हणाले.

पाकिस्तान सध्या UN सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्य बनत असल्याने, भारताने स्वातंत्र्ययुद्धादरम्यान बांगलादेशी महिलांवर लष्कराने केलेल्या क्रूर कृत्यांची परिषदेला आठवण करून दिली.

“अपहरण, तस्करी, जबरदस्ती आणि बालविवाह, घरगुती गुलामगिरी, लैंगिक शोषण आणि जबरदस्तीने धर्मांतर करणे यासारख्या घटनांचा वापर जातीय आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांमधील असुरक्षित महिला आणि मुलींसाठी छळाचे साधन म्हणून केला जात आहे. हे गुन्हे केवळ मोठ्या प्रमाणात नोंदवले जात नाहीत तर अलिकडच्या OHCHR अहवालांमध्ये देखील नोंदवले गेले आहेत,” असे पुनूस यांनी नमूद केले.

ते पुढे म्हणाले की पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेने स्वतःच अनेकदा अशा प्रथांना वैधता दिली आहे, ज्यामुळे कोणतीही शिक्षा न होण्याची प्रथा कायम राहिली आहे.

न्यायासाठी आवाहन

“या अहवालांमधून असे दिसून येते की न्याययंत्रणाच अशा घृणास्पद कृत्यांना कशी मान्यता देते. हे आश्चर्यकारकपणे विडंबनात्मक आहे की हे गुन्हे करणारे आणि त्यांना चालना देणारे दोषी आता स्वतःला न्यायाचे रक्षक म्हणून जगासमोर येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांचा दुटप्पीपणा आणि ढोंगीपणा स्वतःच बोलका आहे,” असे ते म्हणाले.

जबाबदारीची मागणी करत, पुन्नूस यांनी अशा घृणास्पद कृत्य करणाऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे यावर भर दिला.

“संघर्षाशी संबंधित लैंगिक हिंसाचाराचा स्पष्टपणे निषेध केला पाहिजे आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. असे गुन्हे केवळ व्यक्तींचे जीवन उद्ध्वस्त करत नाहीत तर सामाजिक रचनाही मोडून टाकतात, ज्यामुळे पिढ्यानपिढ्या समुदायांवर याच्या जखमा राहतात,” असे ते म्हणाले.

पुन्नूस यांनी दंडात्मक उपाययोजनांसह पीडितांच्या समर्थनाचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले.

“या गंभीर समस्येचे निराकरण करण्यासाठी बहुआयामी रणनीती आवश्यक आहे ज्यात गुन्हेगारांवर खटला चालवणे, ते न्यायापासून वाचू नयेत याची खात्री करणे आणि प्रतिबंधात्मक आणि प्रतिसाद प्रयत्नांमध्ये वाचलेल्यांच्या गरजा केंद्रित करणे या गोष्टी समाविष्ट असतील,” असे ते म्हणाले.

भारताने पीडितांच्या मदतीवर भर दिला

त्यांनी UN सुरक्षा परिषदेच्या ठराव 2467 (2019) चा देखील उल्लेख केला, जो पीडितांना मदत आणि भरपाई कार्यक्रम, आरोग्यसेवा, मानसिक सामाजिक सहाय्य, सुरक्षित निवारा, कायदेशीर मदत तसेच पुनर्वसन आणि त्यासाठीच्या उपाययोजना उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता अधोरेखित करतो.

भारताच्या सक्रिय भूमिकेवर प्रकाश टाकताना, पुन्नूस यांनी आठवण करून दिली की लैंगिक शोषण आणि अत्याचारांमधील पीडितांच्या समर्थनार्थ महासचिवांच्या ट्रस्ट फंडमध्ये भारत सुरुवातीच्या योगदानकर्त्यांपैकी एक होता.

“हा निधी एक महत्त्वाचे साधन आहे जो आणखी मजबूत केला पाहिजे. भारत त्यात योगदान देणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी एक होता आणि यानंतरही तो आपला पाठिंबा देत राहिल,” असे ते म्हणाले.

त्यांनी पुढे सांगितले की नोव्हेंबर 2017 मध्ये, भारताने UN च्या महासचिवांशी एक स्वयंसेवी करार केला, ज्यामध्ये शांतता राखणे, मानवतावादी आणि विकास कार्यात लैंगिक शोषण आणि गैरवापर दूर करण्याचे वचन दिले.

पुन्नूस यांनी असेही नमूद केले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत UN च्या कार्यात लैंगिक शोषण आणि गैरवापर रोखण्यासाठी नेतृत्वाच्या वर्तुळात सामील झाला, ज्यामुळे देश या समस्येला किती गांभीर्याने हाताळतो हे अधोरेखित होते.

महिला शांतीरक्षकांचा प्रभाव

“शांतीरक्षक मोहिमांचा भाग म्हणून संघर्षग्रस्त भागात तैनात केलेल्या आमच्या सहभागी महिला पथकांनी स्थानिक समुदायांशी संपर्क साधण्यात, पीडितांना पाठिंबा देण्यात, लिंग-संवेदनशील समस्या सोडवण्यात आणि अशा ऑपरेशन्सचे एकूण यश वाढविण्यात अत्यंत प्रभावी असल्याचे सिद्ध केले आहे,” असे ते म्हणाले.

भारताच्या अग्रगण्य योगदानाचा उल्लेख करत त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की 2007 मध्ये, भारत लायबेरियातील UN च्या मिशनमध्ये पूर्णपणे महिला पोलिस दल तैनात करणारा पहिला देश बनला.

आज, महिला दल MONUSCO, UNICEF आणि UNMAS मध्ये सेवा देतात, विशेषतः संघर्षाच्या परिस्थितीत लैंगिक आणि लिंग-आधारित हिंसाचाराचा सामना करण्याच्या उद्देशाने.

या आधारावर, दिल्लीतील UN शांतीरक्षक केंद्र अधिक महिला शांतीरक्षकांना तयार करण्यासाठी आणि लिंग-आधारित हिंसाचार रोखण्याच्या उद्देशाने लक्ष्यित सूचना देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण चालवते.

“भारत समान उपाययोजना स्वीकारण्यास इच्छुक असलेल्या सदस्य राष्ट्रांसोबत आपला अनुभव आणि कौशल्य सामायिक करण्यास तयार आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या ग्लोबल साऊथ महिला शांतीरक्षक परिषदेतही यावर चर्चा झाली,” असे ते म्हणाले.

आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा

याव्यतिरिक्त, भारत महिलांच्या सुरक्षेसाठी हेल्पलाइन क्रमांक 112 द्वारे देशव्यापी आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा चालवतो आणि प्रत्येक जिल्ह्यात सखी वन स्टॉप सेंटर्सची स्थापना केली आहे, जे पोलिस मदत, वैद्यकीय उपचार, कायदेशीर मदत, निवारा आणि आर्थिक सहाय्य यासारखे एकात्मिक समर्थन प्रदान करतात.

“भारताने तपास आणि खटल्याच्या प्रक्रिया जलद करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम देखील सुरू केले आहेत, ज्यामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी फॉरेन्सिक प्रशिक्षण समाविष्ट आहे जेणेकरून योग्य पुरावे गोळा करून ते न्यायालयात सादर करता येतील,” असे पुन्नूस म्हणाले. इतर देशांनाही अशा उपक्रमांची पुनरावृत्ती करण्याचा विचार करण्यास त्यांनी प्रोत्साहित केले.

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, पुन्नूस यांनी सशस्त्र संघर्षांमधील लैंगिक हिंसाचाराचे उच्चाटन करण्यासाठी आणि पीडितांना पाठिंबा देण्यासाठी भारताच्या दृढ वचनबद्धतेची पुष्टी केली.

“संघर्षांमधील लैंगिक हिंसाचाराचे उच्चाटन करण्यासाठी आणि अशा क्रूर गुन्ह्यांमधून वाचलेल्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी भारताचा अटल संकल्प मी पुन्हा एकदा पुन्हा सांगतो,” असे ते म्हणाले.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(आयबीएनएसच्या इनपुट्ससह)