“तालिबानच्या (अफगाणिस्तानमधील) विजयाबद्दल अति आशावादी असलेल्या आणि त्यांच्या यशाची मोजणी करण्यासाठी घाई करणाऱ्या पाकिस्तानमधील लोकांनी याचा एक धडा म्हणून उपयोग करून घ्यायला पाहिजे. प्रत्यक्ष राजकारणात, विचारधारा अनेकदा व्यावहारिक वास्तवांच्या मागे लपते.”
दुर्रानी लिहितात, “शत्रूचा शत्रू माझा मित्र आहे” ही म्हण तालिबान आणि “आरएसएसच्या नेतृत्वाखालील मोदी सरकार” यांच्यात फुलणाऱ्या नव्या नातेसंबंधामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावताना दिसते. याचे वर्णन “मोदींचा व्यावहारिक दृष्टीकोन” असे केले जाते, तर तालिबानच्या भारतातील प्रगतीचे उद्दिष्ट अर्थकारणाशी अधिक आणि मानवतावादी समर्थन मिळविण्याच्या उद्देशाने दिसते.
भारताला अफगाणिस्तानात आपला पाय रोवण्याची आणि इराणमधील चाहबहार बंदरातून व्यापार वाढवण्याची एक “सामर्थ्यपूर्ण संधी” दिसत आहे (सध्या वाहतूक खर्च जास्त असल्यामुळे तिथली रहदारी मंदावली आहे).
दुर्रानी यांच्या मते, तालिबानशी भारताचा संपर्क प्रादेशिक राजकारणात त्याची प्रासंगिकता टिकवून ठेवण्यासाठी देखील मदतीचा ठरू शकतो. भारत मॉस्को मॉडेलचा सदस्य आहे, ज्यामध्ये अफगाणिस्तानचे जवळचे शेजारी आणि रशिया यांचा समावेश आहे. पाश्चिमात्य देशांनी कमी रस दाखविला असताना हे देश काबूलला निर्वाह पातळीवरील सहाय्य पुरवत आहेत.
पण ते चेतावणी देतात की उदयोन्मुख प्रणय “आव्हानांनी भरलेला आहे”. पाकिस्तान-रशिया-इराण-चीन या चतुष्कोणीय गटावर अमेरिका आणि अफगाणिस्तानवर भारताचे अवलंबित्व सखोल संबंधांमध्ये महत्त्वपूर्ण अडथळे निर्माण करणारे असेल असे त्यांचे मत आहे.
यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये अर्थपूर्ण भूमिका साकारण्यासाठी आणि पाकिस्तानवर लक्ष ठेवण्यासाठी दिल्लीने आपल्या आर्थिक आणि तांत्रिक सामर्थ्याचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. तालिबानने संतुलित परराष्ट्र धोरण राखले पाहिजे आणि पाकिस्तानसारख्या प्रादेशिक खेळाडूंना दूर करणे टाळले पाहिजे.
थोडक्यात सांगायचं तर दुर्रानींचा असा विश्वास आहे की काबूलमधील ईश्वरशासित राजवटीबद्दलची आपली भविष्यातील भूमिका निश्चित करण्यासाठी पाकिस्तानने “भारतीय डावपेचांवर” काळजीपूर्वक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
सूर्या गंगाधरन
