देशात वाढत असलेले सायबर हल्ले आणि मॅलाफाईड खेळाडूंकडून गंभीर पायाभूत सुविधांना असलेले धोके यांचा सामना करण्यासाठी भारत सरकार तातडीची पावले उचलत आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने सायबर सुरक्षेवर अधिक भर देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
प्रथम टप्प्यात सरकारद्वारे ‘Cyber Defence Structure’ (सायबर संरक्षण संरचनेची) ची पुनर्रचना केली जाईल. या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात भारत सरकारच्या परिशिष्टाने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) वर वाढत्या सायबर सुरक्षा धोक्यांना हाताळण्याची संपूर्ण जबाबदारी सोपवली आहे. याबाबत 27 सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, पंतप्रधान कार्यालयाच्या अंतर्गत आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली NSCS ला, सायबर सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या गरजांचा आढावा घेऊन त्याबाबत समन्वय साधण्याचे आणि धोरणात्मक दिशा ठरवण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. याआधी कॅबिनेट सचिवालयाकडे या कामाची जबाबदारी होती.
कोणाची काय जबाबदारी असेल?
Cyber Security च्या दृष्टीकोनात, NSA च्या अध्यक्षतेखाली एक प्रस्तावित राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा प्राधिकरण (NCSA) कार्यरत असेल. राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC) जे NSA अंतर्गत काम पाहतील आणि ते NCSA चे सचिव देखील असतील. या संपूर्ण प्रकरणाशी निगडीत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सायबर धोक्यांना हाताळण्यात कुठल्याही प्रकारचा गोंधळ होऊ नये, कुठलीही तांत्रिक वा अन्य अडचण उद्भवू नये या दृष्टीकोनातून अशाप्रकारे कार्यप्रणालीचे योग्य विभाजन करण्यात आले आहे.
याबाबत जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, भारताचे गृह मंत्रालय (MHA) एकीकडे Cyber Crimes हाताळण्याचे आपले काम तसेत सुरू ठेवेल. त्याव्यतिरिक्त Electronics and Information Technology मंत्रालयाला (MeitY), IT कायद्यानुसार सायबर सुरक्षा प्रणाली राबवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यासोबतच दूरसंचार मंत्रालय दूरसंचार नेटवर्क (Ministry of Telecom Telecom Networks) सुरक्षेची देखील ते देखरेख करतील.
MeitY ने नेमून दिलेल्या कार्यामध्ये, इतर मंत्रालयांना त्यांच्या सायबर सुरक्षा संरचनेत आवश्यक बदल करावे लागतील. दूरसंचार मंत्रालय विविध दळणवळण सेवांचे धोरण, परवाना आणि समन्वय यांच्याशी संबंधित समस्या हाताळत राहील. सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी MHA (Ministry of Home Affairs) ला देखील याबाबतचे विस्तारित आदेश प्राप्त झाले आहेत.
पंतप्रधानांचा देखील याबाबत खुलासा
देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही Cyber Security, Cyber Crimes तसेच Cyber Attacks यासारख्या मुद्द्यांवर विविध माध्यमांतून जाहीरपणे बोलण्यास सुरुवात केली आहे. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या ‘मन की बात’ या रेडिओ प्रसारण कार्यक्रमात त्यांनी सर्वप्रथम याबाबतची आपली चिंता व्यक्त केली होती. सरकारकडील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2024 च्या पहिल्या तीन महिन्यांत भारतीय नागरिकांचे ‘Digital Attacks‘ च्या फसवणूकीतून अंदाजे 120.3 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे, पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमाद्वारे निदर्शनास आणून दिले होते.
गेल्या आठवड्यात, भुवनेश्वर येथे झालेल्या पोलीस महासंचालकांच्या वार्षिक परिषदेत त्यांनी आपली याविषयी चिंता एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे बोलून दाखवली. सर्वोच्च पोलीस अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, ‘डिजिटल माध्यमातून होणारी फसवणूक, वाढते सायबर गुन्हे आणि AI Technology चा वाढता गैरवापर यावर तातडीने निर्बंध घालण्याची, त्यांना रोख लावण्याची गरज आहे.’ या सायबर हल्ल्यांचा प्रतिकार म्हणून, त्यांनी पोलीस नेतृत्वाला भारताच्या Artificial Intelligence शक्तीचा सक्षमपणे उपयोग करून अशा भ्याड आव्हानांचा सामना करण्याचा सल्ला दिला.
सायबर गुन्ह्यांचं वाढतं प्रमाण
गेल्या काही वर्षांत भारतामध्ये सायबर गुन्ह्यांचं प्रमाण झापाट्याने वाढलं आहे. National Cyber Crime रिपोर्टिंग पोर्टलने, सायबर गुन्ह्यांच्या नोंदीबाबत जाहीर केलेल्या आकडेवारीवर एक नजर टाकूया.
- यावर्षी 1 जानेवारी ते 30 एप्रिल दरम्यान सायबर हल्ल्याच्या 0.74 दशलक्ष तक्रारी नोंदवल्या आहेत.
- गेल्यावर्षी (2023) 1.5 दशलक्ष तक्रारी नोंदवल्या गेल्या होत्या.
- 2022 मध्ये सायबर गुन्ह्यांच्या 0.96 दशलक्ष तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.
- 2021 मध्ये 0.45 दशलक्षांपेक्षा तक्रारींची नोंद झाली होती.
ही आकडेवारी हे स्पष्ट दर्शवते की गेल्या ३ ते ४ वर्षांत भारतातील सायबर गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
भारतीय सायबर कक्षेचे सीईओ गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C), राजेश कुमार यांच्या रिपोर्टनुसार, भारतीय नागरिकांनी या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत Digital Scams द्वारे सुमारे 120.3 करोड रुपये तसेच Business Scams मध्ये 1,420.48 कोटी रुपये, Investment Scamps मध्ये ₹222.58 कोटी रुपयेआणि Romance Scams मध्ये 13.23 कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम गमावली आहे.
जागरूकता पसरवणे आवश्यक
विविध प्रकारच्या सायबर हल्ल्यांपासून उद्भवणारे वाढते धोके लक्षात घेत, राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयक, लेफ्टनंट जनरल एमयू नायर (निवृत्त) यांनी गेल्या आठवड्यात, सायबर थ्रेटच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जागरूकता पसरवणे किती गरजेचे आहे, याचा उलगडा केला. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या नोटमध्ये म्हटल्यानुसार, ‘नॅशनल सायबर एक्सरसाइज’ (NCX) 2024, ही भारताच्या सायबर सुरक्षा लँडस्केपमधील एक महत्त्वाची घटना आहे. सायबर प्रणालीमध्ये आवश्यक असलेली लवचिकता, सहयोग आणि नाविन्यता यामध्ये National Cyber Exercise नवीन बेंचमार्क सेट करते.
या उपक्रमाने ६०० हून अधिक सहभागींना प्रशिक्षित करून, भारताच्या सायबर सुरक्षा प्रणालीला बळकटी देण्याचे काम केले आहे. यामध्ये सायबर सुरक्षा व्यावसायिक, धोरणकर्ते, संरक्षण कर्मचारी, शैक्षणिक आणि उद्योग नेते यांचा समावेश आहे.
या उपक्रमाचे दोन प्रमुख टप्पे आहेत. DG National Critical Information Infrastructure Protection सेंटर (NCIIPC) द्वारे नॅशनल सायबर सिक्युरिटी रेफरन्स फ्रेमवर्कचा शुभारंभ आणि राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठ (RRU), गांधीनगर द्वारे स्वदेशी विकसित भारत नॅशनल सायबर रेंज 1.0 चे उद्घाटन. या उपक्रमांसोबतच, भारत CISOs कॉन्क्लेव्ह आणि भारत सायबर सिक्युरिटी स्टार्टअप एक्झिबिशनने धोरणात्मक चर्चेसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आणि सायबरसुरक्षामधील अत्याधुनिक नवकल्पनांची देखील मांडणी केली. प्रदर्शन केले.
लेफ्टनंट जनरल नायर यांनी त्यांच्या सारांश-विवेचनात Cyber Security बाबत शिकलेल्या धड्यांचे महत्त्व, सुरू केलेल्या उपक्रमांचे धोरणात्मक मूल्य आणि राष्ट्रीय सायबर सज्जतेला चालना देण्याची गरज अशा महत्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला.
नितीन गोखले
अनुवाद – वेद बर्वे
