India-UK व्यापार कराराला उद्योग संघटनांकडून उत्स्फूर्त पाठिंबा

0

भारतातील उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रांकडून, India-UK मुक्त व्यापार कराराला (FTA) सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. आघाडीच्या उद्योग संघटनांनी या कराराला एक ऐतिहासिक टप्पा म्हणून संबोधले असून, तो द्विपक्षीय व्यापाराचा नवा अध्याय सुरू करेल, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देईल आणि भारतीय निर्यातदारांसाठी नवे मार्ग खुले करेल, असे मत व्यक्त केले आहे.

हा सर्वसमावेशक करार 2030 पर्यंत, भारत-युके यांच्यातील व्यापार $120 बिलियन पर्यंत दुप्पट करण्याचे आणि 2040 पर्यंत यामध्ये आणखी $40 बिलियन ची वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. सध्या भारत जागतिक व्यापार भागीदारीच्या दिशेने सक्रियपणे वाटचाल करत आहे.

हा करार, कापडउद्योग, अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान, कृषी आणि वेलनेस अशा विविध क्षेत्रांमध्ये अनेक फायदे देणारा देईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, डिजिटल व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि हवामान शाश्वततेसाठी सहकार्याचे मार्गही तयार होतील.

उद्योग क्षेत्राचा उत्साह

ASSOCHAM ( The Associated Chambers of Commerce and Industry of India) चे अध्यक्ष संजय नायर यांनी, या कराराला “भारतीय उद्योग क्षेत्रासाठी गेम-चेंजर” असे संबोधले, विशेषतः कापड आणि लेदर क्षेत्रासाठी. “हा करार केवळ निर्यात क्षमतेत वाढ करणार नाही, तर नवोन्मेषावर आधारित क्षेत्रांना आणि सेवा उद्योगांनाही पाठिंबा देईल. भारताच्या जागतिक उत्पादन आणि ज्ञान केंद्र होण्याच्या दृष्टिकोनाशी तो पूर्णपणे सुसंगत आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

ASSOCHAM चे महासचिव मनीष सिंगल यांनी भारताच्या सांस्कृतिक अर्थव्यवस्थेच्या मान्यतेकडे लक्ष वेधले. “वेलनेस आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांचा समावेश व्यापार धोरणात एक नवा पैलू जोडतो. ASSOCHAM या संधींसोबत पूर्णतः उभे आहे,” असे ते म्हणाले.

व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोनातून पाहता, हा FTA भारत-EFTA करारानंतर आणि युरोपियन युनियन व अमेरिका यांच्याशी चालू असलेल्या वाटाघाटींनंतर आलेला पुढचा टप्पा आहे. टॅरिफमध्ये कपात आणि मूळ देशाच्या नियमांचे सुलभीकरण यामुळे भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.

FICCI: हा एक निर्णायक क्षण

FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) ने, या कराराचे स्वागत करताना त्याला भारताच्या व्यापार विकासातील “एक निर्णायक क्षण” म्हटले आहे. FICCI अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल म्हणाले, “हा FTA भारताच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत सखोल समावेशाच्या महत्त्वाकांक्षेस अनुरूप आहे. तो ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाला बळकट करतो आणि उद्योगांना जागतिक स्तरावर वाढण्यास व स्पर्धा करण्यास मदत करतो.”

FICCI चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनंत गोयंका म्हणाले की, “हा करार भारतीय निर्यातदारांना वाढीव बाजार उपलब्ध करून देईल आणि दीर्घकालीन स्थिरता प्रदान करेल.”

माजी अध्यक्ष डॉ. अनीश शहा यांनी, या कराराच्या व्यापक परिणामांकडे लक्ष वेधले: “हा करार म्हणजे केवळ व्यापार यश नसून, एक मूल्य-आधारित सहकार्याचा आराखडा आहे, जो शाश्वतता, नवकल्पना आणि सर्वसमावेशक विकासावर आधारित आहे,” असे ते म्हणाले.

FICCI च्या महासंचालक ज्योती विज यांनी हा करार “एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड” असल्याचे सांगितले, जो भारत व युकेमधील व्यापार व गुंतवणुकीला नवसंजीवनी देईल. FICCI च्या परकीय व्यापार समितीचे अध्यक्ष हरीश आहुजा म्हणाले की, या करारामुळे भारताच्या कामगार-प्रधान क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः वस्त्र व तयार कपड्यांच्या उत्पादनात मोठी वाढ होईल.

अभियांत्रिकी निर्यातीला गती

भारताच्या अभियांत्रिकी क्षेत्रालाही या FTA मुळे मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. EEPC India नुसार, सध्या युके भारताच्या अभियांत्रिकी व्यापार वाढीमध्ये 11% पेक्षा अधिक वाटा उचलतो, परंतु तरीही भारताची निर्यात युकेच्या एकूण अभियांत्रिकी आयातीच्या फक्त 2.2% इतकी आहे.

EEPC India चे अध्यक्ष पंकज चड्ढा यांनी या कराराला “एक रणनीतिक यश” म्हणत असे सांगितले की, या FTA मुळे 2029–30 पर्यंत युकेला अभियांत्रिकी निर्यात $7.5 बिलियन च्या वर पोहोचू शकते. “हे विशेषतः MSMEs साठी नव्या संधींचे दरवाजे उघडते आणि भारताची जागतिक मूल्यसाखळीतील भूमिका मजबूत करते,” असे त्यांनी सांगितले.

EEPC चे कार्यकारी संचालक अधिप मित्रा यांनी सांगितले की, “हा करार टॅरिफ पलीकडे जाऊन तंत्रज्ञान भागीदारी आणि शाश्वत वाढीसाठी पायाभूत रचना तयार करतो.” इलेक्ट्रिक मशिनरी, ऑटो घटक आणि बांधकाम उपकरणांसारख्या उच्च-पोटेन्शियल क्षेत्रांना 12–20% च्या दराने CAGR नोंदवण्याची शक्यता आहे, हे सुलभ सीमाशुल्क प्रक्रियांमुळे शक्य होणार आहे.

FTA ची प्रमुख वैशिष्ट्ये

  • टॅरिफ समाप्ती: अभियांत्रिकी, वस्त्र आणि कृषी उत्पादनांमध्ये महत्त्वपूर्ण कपात.
  • सामाजिक सुरक्षा सूट: भारतीय व्यावसायिकांना युकेमध्ये 3 वर्षांपर्यंत सामाजिक सुरक्षा योगदानातून सूट.
  • कृषी प्रोत्साहन: भारतीय बाजरी व हवामान-सहिष्णु पिकांचा लाभदायक टॅरिफ श्रेणीत समावेश.
  • सांस्कृतिक प्रसार: युकेमध्ये आयुर्वेद, योग आणि भारतीय संगीताला पाठिंबा.
  • डिजिटल आणि बौद्धिक संपदा सहकार्य: डिजिटल व्यापार, नवकल्पना आणि IP संरक्षणासाठी तरतुदी.

टीम स्ट्रॅटन्यूज

+ posts
Previous articleगोदरेज एअरोस्पेस विभागाचा, प्रॅट अँड व्हिटनीसोबत महत्वपूर्ण उत्पादन करार
Next articleव्यवस्थापन आणि प्रशिक्षणातील त्रुटींबाबात DGCA कडून एअर इंडियाला इशारा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here