पश्चिम आशियातील संघर्ष तीव्र होत असताना तणाव कमी करण्याचे भारताचे आवाहन

पश्चिम आशियातील संकटात क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण आणि ड्रोन हल्ल्यांची भर पडत असताना भारताने संयम राखण्याचे आवाहन करताना एक मजेदार विडंबन आहे. जेव्हा भारताने पाकिस्तानच्या चिथावणीखोर कृत्यांना प्रत्युत्तर दिले होते तेव्हा पाश्चिमात्य राजधान्यांकडून हाच सामान्य सल्ला दिला गेला होता.

आता अर्थातच दुसरे देश “जात्यात” आहेत. सोमवारी भारताने त्वरित डी-एस्केलेशनचे आवाहन केले. राज्यसभेत स्वतःहून निवेदन देताना परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, सरकारला या युद्धामुळे मोठी चिंता आहे.

“संघर्षाच्या या फेरीमध्ये केवळ एका बाजूला इस्रायल-अमेरिका आणि दुसऱ्या बाजूला इराण यांच्यातच लढाई सुरू नाही, तर अनेक आखाती देशांवरही हल्ले झाले आहेत”, असे त्यांनी सभागृहाला सांगितले, हिंसाचारामुळे जीवितहानी झाली आहे आणि संपूर्ण प्रदेशातील पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

सर्व देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याच्या गरजेवर भर देताना ते म्हणाले, “तणाव कमी करण्यासाठी आणि मूलभूत समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचा पाठपुरावा केला पाहिजे.”

भारतीयांची काळजी

पश्चिम आशियाशी जवळचे आर्थिक आणि मानवी संबंध असल्यामुळे हे संकट भारतासाठी विशेष चिंतेचा विषय असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

“आखाती देशांमध्ये राहणारे आणि काम करणारे सुमारे एक कोटी भारतीय नागरिक आहेत. इराणमध्येही काही हजार भारतीय शिक्षण किंवा रोजगारासाठी आहेत,” असे जयशंकर म्हणाले, भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठीही हा प्रदेश महत्त्वपूर्ण आहे.

एकट्या आखाती देशांबरोबरचा व्यापार दरवर्षी सुमारे 200 अब्ज डॉलर्सचा असतो, असे त्यांनी नमूद केले. याशिवाय अस्थिरता आणि नौवहन मार्गांवरील व्यत्यय पुरवठा साखळी तसेच आर्थिक घडामोडींवर परिणाम करू शकतो असा इशाराही त्यांनी दिला.

या प्रदेशातील व्यावसायिक जहाजांवरील हल्ल्यांमध्ये भारतीय सागरी कामगारांच्या जीवितहानीची पुष्टी मंत्र्यांनी केली. “दुर्दैवाने आम्ही आधीच दोन भारतीय नाविक गमावले आहेत आणि एक बेपत्ता आहे”, असे ते त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल शोक व्यक्त करताना म्हणाले.

स्थलांतर, सूचना

भारताने जानेवारीपासून प्रवासाबाबतच्या  सूचनांची मालिका जारी केली होती, ज्यामध्ये नागरिकांना इराणमध्ये अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले होते आणि तेथे असलेल्यांना भारतीय दूतावासात नोंदणी करण्यास सांगितले होते. संघर्ष सुरू झाल्यापासून, इराणमधील भारतीय दूतावास तेथून निघून जाण्यास इच्छुक नागरिकांना मदत करत आहेत.

“कालपर्यंत आपल्या जवळजवळ 67 हजार नागरिकांनी भारतात परतण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडल्या आहेत,” असे जयशंकर यांनी संसदेत सांगितले. या नागरिकांना आणण्यासाठी आणि विमान वाहतूक सुलभ करण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

तेहरानमधील अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांना सुरक्षित भागात हलवण्यात आले आहे, तर काही व्यावसायिक प्रवाशांना भारतात परत येण्यासाठी आर्मेनियामध्ये जाण्यास मदत करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले. तेहरानमधील भारतीय दूतावास कार्यरत असून हाय अलर्टवर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राजनैतिक संपर्क

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे युएई, कतार, सौदी अरेबिया, कुवेत, बहरीन, ओमान, जॉर्डन आणि इस्रायलसह संपूर्ण प्रदेशातील नेत्यांशी संपर्कात आहेत, असे जयशंकर म्हणाले.

“प्रत्येक बाबतीत, आम्हाला आश्वासन मिळाले आहे की भारतीय समुदायाचे कल्याण याला प्राधान्य असेल,” असे त्यांनी नमूद केले.

सध्याच्या परिस्थितीमुळे तेहरानशी संवाद साधण्यात अडचणी येत असूनही, जयशंकर म्हणाले की संघर्ष सुरू झाल्यापासून आपले इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी दोनदा बोलणे झाले आहे.

तेहरानने भारतीय बंदरांचा वापर करण्यासाठी या प्रदेशातील तीन जहाजांना परवानगी मागितल्यानंतर भारताने इराणी जहाज  IRIS लावनला कोची बंदरात लॉक करण्याची परवानगी दिली आहे, अशी माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली.

“आम्हाला वाटते की ही योग्य गोष्ट होती,” जयशंकर म्हणाले, इराणने या “मानवतावादी दृष्टीकोना”बद्दल भारताचे आभार मानले आहेत.

या संकटाबाबत सरकारचा दृष्टिकोन काय आहे याचे‌ विवेचन मंत्र्यांनी केले: राजनैतिकता आणि संयम राखणे, परदेशातील भारतीय समुदायाचे रक्षण करणे आणि ऊर्जा सुरक्षा तसेच व्यापारासह राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करणे.

“भारत शांततेच्या बाजूने आहे आणि संवाद तसेच राजनैतिकतेकडे परतण्याचा आग्रह धरतो,” असे ते म्हणाले.

हुमा सिद्दीकी